जनप्रतिनिधिको लाचारीपन

काठमाडौं महानगरपालिकामा जनशक्तिको अभावले जनताको काम हुन नसकेको भनेर भन्ने छुट जनप्रतिनिधिलाई छैन । काठमाडौंको बजेट नै मुलुकको बजेटलाई माथ खुवाउने खालको हुन्छ । काठमाडौंबासीले नगरपालिकालाई तिरेको करको हिसाब नै बेहिसाब देखिन्छ । सानोभन्दा सानो साइनबोर्ड झुन्ड्याउनका लागि महानगरले कर लिइरहेको छ । कोठाभाडामा कर लगाइएको छ । सानोभन्दा सानो पसलमा व्यवसाय कर भनेर कर असुल्ने काम भइरहेको छ । सानातिना फर्म खोल्दा पनि महानगरले कर लिँदै आएको छ । महानगरको सिफारिसबिना कुनै पनि फर्मले कर कार्यालयबाट कर चुक्ता प्रमाणपत्र पाउन सक्दैनन् । यस्तो अवस्था हुँदा महानगरले कति कर संकलन गर्ला ? यसको हिसाब गर्न निक्कै गार्‍हो देखिन्छ । महानगरको आयको कुरा गर्ने हो भने राज्यलाई माथ खुवाउँछ । हरेक क्रियाकलापमा जनताले कर तिरिरहे पनि जनताले महानगरबाट पाउनु पर्ने न्यूनतम सेवा भने पाउन सकेको देखिँदैन ।
अहिले महानगरले जनशक्ति अभावले मुद्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भनेर भन्न थालेको छ । यत्तिका कर संकलन गर्ने निकायले कर्मचारी नियुक्ति गर्न नसक्नु उसैको कमजोरी हो । जनताले कर तिर्ने हुन्, तिरेका छन् । तर, सेवा दिनुपर्ने बेलामा कर्मचारीको बाहनामा सेवा नदिने हो भने कर संकलन गर्न पनि महानगरलाई अधिकार छैन । संविधानले स्थानीय तहको अदालतका रूपमा परिकल्पना गरेको न्यायिक समितिले पूर्णरूप पाउन नसक्दा काम कारबाहीमा समस्या देखिएको छ । जनशक्ति अभावकै कारण न्यायिक समितिबाट हुने फैसला र मिलापत्रका मुद्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो भने यसलाई समाधान गर्ने काम महानगरको हो । तर, महानगरले नै कर्मचारी नभएकाले जनतालाई सेवा दिन सकिएन भन्ने नैतिक हक छैन । अहिले महानगरपालिकाले भौतिक सुविधा र जनशक्तिको अभाव रहेको स्विकारेको छ । महानगरले फैसला गर्नुपर्ने खालका मुद्दाका लागि अझै दक्ष जनशक्ति आवश्यक रहेको बताउनु दुःखद् कुरा हो । जनताले कर तिरिरहने तर महानगरले भने जनताको काम नगर्ने हो भने महानगरमाथि विश्वास गर्ने कि नगर्ने ?
दक्ष जनशक्ति अभावकै कारण अधिकांश मुद्दामामिला मिलापत्रबाट निरूपण गर्ने गरिएको देखिन्छ । तर, मिलापत्रबाट टुंग्याएका मुद्दा पनि कार्यान्वयन नभएको बताइन्छ । समितिमा छलफल गर्दा पीडक पक्ष सहमतिमा आए पनि अटेरी गर्ने गरेको पाइएको छ । यसो भयो भने स्थानीय तहको कानुन समितिको काम के ? यदि फैसला कार्यान्वयन हुँदैन भने यसको औचित्य के ? राज्यले कानुन बनायो तर त्यहि कार्यान्वयन भएन भने अब स्थानीय तहमा निहीत मुद्दा छिनोफानोको अधिकार … को पुच्छर, लौरो न हतियार भयो भने यसको कुनै औचित्य छैन । जनप्रतिनिधिहरू राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू हुन्छन्, उनीहरूबाट कुनै पनि मुद्दाको टुंगाले लाग्नै सक्दैन । यत्तिसम्म पनि अनुमान गर्न नसक्नेहरूबाट बनेको कानुन जनताका लागि काउसो बन्न पुगेको देखिन्छ । जनप्रतिनिधिहरूका लागि वादी÷प्रतिवादी दुवै पक्ष उनीहरूका लािग समान हुन् । उनीहरूकै मतबाट विजयी भएकाहरूले उनीहरूका बारेमा फैसला गर्न नसक्ने हुनाले यो कानुनलाई संशोधन गर्न उचित छ ।

Published On: Time : 6:34:37  

तपाईको प्रतिक्रिया