सार्वभौम जनताको विशेषाधिकारसहितको शासन


समग्र नेपालको समृद्धिका लागि राजनीतिक व्यवस्थामा जनप्रभुत्व शासन प्रणाली supremacy system लागू हुनु पर्दछ । नेपालको सार्वभौम सत्ता राजकीय सत्ता र जनतामा निहित हुनु पर्दछ । राजकीय सत्ताले तर्जुमा गरेका नीतिगत दस्तावेजहरुलाई नेपाली जनताले सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरी जनमत संग्रहद्वारा निर्णय दिन सक्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । यस प्रकारको शासन व्यवस्थालाई जनप्रभुत्व शासन व्यवस्था supremacy system भनिन्छ । supremacy व्यवस्था भनेका peoples primacy पनि हो । राष्ट्र राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको पक्षमा जनताद्वारा अवलम्बन गरिने जन प्रभुत्व शासन supremacy system पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पर्याय शासन पद्धति हो ।
यो व्यवस्थामा नेताहरुको कनै पनि राजनीतिक अग्राधिकार सहितको स्वेच्छिक निर्णयाधिकार हुँदैन । नेताहरुलाई कानुनद्वारा दिएका सिमित अधिकारभन्दा माथि निर्णय गर्नु परेमा जनमतमा जानुपर्ने आवश्यकता रहन्छ । तसर्थ राष्ट्रिय महत्वका प्रस्तावित विषयहरुमा जनमतसंग्रहबाट निर्णय लिने व्यवस्था अवलबन हुन्छ । निश्चित अवधिभित्र एकीकृत र सूचीकृत गरिएका राष्ट्रिय महत्वका विषयहरुमा निश्चित अवधिमा जनमतसंग्रह हुने गर्दछ ।
जनताद्वारा, जनताका लागि देश र जनताको पक्षमा सहजकर्ताको भूमिकामा रहने गरी जनप्रभुत्वमा केन्द्रित राजनीतिक अधिकार निहित गरेको हुन्छ । त्यसकारण राष्ट्रिय महत्वको विषयमा नेताको मात्र अन्तिम स्वेच्छिक निर्णय गर्न सक्ने अधिकार स्थापित हँुदैन । जनताले शक्ति वितरण, शक्ति विभाजन र शक्ति पृथककीरणको सिद्धान्तबाट सञ्चालन हुने यो व्यवस्थाबाट पूर्ण लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अनभूति गर्नेछन् ।
नेपालमा राजकीय विरासतसहितको हिन्दू राष्ट्र तथा जनप्रभुत्व शासन व्यवस्था प्रणालीअन्तर्गत देशलाई अग्रगामी दिशामा रुपान्तरण गरिनु पर्दछ । यसका लागि नेपालमा राजनीतिक व्यवस्थामा आवश्यकीय सुधार गरी नेपाल अधिराज्यको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालको राज्य शक्तिको स्रोत जनता हो भन्ने तथ्यलाई आत्मसात गर्दै, देशको अस्तित्व ऐतिहासिक स्वाभिमान राजकीय विरासतको महत्वलाई मनन् गर्दै, देशको राजकीय सत्ता र सार्वभौम अधिकार संविधानतः जनताको जनमत संग्रह बमोजिम प्रयोग हुने गरी, लोेक सम्मति अनुकूल जनप्रभुत्व शासन व्यवस्था संचालन गर्ने र राजनीतिक सामाजिक आर्थिक र सांस्कृतिक न्याय पाप्त गर्नका लागि आर्थिक समृद्धि, समानता र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।
राजकीय शासन सत्तामा राजपरिषद््् मातहतको संवैधानिक राजसंस्था अन्तर्गत लोकतान्त्रिक मल्य र मान्यता, कानुनी राज्यको अवधारणा र लोक सम्मतिको व्यवस्था प्रणालीलाई आत्मसात् गर्दै, स्वतन्त्र एवं सक्षम न्याय पणाली स्थापना गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित अग्रगामी राष्ट्रवादप्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न अघि बढनु आवश्यक छ ।
नेपालको स्वतन्त्रता भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रिय एकता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण कायम राख्न, स्वायत्तता र स्वशासनमा आधारितत लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्न र सार्वभौम जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तनको आवश्यकता देखिन्छ ।
प्रत्येक नेपाली नागरिकको आधारभूत समान अधिकार संरक्षित गरी स्वतन्त्रता र समानताको आधारमा नेपाली जनताबीच राष्ट्रिय एकता कायम गरिनु पर्दछ । भ्रातृत्व, सहिष्णता सद्भावलाई अभिप्रेरित गर्दै विविधताको बीचमा सामाजिक एकता सामाजिक सांस्कृतिक एकता कायम हुनु पर्दछ । नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता, प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति, नेपालको शासन पद्धतिबाट दिगो सुख, शान्ति र समृद्धि विकास तथा सुशासन प्राप्त गर्न यो जनप्रभुत्व शासन व्यवस्था लागू हुनु पर्दछ । यस्ता राजनीतिक बनावटीयुक्त शब्दावलीलाई संविधानमा उद्धृत गरिए तापनि वास्तवमा नेपाली जनताले सडकमा प्रहरीको दमन र प्रतिरोधबाट झेल्दै बोल्न पाउने कथित अधिकारभन्दा अरु केही प्राप्त गर्न सकेनन् ।
त्यसकारण विगतमा देशभित्र देखा परेका अनेकौँ राजनीतिक समस्याहरुले देशको राष्ट्रियता र अखण्डतालाई नै धरापमा पारेको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा नेपालको नागरिकताको विषयमा नेपाली नागरिकताको विषयमा अन्य विदेशी मुलुकका नागरिकले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी अनाधिकृत नागरिकता पाप्त गरेका मुद्दाहरु देखा परेका छन् । यसको जटिलताको विषयमा कुनै चासो र चिन्ता देखा परेको देखिँदैन । राजनीतिक स्वार्थका अगाडि देश हितविपरीत जे जस्तो निर्णय गरे तापनि त्यसबाट उत्पन्न भएको समस्याको समाधान भएको देखिँदैन । नेपालको कानुनले अमान्य गरेको नागरिकताको हकमा नेपालको नागरिकता समाप्तिको प्रावधानलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न यो व्यवस्था असमर्थ रहँदै आएको छ ।
समानताको हकमा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । तर देशभित्रका राजनीतिक पहुँचवाला र आम जनताबीचको भेद्भावले गर्दा राज्य व्यवस्थामा शासनले नै भेदभाव र जनताप्रति उपेक्षित रहँदै आएको देखिन्छ । कनै पनि नागरिकहरुका बीच धर्म, वर्ण, लिंग, जातपाती वा वैचारिक अथवा वा ती मध्ये कनै कुराको भेद्भाव गरिने छैन, भनिए तापनि सामाजिक जनजीवनमा दलित र गैरदलित बीचको खाडललाई दलित कोटा स्थापित गरी राज्यले नै उपेक्षित गरिरहेको देखिन्छ । देशमा जातिपाती सम्प्रदायको आधारमा भन्दा आर्थिक र अशक्त व्यक्तिहरुलाई सामाजिक संरक्षण र विकासका लागि कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
यसैगरी सबै नागरिकहरुलाई आधारभूत आवश्यकतामा व्यवस्था गरिएका सबै सुविधाहरु मौलिक हकको आधारमा प्रदान गरिनु पर्दछ । देशभित्र कुनै पनि जनताहरुले वेसहारा र निमुखा भएर बाँच्न नपरोस् भन्ने अभिप्रायबाट राज्यको तर्फबाट हरेक स्थानीय क्षेत्रमा योजनाहरु कार्यान्वयन हुनु पर्दछ । सबै नागरिकहरुले समान रुपमा सम्पत्ति आय आर्जन गर्न पाउने वातावरण तर्जुमा गरिनु पर्दछ । प्रत्येक नागरिकलाई योग्यता र क्षमताको आधारमा रोजगार प्रदान गरिनु पर्दछ । रोजगार व्यवस्थापन गर्न नेपालका नागरिकले सरकारको अनमतिबिना कुनै पनि विदेशमा सरकारी कामकाज वा रोजगारी गर्न नपाउने नीति अवलम्बन हुनु जरुरी छ । यद्यपि विदेशी नीजि कम्पनीहरुमा सरकारले तोकेको मापदण्ड र करार सुविधाअनुसार रोजगारमा जान सक्ने गरी रोजगार व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ ।
यसैगरी नेपालका देखिएको खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीलाई सरल र सस्तो खर्चबाट सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले आयोग मातहतको राजनीतिक कोषबाट संचालन हुने निर्वाचन सम्बन्धि आर्थिक आयव्यय नीति अवलम्व गर्नु पर्दछ । देशमा विद्युतीय मत प्रणालीबाट मात्र निर्वाचन गरिनु पर्दछ । देशको निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गरी वालिग मताधिकार अन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली प्रधानमन्त्री र सभामखको निर्वाचन गरिनु पर्दछ ।
राजनीतिक परिवेशमा जनप्रभुत्व शासन प्रणालीअन्तर्गत शासकीय स्वरुपको सन्दर्भमा नेपालको राजसंस्था अन्तर्गत राजाको अध्यक्षतामा राजपरिषद्््को गठन गरिनु पर्दछ । तत्पश्चात प्रतिनिधि सभाको साधारण बहुमतबाट राजपरिषद्््को अन्य उपाध्यक्षसहित युवराजधिराज, राष्ट्रपाल, सहराष्ट्रपाललगायत सदस्यहरुको पदाधिकारीको चयन गरिनु पर्दछ । सांसदहरुको बहुमतबाट राष्ट्रपाल र सहराष्ट्रपालको चयन गरिनु पर्दछ । यसैगरी व्यवस्थापिकामा नेपालमा दई सदनात्मक संसद हनेछ । एकसय एकाउन्न जनाको प्रतिनिधि सभा हुनेछ । साठी जनाको राष्ट्रिय सभा हुन सक्नेछ ।
नेपालको राजपरिषद्््ले देशको विशेष संकटकालको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद््को सिफारिसमा राष्ट्रपालको कार्यालयमार्फत राजाबाट संकटकाल घोषणा गर्न सक्ने वयवस्था अवलम्वन गर्न सकिने छ । युद्ध महामारी वा कनै संकटकालमा मन्त्रिपरिषद््को सिफारिसमा राष्ट्रपालको कार्यालयमार्फत राजाबाट सेना परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था तर्जुमा गर्न सकिने छ । राजपरिषद्् अध्यक्षले जनमत संग्रहको पक्षमा आएको जनादेश स्वीकृत गर्ने, राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधन गर्ने, विधेयक प्रमाणित गर्ने, सेनाको प्रधानसेनापति नियक्ति गर्ने, न्यायाधीश नियुक्ति र शपथग्रहण गर्न लगाउने यसैगरी हिन्दू राष्ट्र नेपालको सांस्कृतिक परम्पराको प्रतिनिधित्व गर्ने राजसंस्थाले धर्म कार्यहरुलाई राष्ट्राध्यक्षले गर्ने परम्पराहरुको पालना गर्न सक्नेछ ।
यसैगरी राष्ट्रपालद्वारा जनमत संग्रहबाट आएको जनादेशलाई सिफारिस गर्ने, राष्ट्रध्याक्षको समुस्थितिमा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई बपथ खवाउने, राजदूतको ओहदापत्र गहण गर्ने र राष्ट्राध्यक्षमा हस्तान्तरण गर्ने अध्यादेशको अध्ययन गर्ने र राष्ट्राध्यक्षमा प्रमाणित गर्न सिफारिस गर्न सक्छ । राजपरिषद्् सदस्यले राजनीतिक सामाजिक आर्थिक र धार्मिक क्षेत्रमा राजपरिषद््लाई चाहेको कुराहरु सल्लाह सुझावहरु प्रदान गर्ने छन् । यसरी शक्ति वितरण गर्दै नेपालमा शासकीय स्वरुपको राजनीतिक समाधान निकाल्न सकिन्छ भन्ने आधारहरु छन् ।
नेपालको दिगो विकासका लागि राष्ट्रिय सल्लाहकार परिषद्् हुनु जरुरी छ । नेपालको प्राविधिक क्षेत्रलाई समेटेर छुट्टै राष्ट्रिय सल्लाहकार परिषद् ्स्थापना गरिनु पर्दछ । नेपालका हरेक क्षेत्रका विज्ञहरुलाई राष्ट्रको वौदिक सम्पत्तिको रुपमा ग्रहण गरी राष्ट्रिय सल्लाहकार परिषद् गठन गरिनु पर्दछ । यसैगरी लोककल्याण परिषद्मार्फत नागरिकहरुको सामाजिक सरक्षा र राहत वितरण गर्न समाज कल्याण परिषद्को गठन हुनु पर्दछ । जसमा नेपालको एउटा जनसूची सम्बन्धि प्रणाली व्यवस्था गरिनु पर्दछ । जसलाई नागरिक श्रेस्ता प्रणाली भनिन्छ । नेपाली नागरिकहरुको व्यक्तिगत विवरणलाई जन प्रणालीमा आधारित वैज्ञानिक अभिलेखीकरण गरी नागरिक श्रेस्ता प्रणालीको तर्जुमा गरिनु पर्दछ । कानुनद्वारा संरक्षण गरिन पर्ने नागरिहकरुलाई विशेष राहत र सुविधाहरु पदान गरिनु पर्दछ । हरेक नागरिहरुले समान रुपमा राज्यबाट राहत तथा सेवा सुविधा पाप्त गर्न पाउनु पर्दछ । राज्यबाट वितरण गरिने सबै सामाजिक सरक्षा र राहत यसैको आधारबाट वितरण हुनु पर्दछ ।
यसैगरी देशको जटिल परिस्थितिमा देखा परेको परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिक कार्यशैली ज्यादै खतरानाक अवस्थाबाट गइरहकोे छ । यद्यपि देशको सामारिक परिस्थितिलाई मध्य नजर गरी असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिनु पर्दछ । नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र देश हितका पक्षलाई आत्मसात् हुने गरी कूटनीतिक तवरबाट मैत्रिक सम्बन्ध र सम्झौता गरिनु पर्दछ । नेपालको कूटनीतिक आचरण र मर्यादालाई पालना गराउने गरी राज्य सञ्चालन गरिनु पर्दछ । तर नेपालका वर्तमान परिस्थितिमा देशको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतामा आँच पुग्ने गरी सहस्रााब्दी चुनौती रणनीतिजस्ता अमेरिकन योजनाहरुलाई नेपालमा कार्यान्वयन गरी देशभित्र र वाहिर सामरिक द्वन्द्व निम्ताउन सक्ने चलखेल भइरहेको देखिन्छ । यदि यसका कारण देशमा अकल्पनीय दुर्घटना भएमा यसको जिम्मेवार नेता हुन सक्ला तर देश अशान्तको मरुभूमिमा फस्न गइसकेको हुने छ ।
अतः विगतमा भएका र हुन सक्ने राजनीतिक घटनाक्रमले देखाएको देशको सम्प्रभुता र राष्ट्रिय असुरक्षा बढ्दै गएको अवस्थामा जनप्रभुत्व शासन व्यवस्था स्थापित गरी देशको राजनीतिक फोहर कसिंगरहरुलाई बढार्न आमजनताको जनशक्ति पुञ्जको निर्माण हनु जरुरी छ । अबको राजनीतिक कार्य दिशा यहि मार्गबाट अघि बढनु पर्दछ भन्ने संकेत दिइरहेको छ ।
(लेखक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेता हुनुहुन्छ ।)

Published On: Time : 5:29:35  

तपाईको प्रतिक्रिया