सार्वभौम जनताको नाममा नेताको प्रभुत्वमा आधारित शासन


आम जनसमदायमा मेरो प्रश्न योे छ की एक दिनको जनता हुने हो की प्रतिदिनको जनता ? किनकि जनतालाई नेताको प्रभुत्वमा रहने दलीय अधीनस्थमा आधारित शासन व्यवस्थामा स्थापित गरी राज्य सञ्चालन भएकाले यो प्रश्न गरिएको हो । नेताको प्रभुत्व leaders hegemony भनेको दलीय वा नेताको अधीनमा सबै राजनीतिक संरचनाभित्र देशको सम्प्रभुता कायम राख्नु हो । देशको त्यस्तो राजनीतिक प्रणाली हो, जसले जनताको साधारण मतलाई देशको असाधारण परिस्थितमिा पनि सोही मतको आधार देखाएर नेताद्वारा अधीनस्थ संगठनको बलमा राज्यभित्र समान सम्प्रभुता कायम गरको हुन्छ ।
यो व्यवस्थामा आमजनता आवधिक निर्वाचनपश्चात निश्चित समयसम्मका लागि नेतासँग सती गएजस्तै हुनु हो । किनकि त्यस समय र कालखण्डभित्र जनताले अन्य राष्ट्रिय महत्वको विषयमा त्यस्तो कुनै विशेषाधिकार मतको प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । त्यो विशेषधिकार आवधिक समयसम्मका लागि बन्धकीका रूपमा दलीय प्रभुत्वको शरणमा पुग्ने गर्दछ । यो अवधिभित्र देशभित्र यी दलहरूको तजबिजमा हुने जस्तोसुकै सम्झौताको सिकार देश र जनता हुनु पर्दछ । वर्तमान राजनीतिक परिवेशको नेपालको राजनीतिक मोडेल वा ढाँचा दलीय वा नेताको प्रभुत्व अनुरूपको रहेको छ ।
विगतदेखि एक दिनको जनाधिकारले सैयौँ दिन पराधीनमा वस्न बाध्य पार्ने राज्यको नीतिले देशलाई ग्रस्त तुल्याउँदै आइरहेको देखिन्छ । यस प्रकारको दलीय वा नेताको प्रभुत्व देश र जनताका लागि घातक पनि सिद्ध हुन सक्छ । यस्तो राजनीतिक संरचनाबाट साम्राज्यवादीहरूले कमजोर र अशान्त राष्ट्रको अस्तित्व समाप्त पार्दै लगेका हुन्छन् । यो व्यवस्थाले नेताहरूलाई I am the state भन्ने स्थानमा राखेको हुन्छ । यो अवस्थाले देश र जनतालाई नेताको निहित स्वार्थतर्फ अघि बढाउन सक्छ भन्ने कुराको अवस्था पनि सिर्जना गर्न सक्छ ।
नागरिकमा राजनीतिक प्रणालीको चेतनाको कमी भयो भने चाटुककार नेताको रजाइ हुने गर्दछ भन्ने करा नेपालको संविधानसभा र संविधानको परिघटनाभित्र प्रशस्त उदाहरणहरू भेटिन्छन । त्यहाँ जस्तो राप्यो उस्तै फल्छ भनेको जस्तै नेताको प्रभुत्वको शासनमा जनताका सुझावहरूलाई स्वीकार गर्दै गरिएन । नेताहरूले जे चाहे वा उनीहरूलाई जे गर्न लगाइए ती कराहरू स्थापित गर्न उनीहरूलाई स्वतन्त्र जस्तै बनाइए । देश र जनताको औचित्य र आवश्यकताभन्दा बाहिर गई निर्णय गर्न खोज्दा खबरदारी गर्दै नियन्त्रण र सन्तुलन गर्न सक्ने संवैधानिक नागरिक शक्ति नै थिएन वा भनौँ संविधानतः People’s primacy को संंरचना नै थिएन । त्यसैले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा ९० प्रतिशत जनताको सुझावलाई अवमूल्यन गर्दै धर्मनिरपेक्षता नै कायम गरेका छन् भन्ने त्यो संविधानसभा Leader’s Hegemony को अधीनस्थ थियो भन्ने तथ्य प्रष्ट हन्छ ।
संविधानसभाको गठन संविधान निर्माणबीचको अन्तरसम्बन्धमा राजनीतिक दलको प्रभाव र नेताको प्रभुत्वको आधारमा खोपीभित्रको सहमतिबाट संविधानका संरचनाहरू भएका हुन् भन्ने संकेत गर्दछ । विगतमा संविधानसभाको निर्माण गर्ने जनताले अनि संविधानका खाकाहरू तयार गरे नेताहरूले, तर त्यसमा ठिक वा बेठिक गरे भन्ने सवालमा संविधानसभाको कार्यलाई जनताले अनुमोदन गर्न नपर्ने गरी जनताका सबै विशेषाधिकारहरूलाई अधीनस्त गरिदिए । तसर्थ कनै राजनीतिक शक्तिको अभीष्ट पूरा गर्ने संविधानसभा जनतालाई धोखामा राखेर गरिएको राजनीतिक षड्यन्त्र थियो । जुन कुरा राजनीतिक अपूर्णवादको धरातलमा दलीय सर्वसत्तावादी चिन्तनले देशमा राजनीतिक रजाइँ गर्दै आएका छन् । जुन कुरा देश र जनताका लागि दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितिको संकेत बन्दै छ । त्यसैले यो संविधान जनताको सर्वस्विकार्य छ की छैन भन्ने कुरा जनप्रभुत्वको व्यवस्था people’s supremacy को आधारबाट अनुमोदन हुन बाँकी छ । अन्यथा यसलाई जनताले अमान्य घोषणा पनि गर्न सक्ने छन् । अतः जनताले जनप्रभुुत्वको शासन व्यवस्था स्थापना गर्नका लागि जनप्रधानतन्त्रको स्वरूपबाट अघि बढ्न सक्नु पर्दछ । यो व्यवस्थामा नेताको Leader’s Hegemony को कुनै गुञ्जायस नै रहँदैन । यो व्यवस्थामा जनताको जनशक्तिपुञ्ज नै निर्णायक हुने गर्दछ ।
सार्वभौमसत्ताको सर्वाेत्तम शक्ति जनशक्ति पुञ्ज हो । जनता जनार्दन भनेको अर्थ नै जनप्रभुत्वको शासन प्रणाली हो । देशमा नागरिकहरूको जनप्रभुत्वको शासन प्रणालीअन्तर्गत देशको सम्प्रभुता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिक वंशजाधिकारको आधारमा राज्य व्यवस्थाको तर्जुमा गरिनु पर्दछ । जसको स्वरूप जनप्रधानतन्त्रको हुनेछ । देशको सम्प्रभुताको संरक्षक वंशजाधिकार नागकिमा निहीत हुनु पर्दछ । देशका वंशज नागरिकहरूको अग्राधिकारमा स्थापित सार्वभौम शक्तिले देशको सम्प्रभुताको रक्षा गरिनु पर्दछ । जसले देशको राष्ट्रिय महत्वको विषयहरूको सवालमा संवेदनशील रही राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको पक्षमा जनशक्ति पुञ्जलाई संगठित गर्दछ । जनताको जनशक्तिपुञ्ज र लोकसम्मतिको व्यवस्था प्रणालीको समायोजनबाट जनप्रधानतन्त्रको मूल्य र मान्यता स्थापित हुन्छ । देश र जनताका समग्र सैद्धान्तिक विचारधाराहरूभित्र आमसहमतिहरूलाई जनताका विशेषधिकारबाट अनुमोदित हुने संवैधानिक दस्तावेजहरू सर्वमान्य सर्वाेत्कृष्ट र सर्वाेपरी हुन जान्छ । यसको आधारमा संंविधानको आदर्श स्विकार्यता सर्वाेपरी मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गरी शासन व्यवस्थाको निर्माण हुनु पर्दछ । यसका लागि जनप्रधानतान्त्रिक व्यवस्था उभयउभिक कगउचझबअथ कथकतझ अन्तर्गत राजकीय र सार्वभौम नागरिक सत्ताको साझेदारीबाट शासन व्यवस्था सञ्चालन हुनु पर्दछ ।
देशको सम्प्रभुताको रक्षा गर्ने आधारहरूलाई आत्मसात् गर्दै राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको मुल पक्षलाई आत्मसात् गर्ने गराउने भावनात्मक सम्बन्धको जगेर्ना गरिनु पर्दछ । समग्र सैद्धान्तिक दर्शन, इतिहास, विरासतको शासन, भौगोलिक र सामाजिक सम्बन्धमा अटुट आस्था हुनु पर्दछ । जहाँ राष्ट्रियतको मिलन विन्दु सुरु हन्छ । यसैगरी नैतिक सदाचार र राष्ट्रियता राष्ट्रवादको अमल्ूय शृंगार हो । राष्ट्रका मुहारलाई सजाउने सौन्दर्यताको मूल्य र मान्यतालाई कुल्चिएर हिँड्नेहरू अनैतिकवान् र भ्रष्टाचारीहरू हुन् । अग्रगामी राष्ट्रवादको आधारमा राजकीय सत्ता र नागरिक सम्प्रभुतालाई समेट्दै राष्ट्रिय एकताको सदृढीकरण गरिनु पर्दछ ।
राज्य भनेको देशको प्रणालीगत संरचनालाई भनिन्छ । शासन व्यवस्था राज्यले सञ्चालन गर्नु पर्दछ । नेताहरू निमित्त मात्र रहनु पर्दछ । अथवा प्रणालीगत नियमाधिकार भन्दाविपरीत शासकको तजबिजीकरण हुनु हुँदैन । तर यहाँ नेताको निहीत स्वार्थले शासन चलाइएको अवस्था छ । त्यसकारण नेताका आफ्ना र आफन्तको शक्ति वर्चश्वले देशको कानुनको धज्जी उडाइरहको अवस्था छ । वर्तमान परिवेशमा नेपालको राजनीतिक व्यवस्थालाई केही मुठ्ठीभरका नेताको हातमा सुम्पिएर शासन सञ्चालन गरिँदै आएको छ । राजनीतिक अगुवाहरू धेरै छन् र तिनीहरूको राजनीतिक एकाधिकार र वर्चश्व पनि उस्तै गरी स्थापित गरिएको छ । सबैखाले राजनीतिक निर्णय अधिकार दलीय नेतृत्वको राजनीतिक प्रभुत्वमा निहीत गरिँदै आएको छ । जसबाट नेपालको राष्ट्रको कोशी, गण्डकी, महाकालीजस्ता राष्ट्रघाती सम्झौताहरूबाट यस्तैखाले प्रभुत्ववादको राजनीतिक संयन्त्रका कारण क्षति बेहोर्नु परेको छ । यसैगरी देशको राजनीतिक परिवर्तनको बहानामा नेपालको सम्प्रभुतामाथि विदेशी भूमिको खेल मैदान बनाउने कार्यहरूलाई चुपचाप सहन गर्नु पर्ने बाध्यता सिर्जना गरिन्छ । नेताको प्रभुत्व देखाएर निर्वाचनको जोडघटाउलाई दलीय स्वार्थस्ाँग जोडिएको छ । जनतालाई सार्वभौम अधिकारको नाममा आधा अधिकार दिँदै भ्रम सिर्जना गरिँदै आएको अवस्था छ । निर्वाचनमा जनतालाई देखाउने घोषणा पत्र र दलको कार्यनीति आकाश जमिनको धरातलमा फरक देखिँदा जनताले विशेषधिकार प्रयोग गरी त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने आधारहरू छैनन् । हरियो खेतमा खुला साँढेको रजाइँजस्तै गरी राष्ट्रिय ढुकुटीबाट आ–आङ्खना तजबिजका सुविधाहरू लुट्न अभ्यस्त दखिन्छन् । देशमा व्यापक भ्रष्टाचार हुँदासम्म नेताको आदेश र निर्देशनबिना कसैलाई कारबाही हुन सक्ने वातावरण रहँदैन । यस प्रकारको राजनीतिक प्रभुत्वमा नेताले राज्य संयन्त्रलाई सबै प्रकारबाट अधीनस्थ गरेको अवस्थामा सार्वभौम जनताको अधिकारको बहानामा राजनीतिक रमिता देखाइरहेका छन् । देश हितविपरीत भएका सम्झौताहरूमा नेताहरूको एकाधिकार निर्णयले देश र जनता कंगाल हुन बाध्य पारिएका छन् । विगतदेखि यस प्रकारको राजनीतिक परिपाटीले गर्दा देश र जनताले सधैँ धोखा खाँदै आउनु परेको छ ।
आजको यस घडीमा अन्तर्राष्ट्रियको परिप्रेक्ष्यमा परराष्ट्र नीति र सामरिक सम्बन्धका कारण राजनीतिक असमाञ्जस्यहरू उत्पन्न भएका छन् । यस्तो व्यवस्थाले नेताहरूलाई विगत तीस वर्षदेखि देशमा उत्पात मच्चाउन र राष्ट्रघाती सन्धि, सम्झौता गर्न राजनीतिक छुट पाएको अवस्था छ । यसै राजनीतिक शृंखलामा उत्पत्ति भएको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसनजस्तो राष्ट्रहितविपरीत शंकास्पद सम्झौतालाई सन्धिको रूप दिएर ससंदमा प्रस्ताव ल्याइएको छ । यी र यस्ता घटनाका शृंखलाहरू उत्पादन गर्ने राजनीतिक व्यवस्थाभित्रको leader’s hegemony ले देशलाई अधीनस्थ गर्दै देश र जनताको भावनाविपरीत राज्य शासन गरिँदै आएको छ भन्ने कुराको आशंका रहनु स्वभाविक छ ।
(लेखक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता हुन् ।)

Published On: Time : 7:21:53  

तपाईको प्रतिक्रिया