‘म्यानपावर कम्पनीबारे टिप्पणी गर्न गाह्रो’


काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारमा संलग्न इजाजतपत्रवाला संस्था (म्यानपावर कम्पनी) कुन राम्रो र कुन नराम्रो भनेर छुट्टयाउनु गाह्रो भएको बताएका छन् ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) द्वारा माइग्रेन्ट रिक्रुटमेन्ट एडभाइजर (एमआरए) विषयक कार्यक्रममा बोल्दै राम्रो÷नराम्रो म्यानपावर कम्पनी छुट्टयाउन गाह्रो रहेको र यसका लागि पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम सहयोगी हुने उनले बताए ।

अहिलेको अवस्थामा कुन म्यानपावर व्यवसायी राम्रा÷नराम्रो भनेर छुट्टयाउनका लागि अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको र उक्त कार्यमा आफू तयार रहेको कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताएका छन् । साथै, रोजगारीका लागि नेपाली श्रमिक जाने मुलुकहरूलाई त्यहाँको श्रम कानुन, सामाजिक सुरक्षामा विदेशी श्रमिकको संलग्नतालगायत आधारमा बर्गीकरण गर्नु उचित हुने भन्दै नेपाली आप्रवासी श्रमिकको सामाजिक सुरक्षामा संलग्नताका विषयमा ट्रेड युनियनहरूले भूमिका खेल्न उनले आग्रह गरे ।

मलेसियाले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सोक्सो) मा विदेशी श्रमिकलाई सहभागी गराउन थालिसकेको र हालसम्म १ लाख २५ हजार नेपाली श्रमिक त्यसमा सहभागी भएको जानकारी पनि उनले दिएका छन् । उनका अनुसार रोजगारदाताले मात्र रकम तिर्नुपर्ने सो कार्यक्रमबाट श्रमिकले राम्रो लाभ प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

कोभिड–१९ को महामारीका कारण नेपाल फर्किने श्रमिकको संख्या ठूलो हुने देखिए पनि केही समयको अन्तरालमा पुरानै परिस्थितिमा फर्किने धारणा पनि उनले राखेका छन् । यद्यपि, हालसम्म विदेशमा अलपत्र परेको नेपाली श्रमिकलाई स्वदेश फर्काउन विभिन्न जिम्मेवार निकायबीच नै प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्नुमा उनले गुनासो प्रकट गरे ।

यसै सन्दर्भमा ट्रेड युनियन, सरकार, गैरसरकारी संघसंस्था र नीजि क्षेत्रबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने जिफन्टका अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठले बताएका छन् । वैदेशिक रोजगार, गैरसरकारी निकायलगायतलाई हेर्ने जिफन्टको दृष्टिकोण फरक भए पनि त्यसमा परिवर्तन भइसकेकाका कारण यस सवालमा सरकारी र निजी पक्षको समन्वय प्रभावकारी हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

जिफन्टले हङकङबाट सुरु गरेको प्रवासको कामलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाइएको बताउँदै जुन देशमा नेपाली श्रमिक काम गर्छन्, त्यही मुलकमा रहेको स्थानीय ट्रेड युनियनको सदस्य बनाउने र उनीहरूलाई अधिकार दिलाउने मोडालिटी अपनाइएको पनि उनले बताएका छन् । उनले भने, ‘जहाँ समस्या हुन्छ, त्यसको समाधान पनि हुन्छ र जहाँ चुनौति छ त्यहाँ सम्भावना पनि हुन्छ ।’ प्रवासी श्रमिकको अधिकारका लागि हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको पनि उनले बताए ।

कार्यक्रममा सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल (एनएनएसएम) का अध्यक्ष अशोक रानाले समस्या मात्र खोज्ने नभई समस्याको समाधानतर्फ उन्मुख हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साथै, आप्रवासी श्रमिकका पक्षमा सबै सम्बद्ध निकाय एक हुन जरुरी रहेको उनले बताए ।

सन् २०१६ देखि आइटियुसी र जिफन्टको सहकार्यमा सञ्चालित माइग्रेन्ट रिक्रुटमेन्ट एडभाइजर (एमआरए) लाई अझ प्रभावकारी बनाउन विभिन्न पक्षहरूसँग धेरैपटक छलफलहरू आयोजना गरिसकिएको जिफन्ट महासचिव जनक चौधरीले जानकारी दिएका छन् ।

त्यस्तै, पिपुल फोरमका अधिवक्ता कृष्ण न्यौपाने, प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका निर्देशक सोमप्रसाद लामिछाने, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ) का दुर्गाप्रसाद खतिवडा, नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेसको माइग्रेन्ट कमिटीका सचिव लक्ष्मण अधिकारी, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस आबद्ध काउनका महासचिव प्रदीप आचार्य, नेपाल स्वतन्त्र यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष भीम ज्वाला राई, क्युपेक नेपालका महासचिव गोपाल कार्कीलगायतले आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामका बारेमा सुझाव दिएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित तथा सुरक्षित बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ (आइटियुसी) ले विभिन्न देशका ट्रेड युनियनहरूसँगको सहकार्यमा माइग्रेन्ट रिक्रुटमेन्ट एडभाइजर सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

Published On: Time : 4:26:39  

तपाईको प्रतिक्रिया