बहुमतको सरकार र ओलीका अढाई वर्ष

०७ सालयताको नेपाली राजनीतिक इतिहासलाई केलाउने हो भने देशमा जब–जब कुनै पनि दलले चुनाव जितेर बहुमत वा दुई तिहाइ मतले सरकार सञ्चालन गर्न थाल्छ, तब–तब मुलुकमा अनपेक्षित राजनीतिक दुर्घटनाहरू हुने गरेका उदाहरण छन् । चुनावपश्चात् परिवर्तित जनमतको आकांक्षाविपरीत मुलुक झन् अस्थिरता र अराजकताको भूमरीमा फस्दै गएको तथ्यहरू भेटिन्छन् । मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, समृद्धि र विकासका नाराहरू दिएर सम्पन्न भएका चुनावहरूबाट अनुमोदित कुनै पनि सरकारहरूले आङ्खनो आधा कार्यकालसमेत पूरा गर्न नसकेको इतिहास छर्लंग छ । इतिहासको यो तीतो यथार्थले समकालीन नेपाली राजनीतिक पार्टीहरूको दर्शन, चिन्तन र व्यवहारमाथि नै एकखालको प्रश्न उब्जाएको छ ।

किन टिक्दैनन् नेपालमा बहुमतप्राप्त सरकार ?

०१५ सालदेखि हालसम्म मुलुकमा सातवटा आमनिर्वाचन सम्पन्न भए । ०७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि बालिग मताधिकारका आधारमा सर्वप्रथम ७ फागुन ०१५ मा पहिलो संसदीय निर्वाचन भएको थियो । कुल १०९ निर्वाचन क्षेत्रमा भएको चुनावमा नेपाली कांग्रेसले ७४ स्थानमा विजयी भई दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको थियो । तात्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चार स्थानमा मात्रै सीमित भयो ।

नेपाली कांग्रेसले पाएको दुई तिहाइको बहुमत दुई सालभन्दा बढी टिक्न सकेन । कांग्रेसले दुई तिहाइको जनादेश जोगाउन सकेन वा तात्कालीन राजा महेन्द्रले त्यो कांग्रेसको दुई तिहाइलाई सहन सकेनन् ? फरक–फरक विश्लेषण छन् ।

०१५ सालको पहिलो संसदीय निर्वाचनपछि दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त बिपी कोइरालाको सरकारलाई राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरेसँगै ३० वर्षसम्म पञ्चायती शासन लादियो । एक हिसाबले त्यो पञ्चायती शासनकाललाई दोस्रो राणाकाल भन्न सकिन्छ ।

लामो समयको संघर्ष र पटक–पटकका आन्दोलनपश्चात् २६ चैत ०४६ मा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भयो । फलस्वरूप ०४८ सालमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो । २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कांग्रेसले ११० स्थानमा विजय हासिल गरी बहुमत प्राप्त गरेको थियो । ०४८ सालमा सुविधाजनक बहुमत पाएको नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक विवाद बढेपछि संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनमा देशलाई धकेलियो । पुनः ०५१ मा मध्यावधि निर्वाचन भयोे ।

कुल २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सकेनन् । एमाले ८८ स्थानमा जितेर संसदमा ठूलो दल बन्यो । मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा नौ महिना मात्र सरकार चल्यो । तुलनात्मकरूपमा लोकप्रिय भनिएको उक्त सरकारलाई पनि षड्यन्त्रमूलक ढंगले हटाइयो । चुनावी हिसाबले नेपाली नागरिकका अभिमतमाथि भएका आघात इतिहासका दुःखद घटना हुन् ।

०५६ मा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नेकाले १११ स्थानमा विजय हासिल गरी पुनः बहुमत ल्यायो । तर, नागरिकले मत दिए पनि पार्टीले उक्त जनमतको सदुपयोग गर्न सकेन । फलतः ०४६ देखि ०६३ सालसम्म मुलुक राजनीतिक अस्थिरताको लामो द्वन्द्व र भूमरीमा फसिरह्यो । नेपाली नागरिकका पटक–पटकका जनादेशको मर्ममाथि प्रहार लगातारजसो नै भइ नै रहे ।

०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतासँगै मुलुकमा पहिलोपटक २८ चैत ०६४ मा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । सशस्त्र संघर्ष गरेर आएको नेकपा माओवादीले निर्वाचनमा कुल ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा २३८ स्थानमा विजय हासिल गरेर सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । त्यो पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादी सरकार पनि आन्तरिक सत्ता समीकरण मिलाउन र टिकाउन नसकेर ९ महिनामा नै ढल्यो ।

०६४ मा झन्डै दुई तिहाइ ल्याएको दाहाल सरकार नौ महिना पनि टिकेन । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्न भनी नेपाली नागरिकले जिताएको सरकार संविधान नै जारी गर्न नसकी विघटन हुन पुग्यो । मुलुकमा पुनः ४ मंसिर ०७० मा दोस्रोपटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो ।

६०१ सदस्यीय संविधानसभामा नेपाली कांग्रेसले २०७ स्थान हासिल गरी सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । यस निर्वाचनमा पनि कसैले बहुमत ल्याउन सकेनन् । परिणामस्वरूप मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता र अल्पायु मै सरकार परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गयो । यसको दोष नेपाली राजनीतिक पार्टीलाई दिने वा नेपाली नागरिकको अभिमतलाई दिने ? प्रश्न जटिल छ ।

३१ वर्षमा २६ जना प्रधानमन्त्री

०४६ सालको जनआन्दोलनपछि पुनस्र्थापित प्रजातन्त्रपश्चात देशमा स्थिर सरकारको अपेक्षा गरिएको भए पनि मुलुकमा झन् अस्थिरता र राजनीतिक अन्योल बढेको तथ्यले देखाउँछ । सामान्यतया एउटा प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल ५ वर्षको हुने भए तापनि हालसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आङ्खनो कार्यकालको आधा अवधि पनि पूरा गर्न सकेका छैनन् ।

दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, परिवर्तनका लागि पटकपटक बलिदानी दिएका नेपाली नागरिकले अहिलेसम्म स्थिर सरकारको अनुभव र अनुभूति नै गर्न पाएनन् । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापश्चातका ३१ वर्षमा २६ जनाले मुलुकको प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाल्दै फेरिएको तथ्यले नेपालको अस्थिर राजनीतिक दुरावस्थाको चित्र छर्लंग देखाउँछ ।

विडम्बना नै भन्नुपर्छ, ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाका विरूद्ध ठूलो बलिदानी र संघर्ष गरेका नेपाली कांगे्रस र नेकपा एमालेले नै पञ्चायती व्यवस्थाका कट्टर हिमायती सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई पुनस्र्थापित प्रजातन्त्रपछिका कालमा दुई–दुई पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सुम्पेर आफूलाई असक्षम साबित गरे ।

अझ उदेकलाग्दो कुरा, गणतन्त्र स्थापना र संविधानसभाबाट संविधान निर्माणका लागि १७ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाएर ल्याएको गणतन्त्रपछिको बहुमतप्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्री दाहाल र बाबुराम भट्टराईलगायत नेताहरूले संविधान निर्माण गर्नै नसकी राजीनामा गरे । राजनीतिक नेतृत्वहरू असक्षम भएपछि गैरराजनीतिक व्यक्ति खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनाव सम्पन्न गर्नुप¥यो । अन्ततः चुनाव सफल पनि भयो ।

इतिहासमै शक्तिशाली ओली सरकार

यतिखेर मुलुकमा नेकपाको करिब–करिब दुई तिहाइको सरकार छ । भन्डै दुई तिहाइ मत प्राप्त वर्तमान नेकपाको सरकार जनादेशको जगमा इतिहासकै बलियो सरकार हो । संसारबाट कम्युनिस्टहरू लोप हुन लागिरहेको सन्दर्भमा नेपालमा कम्युनिस्टहरूले दुई तिहाइको नेतृत्व पाउनु ठूलो उपलब्धि हो । यतिखेर मुलुकबासीले राजनीतिक स्थिरतासँगै सुख, समृद्धि र विकासको अपेक्षा गरेका छन् ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले यतिखेर मुलुकको समृद्धि र विकासका तमाम सपनाहरू नागरिकलाई देखाइरहेका छन् । मुलुकमा रेल र पानीजहाज कुदाउने, घरघरमा ग्यासको पाइप पु¥याउने र हावाबाट बिजुली निकाल्नेजस्ता योजनासँगसँगै तमाम आकांक्षा जगाउने र जनतालाई सपना देखाउने काममा ओलीले नाम कमाएकै छन् । विगतको राजनीतिक अस्थिरतासँगै विकासले गति लिन नसकेको अवस्थामा जनतामा आसा, भरोसा र विश्वासको सञ्चारण गरिएको छ । तर, कतै ओली नेतृत्वको दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त सत्ता पनि ०१७, ०५१ वा ०६४ को सत्ताको नियतिको सिकार हुँदै त छैन ? जनजनको मनमनको खुल्दुली र आसंका भने अझै मेटिन सकेको छैन ।

पूरा होलान् त नागरिकका अपेक्षा ?

नेपालमा लामो समयदेखि सरकार अस्थिर हुने, छिटो–छिटो परिवर्तन भइरहने जुन प्रवृत्ति थियो, अहिले त्यो तोडिएजस्तो देखिएको छ । यो भने आसालाग्दो र सकारात्मक पक्ष हो । तर नागरिकका अपेक्षा, सरकारका गतिविधि र कामकारबाहीको परिणतिका हिसाबले आसातीत सफलता देखिँदैन ।

यतिखेर आमनेपाली नागरिकलाई राजनीतिक स्थिरता मात्रै होइन सुख, समृद्धि र विकास चाहिएको छ । सबैको चाहना आङ्खनो दैनिकी सहज होस् भन्ने छ । गाउँमा बाटो, पानी, बत्ती वा बिजुली होस् । बिरामी भएका बेला स्वास्थ्य उपचार होस् । गाउँको स्कुलमा राम्रो पढाइ होस् । सामान्य भए पनि एउटा रोजगारी होस् । परिवारमा सबैलाई खान, लाउन र बस्न पुगोस् । यी र यस्तै कुरा नै आमजनताको सरोकार र चासोका विषयहरू यतिबेला प्रमुख बनेका छन् । तर, सपना र योजनाका अमूर्त गफभन्दा पनि नागरिकको अवस्था आर्थिक र सामाजिक दृष्टिकोणले कति समृद्ध बन्न सक्यो त ? आमनागरिक कति समृद्ध र सुखी भए त ? उनीहरूको जीवनस्तरमा के–कस्तो मात्रात्मक परिवर्तन आयो त ? सरकारको सफलता–असफलताको मापदण्डको प्रमुख आधार यही नै हो । यस आधारमा विश्लेषण गर्दा सरकार त्यति सफल देखिँदैन ।

बरू यतिखेर मुलुकमा समस्याका चाङहरू बढेका बढ्यै छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको कुरा फगत गफमै सीमित भएको छ । दुईतिहाइको सरकारको करिब अढाई वर्षको अवधिमा बलियो सरकार, योजनाबद्ध विकास र समृद्धिको बाटोमा उन्मुख छौंँ भन्नेसम्मको भरपर्दो आभास नागरिकलाई दिलाउन सकेको पाइँदैन ।

दुईतिहाइको सरकारले आमनागरिकको मनमा विश्वासपूर्ण बास गर्न सकेको पनि देखिँदैन । तीनवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न लागेको पृष्ठभूमिमा इतिहासको तीतो अनिश्चय र आसंकाको बादल नेपाली राजनीतिको आकाशमा मडारिँदै छ । कतै इतिहासमा जस्तै ओलीका सपना र नागरिकका अपेक्षामा पुनः तुषारापात हुने त हैन ? आशंका दिन–प्रतिदिन बढ्दै छ ।

अतः बहुमत र दुई तिहाइ मुलुकलाई फाप्दैन भन्ने ऐतिहासिक तथ्यलाई पूर्णतः गलत र असफल प्रमाणित गर्नु नै यो सरकारको प्रमुख दायित्व हो । तसर्थ अढाई वर्षे अवधि पूरा गर्दैगर्दा सपनाका गफभन्दा सफल कार्यनीतिमा सरकारले ध्यान पु¥याओस् । विगतमा झैँ नागरिकका अपेक्षामा पुनः तुषारापात नहोस् । अनलाइनखबर
(रूपन्देही निवासी ज्ञवाली शिक्षा क्षेत्रमा आवद्ध छन् ।)

Published On: Time : 5:02:57  

तपाईको प्रतिक्रिया