कसले भन्छ, एमसिसी आइपिएसको अंग होइन भनेर ?


अमेरिकाको संसदद्वारा अनुमोदित एक शक्तिशाली व्यापारिक कार्यक्रम हो, अमेरिकी मेलिनियम च्यालेन्च कर्पोरेसन (एमसिसी) । सन् २००४ को जनवरीमा अमेरिकाको कानुनबमोजिम स्थापना भएको यो संस्थाको उद्देश्य विश्वको तेस्रो विश्वका देशहरूलाई अनुदान स्वरूप सहयोग गर्ने भनिएको छ । तर त्यहीँको राष्ट्रिय योजना रिपोर्टमा के भनिएको छ भने विकास र सहयोगको नाममा, सैन्य तालिमको नाममा, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको नाममा, प्रविधिको नाममा एमसिसीको बाटो हुँदै आफूले इच्छा राखेको राष्ट्रिय स्वार्थ अनुरूप अरू देशमा प्रवेश गर्ने ।

आलेखको थालनीमा नै यो तथ्य किन पेस गरिएको हो भने हामीले कुनै दुविधा नराखे हुन्छ कि एमसिसी पूरापूर ‘इन्डो–प्यासिफिक स्टाट्रेजी’ भित्र पर्दछ । यो रणनीतिअन्तर्गत अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक कमान्ड भनेर सैनिक संगठनसमेत खोलेको छ । यो संघठनले एमसिसी या अरू जुनसुकै कानुनको नियमअनुसार फलो गर्ने भनेको छ । अमेरिकाको मुख्य तीन वटा प्रमुख उद्देश्य पूरा गर्न उसले नेपालमा आउन जोड गरेको देखिन्छ । पहिलो, हिन्द महासागरलाई आफ्नो कब्जामा ल्याउने (त्यहाँ भएको सुन, चाँदी, हिरा, मोती, मणीदेखि लिएर अन्य बहुमूल्य बस्तुहरू आफूले उपभोग गर्ने) । नेपालमा सम्भावित खनिज तथा स्रोत तथा साधनको पहिचान गरी उत्खनन् गर्ने र त्यसमा कब्जा जमाउने (२० प्रतिशत नेपाललाई दिएर ८० प्रतिशत अमेरिका लग्ने) ।

चीनको आर्थिक गतिविधि विशेष गरी ‘रोड एन्ड बेल्ट इनिसिएटिभ’ र अन्य विकासको गतिमा अवरोध गर्ने (विश्वमा उदाउँदो आफ्नो प्रतिस्पर्धा राष्ट्र चीनलाई बाधा अवरोध गर्न, सिधा हिसाबले भन्दा घाँटी निचर्न, आवश्यक परे सेनासमेत ल्याएर एसियामा अशान्ति मच्चाउन र एसियाका दुई प्रमुख उदाउँदा राष्ट्र चीन र भारतबीच युद्ध गराउने अर्थात् दुई देश मिल्न नदिने । त्यसैले कोरोनाको महामारीको सन्त्रास, सीमा विवादको यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा एमसिसी पास गर्न जुन तयारी छ । त्यो पूर्ण रूपमा खारेज गर्नु पर्दछ । यसले दीर्घकालीन रूपमा नेपाललाई फाइदा गर्दैन । एमसिसी पारित गर्नुभन्दा अघि दसपटक सोचौँ, अध्ययन गरौँ । किन र केका लागि अमेरिका एमसिसी पास गराउन बल गरिराखेको छ त ? एमसिसीमा भएको हरेक बुँदाभित्र लुकेको अर्को उद्देश्य र बुँदाको रहस्य के हो ? तत्कालमा नेपालमा देखिएको आर्थिक अभावमा एमसिसीबाट प्राप्त पैसाले केही राहत मिल्ने देखिए तापनि यसले भविष्यमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव पार्दछ । यसबाट राष्ट्रियता गुम्ने डर हुन्छ । संसदबाट नै एमसिसी पास गर्दा उनीहरूको कानुन नेपालमा हाबी हुन्छ । त्यसपछि के साँच्चिकै महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका नेपालमा हाबी हुँदै गयो भने हामी प्रतिकार गर्ने हैसियत राख्छौँ त ? त्यो कल्पना नै गर्न सकिँदैन । यस कारण पनि समयमै यो खारेज गर्नु पर्दछ ।

किन नेपालमै एमसिसी ?
पुँजीवादी राष्ट्र अमेरिकाले बुझेको छ कि धनबाट नै संसारमा सबै थोक सम्भव छ । आर्थिक रूपमा उदाउँदो राष्ट्र चीन आगामी दिनमा अमेरिकाका लागि बाधक र प्रतिस्पर्धी हुन सक्छ । अबको तीस वर्षमा विभिन्न योजनाबाट अमेरिकालाई उछिन्ने उद्देश्य चीनले राखेको छ । यदि त्यसो भएमा अहिले अमेरिकाले संसारलाई जसरी हरेक तवरले आफूद्वारा नियन्त्रित गरेको छ यो अन्त्य हुन्छ । यसैगरी, एसिया कै अर्को उदाउँदो राष्ट्र भारत पनि यही छ । जसको अधीनमा हिन्द महासागरको ठूलो व्यापारिक क्षेत्र छ । अमेरिकाको अर्को इच्छा हिन्द महासागरको त्यो भाग पनि आफ्नो अधीनमा लिने रहेको छ । त्यहाँ रहेका अनगिन्ती मूल्यवान् बस्तुहरू जस्तैः हिरा, सुन, चाँदी, मणीदेखि विभिन्न बस्तु तथा धातुहरू आफ्नो नियन्त्रणमा लिनु र उपभोग गर्नु रहेको छ । त्यसैले अहिले हिन्दमहासागरको विषयमा अमेरिका र भारतबीच फरक खालको द्वन्द्व चलिराखेको छ ।

यो पृष्ठभूमिमा यदि एसियाका यी ठूला र उदयमान अर्थतन्त्र भएका दुई राष्ट्र चीन र भारत एक ठाउँमा आए भने अवस्था कस्तो होला ? चीनले सोचेजस्तै अबको तीस वर्षपछि चीनले विकास र अर्थतन्त्रमा अमेरिकालाई जित्यो भने अमेरिकी साम्राज्यको हालत कस्तो होला ? चीन र भारतले संयुक्त रूपमा हिन्द महासगरको भरपुर सदुपयोग गरे भने सन्देह नै छैन कि अमेरिका सिधै तल खस्छ । यो शताब्दीको मध्यमा एसिया विश्व शक्तिको केन्द्रको रूपमा स्थापित हुन्छ । विश्वलाई एसिया र दक्षिण एसियाले नियन्त्रणमा लिनेछ । एसियाको मानिस रोजगारीका लागि युरोप तथा अमेरिका जाने होइन कि त्यहाँका मानिसहरू कामदार भिसामा यहाँ आउनै पर्ने स्थिति आउँछ । यस कारण यही कुरालाई बिगार्न अमेरिका नेपालमा एमसिसीलाई माध्यम बनाएर प्रवेश गर्दै छ । चीनलाई विकासबाट रोक्न र हिन्दमहासागरलाई आफ्नो कब्जामा लिनका लागि नेपाल अमेरिकाका लागि महत्वपूर्ण भूमि बनेको छ ।

एमसिसी पास भए के होला त ?
नेपालीले नेपालमा एमसिसी लागू गर्नुअघि जति हेरफेर गरे पनि अमेरिकाको कानुनमा आवश्यक पर्दा एमसिसीको विधान संशोधन गर्न सकिने छ र सेना पनि प्रयोग गर्न सकिनेछ भन्ने कुरा लेखिएको छ । जसले भोलि चीनसँग ठूलो मनमुटाब भयो भने अमेरिकाले नेपालमा अमेरिकी सेना भित्र्याउँछ र नेपालबाट चीन अमेरिका युद्ध हुने सम्भावना रहन्छ । एमसिसी बुँदा हेरफेर गरेर अर्थात् हटाएर पास गरौँ भन्ने विषय अहिले चर्चामा छ । के यो बुँदा अमेरिकाले सहजै परिवर्तन गर्ने सम्भावना छ ? एमसिसी अमेरिकाको कानुनअनुसार सञ्चालनमा छ ।

अमेरिकाले कसरी आफ्नो कानुन नेपालको हितको निम्ति परिवर्तन गर्छ ? अझ विज्ञ भनाउँदाहरू भन्दै छन्, ‘सरकारले जनतालाई प्रष्ट रूपमा भन्न, बुझाउन सकेनन्… ।’ सरकारले नसकेको होइन नचाहेको हो । सरकारले राम्ररी बुझेको छ, नागरिकलाई एमसिसीको बारेमा प्रष्टयाइयो भने झनै धेरै जोखिम सरकारले देखिरहेको छ । हामीले बुँदा मात्र अध्ययन गर्ने होइन अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, रणनीति, विगतमा अन्य राष्ट्रमा भएको प्रभाव पनि हेर्नुपर्छ । किन श्रीलंकाले बहिष्कार ग¥यो ? सबै बुझ्नु आवश्यक छ । साइकोलोजी तथा राजनीतिशास्त्रको दृष्टिकोणबाट पनि अवलोकन गर्नु पर्दछ ।

अनुदान होइन, व्यापारिक निगम
एमसिसी यदि अनुदान मात्र हो र स्वार्थ थिएन भने किन संसदबाट नै पास नगरी नहुने हो ? अरू माध्यमबाट पनि सहयोग गर्न सक्थ्यो नेपाललाई । विद्युत् ट्रान्समिसन लाइनमा नै किन एमसिसीले प्राथमिकता दिएको छ ? स्पष्ट छ, चीनद्वारा निर्माण हुन लागेको रेलमार्ग तथा व्यापारिक बाटो रोक्न । दक्षिण कोरियाको एउटा टापु छ, त्यो टापुमा अमेरिकाले थारड मिसाइल राखेको छ । उक्त मिसाइललाई अपरेट गर्न अग्लो स्थानमा रहेको ४०० केभी लाइन चाहिन्छ । त्यो नेपालबाट पनि सम्भव छ साथै गोरखपुरमा भएको ट्रान्स्मिटर लाइनभन्दा केही किलोमिटर पूर्वमा परमाणु भट्टी छ । त्यहाँबाट पनि ४०० केभी लाइन तानेर तिब्बतमा एन्टी चाइनिज क्रियाकलाप गर्न मद्दत पुग्छ ।

अमेरिका यत्तिसम्म बाठो छ कि उसले अरूसँग युद्ध गर्दासमेत आफ्नो भूमि प्रयोग गर्दैन । उ आफ्ना जनता बचाउन, विकसित संरचना जोगाउन र अरू भूमि प्रयोग गर्न एमसिसीको बहानामा केही रकम खर्च गर्दछ । यसर्थ समयमै एमसिसी खारेज गर्नु पर्दछ । एमसिसी अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस) को अंग हो । आइपिएस् सैन्य गठबन्धन भएकाले नेपाल यसमा सहभागी हुनु हुन्न । किनकि नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति लिएको छ । (बस्नेत, नेबिसंघ त्रिविका उपसभापति हुन् ।)

Published On: Time : 3:28:38  

तपाईको प्रतिक्रिया