एमाले विधान महाधिवेशनः प्रतिनिधिहरू उपमहासचिवको पक्षमा

काठमाडौं – ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा जारी नेकपा एमालेको राष्ट्रिय विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक र विधान शंसोधन प्रस्तावलगायतका विषयमा धारणा राख्ने क्रम सुरु भएको छ । शनिबारदेखि समूहगत छलफलको निष्कर्ष र सुझाव प्रस्तुत गर्ने क्रम सुरु भएको हो । शुक्रबार महाधिवेशनको पहिलो दिन अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलले संगठनात्मक प्रस्ताव र उपमहासचिव तथा संगठन विभाग प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

शुक्रबार प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनहरूमाथि छलफल र सुझाव प्रस्तुत गर्न केन्द्रीय निकाय र विभाग, सात वटा प्रदेश कमिटी, उपत्यका विशेष कमिटी, सम्पर्क समन्वय कमिटी र जनसंगठन तथा प्रवासको समेत प्रतिनिधित्व रहेको १० वटा समूह बनाइएको थियो । ती समूहमध्ये शनिबार विभिन्न पाँचवटा समूहका नेताले समूहगत छलफलको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन् । उपमहासचिव पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमा उपमहासचिव पद नै खारेज गरिएको छ । उनले अध्यक्ष, पाँच उपाध्यक्ष, महासचिव र ७ सचिव रहने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । साथै पोलिटब्युरो समिति खारेज गरेर सचिवालय बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, शनिबार छलफलको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने क्रममा प्रतिनिधिहरू उपमहासचिव पद खारेज गर्ने प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका छन् । चार वटा समूहले उपमहासचिव पद राख्न माग गरेका छन् । उनीहरूले वरिष्ठ उपाध्यक्ष र पोलिटब्युरो समिति पनि राख्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

शनिबार कर्णाली प्रदेश कमिटीका तर्फबाट सुझाव राख्दै अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटीले विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद थपिनुपर्ने र पोलिटब्युरोलाई कायमै राख्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले पार्टीबाट चोइटिएर जानेहरूको असरलाई न्यूनीकरण गर्ने काममा लाग्नुपर्ने बताउँदै छिमेकी चीन र भारतसँगको सम्बन्ध सुमधुर गराउने कुरामा पार्टीले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए । एमाले सर्वहारा, श्रमजीवी वर्गको पार्टी भएकोले उनीहरूको हितमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले सुझाव राखे ।

केन्द्रीय निकाय तथा विभागका तर्फबाट सुझाव राख्दै पोलिटब्युरो सदस्य भानुभक्त ढकालले नीति र विधि छान्ने छुट्टै अधिवेशन गरेर नेपालको राजनीतिमा पार्टीले नौलो अभ्यास गरेको बताएका छन् । विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एक उपमहासचिव र सात सचिवसहितको पदाधिकारी राखिनुपर्ने सुझाव दिँदै उनले भने, ‘उमेर हदका विषयमा भने हामीले एकमत बनाउन सकेनौँ, केही साथीहरू उमेरहद कायम गर्नुपर्ने र केही साथीहरू खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ ।’ एमालेले यसअघि विधानमा पार्टीबाट ७० वर्षपछि विदा लिनुपर्ने (उमेर हद) प्रावधान राखेको थियो । उक्त समूहमा केही प्रतिनिधिले उमेरहद कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र केही प्रतिनिधिबाट खारेजी पनि गर्न सकिने सुझाव आएको ढकालले बताए । प्रदेश कमिटी १ सय ५१ सदस्यमा सीमित गर्ने र पार्टीका सबै कमिटीमा ३३ प्रतिशतभन्दा बढी महिला सहभागिता गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशका तर्फबाट सुझावहरू प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष लिला गिरीले जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अझ समृद्ध बनाउनुपर्ने, कार्यकर्तालाई उत्पादन प्रणालीमा जोड्दै आर्थिक उपार्जनमा लगाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो बनाउनुपर्ने, राजकीय पदमा बाहेक एक व्यक्ति, एक पदको नीति लागू गर्नुपर्ने, दुई कार्य कालभन्दा बढी एउटै व्यक्ति पदाधिकारीमा बस्न नपाउने आफ्नो समूहको सुझाव रहेको बताए । उनले जनप्रतिनिधिहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेलगायतका सुझावहरू राख्दै पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सात उपाध्यक्ष, दुई उपमहासचिव र सात सचिव राख्न सुझाव दिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको तर्फबाट सुझावहरू प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष कर्णबहादुर थापाले राजनीतिक प्रतिवेदन, सांगठानिक प्रस्ताव र विधान संशोधन प्रस्ताव मूलभूत रूपमा ठीक रहेको भन्दै समर्थन गरेका छन् । उनले विधानमा ७ जना उपाध्यक्ष, ३ उपमहासचिव र ७ जना सचिवको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले पार्टीमा पोलिटब्युरो कायमै गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै जनसंख्याको आधारमा पार्टीका सबै तहका कमिटीहरूमा दलितको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र महिला सहभागितालाई पनि बढाउन ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए ।

वाग्मती प्रदेशका तर्फबाट अध्यक्ष आनन्द पोखरेलले सुझाव प्रस्तुत गर्दै पार्टी र सरकारबीचको अन्तर्विरोधका कारण अहिलेको अवस्था आएकाले मसिनोसँग समीक्षा गर्नुपर्ने धारणा राखे । एमसिसिको बारेमा पार्टीको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने सुझाव राख्दै उनले सरकारले बजेट विधेयकमार्फत ल्याएको कालोधनलाई वैधानिकता दिने दुराशययुक्त प्रयासका बारेमा पार्टीले सशक्त विरोध गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले केन्द्रीय कमिटीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सात उपाध्यक्ष, दुई उपमहासचिव र सात सचिवको व्यवस्थाका साथै कमिटीहरूलाई बढीभन्दा बढी समावेशी बनाउन सुझाव दिए ।

प्रथम विधान महाधिवेशनको अन्तिम दिन आइतबार बिहान सुरु हुने कार्यक्रममा बाँकी रहेका पाँच वटा समूहका तर्फबाट सुझाव राखिनेछ । प्रतिवेदनहरूमाथि प्राप्त सुझावहरूमा दस्तावेज प्रस्तोताहरूले सम्बोधन गरी पारित गर्ने कार्यसूची रहेको छ । महाधिवेशनले पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोग पनि गठन गर्ने एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिए । शनिबार बन्दसत्रको सुरुमै केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहोरा, केन्द्रीय लेखा आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष केशव बडालले आ–आफ्नो निकायका तर्फबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।

Published On: Time : 3:41:36  

तपाईको प्रतिक्रिया