मन्त्रिपरिषद विस्तार : मापदण्ड तय


काठमाडौं– सत्तारुढ गठबन्धनले सत्तासाझेदार दलहरूबीच मन्त्रालय बााडफाटका लागि मापदण्ड तय गरेको छ । आइतबार बिहान बसेको सत्तारुढ दलका नेताहरूको बैठकले मन्त्रालय बााडफाट र मन्त्रिपरिषद विस्तारका विषयमा मापदण्ड तय गरेको हो ।सरकार बनेको ८० दिनसम्म पनि मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन नसकेपछि कार्यदलको तहमा छलफलको सुरुवात भएको छ । सत्ता साझेदार दलभित्र कानुनी र व्यवहारिक जटिलताको गााठो फुकाउादा फुकाउादै ८० दिन बित्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

मन्त्रालयको भागबण्डाका लागि कार्यदलबाट सहमतिको एउटा खाका बनाएर शीर्ष नेतालाई बुझाउने तयारी छ । त्यसपछि शीर्ष नेता बसेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने गठबन्धनको योजना छ । त्यसका लागि मन्त्रालयको भागबण्डा कार्यदल तहबाट टुंग्याउन छलफलको सुरुवात भएको कार्यदल सदस्यहरूले बताएका छन् । कार्यदलस्तरमा मन्त्रालयको भागबण्डा टुंगिएपछि शीर्ष नेताको बैठक बसेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तयारी छ ।

आइतबारको बैठकले मन्त्रिपरिषद विस्तारका लागि मुख्यतः तीनवटा मापदण्ड तय गरेको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का प्रतिनिधि सम्मिलित बैठकमा तीन मापदण्डमा टेकेर मन्त्रालयको भागबण्डा लगाउने सहमति बनेको हो । जसपाका नेता महेन्द्रराय यादवले आज–भोलि नै मन्त्रालयको टुंगो लगाउने गरी कार्यदलमा छलफल अगाडि बढेको बताए । कार्यदलका संयोजक पूर्णबहादुर खड्का बिरामी भएपछि देउवाले कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कार्यदलको संयोजन गर्ने जिम्मा दिएका छन् ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र कांग्रेस महामन्त्री खड्का बिरामी भएपछि प्रधानमन्त्रीले देउवाले कार्यदलमार्फत सहमति जुटाउन मन्त्री कार्कीलाई निर्देशन दिनु भएको थियो । कानुनमन्त्री कार्कीले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचारत नेपाललाई शुक्रबार भेटेर कार्यदलमा आफ्ना प्रतिनिधि पठाइदिन आग्रह गरेका थिए । सोही अनुसार एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे र महासचिव बेदुराम भुसाल कार्यदलमा बैठकमा सहभागी भएका थिए । योसाग कार्यदलमा मन्त्रालयको भागबण्डालाई प्रमुख एजेण्डा बनाएर छलफल सुरु भएको हो । एकीकृत समाजवादीका पाण्डेका अनुसार ‘पावर मिनिस्ट्री’, विकासे र सेवाका आधारमा चार राजनीतिक दललाई मन्त्रालयको भागबण्डा मिलान गरिने छ ।

कार्यदलमा भएको छलफलअनुसार पावर मिनिस्ट्रीमा गृह, अर्थ, रक्षा, परराष्ट्र, संघीय मामिला र सञ्चार गरी ६ वटा मन्त्रालयलाई ‘क्याटोगोराइज’ गरिएको छ । जसमा कांग्रेसले गृह– परराष्ट्र र माओवादीले अर्थ मन्त्रालय पाइसकेको छ । गृहमा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाण, परराष्ट्रमा नारायण खड्का र अर्थमा माओवादी नेता जनार्दन शर्माले नेतृत्व सम्हालिरहेका छन् । बााकी तीन मन्त्रालयमध्ये सञ्चारमा तीन दलको दाबी छ । सञ्चार मन्त्रालय आफूले पाउने पर्ने कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको जोड छ ।

संघीय मामिला र रक्षा जसपा र एकीकृत समाजवादीले पाउने पक्का जस्तै छ । त्यस्तै, विकासेमा मन्त्रालयमा भौतिक, उद्योग, सहरी विकास, वन, ऊर्जा, पर्यटन, खानेपानी र कृषिलाई राखिएको छ । जसमध्ये माओवादी केन्द्रले ऊर्जा मन्त्रालय पाइसकेको छ । माओवादी नेतृ पम्फा भुसालले उक्त मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालि रहेकी छन् । भौतिकमा एकीकृत समाजवादी र पूर्वाधारमा जसपाले पाउने छन् । बााकी ६ मन्त्रालय चार दललाई विभाजन गरिनेछ ।

Published On: Time : 3:07:06  

तपाईको प्रतिक्रिया