शून्य सहनशीलता खोइ ?

प्रकाशित मिति :  56 पटक हेरिएको

मुलुकमा सुशासनको अवस्था दिनानुदिन खस्किँदै गएको छ । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनसँगै भ्रष्टाचारका स्वरुपहरु बदलिएका छन् । शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गर्दै भ्रष्टाचार बढ्दो छ । जनतालाई सुशासन र समृृद्धिको प्रत्याभूति दिलाउने भनेका सरकारहरु असफलसिद्ध भइसकेका छन् । ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्नँ’ भन्ने नारा पनि नारामै सीमित भएको छ । र, भ्रष्टाचारका मुद्दामा इतिहासमै सबैभन्दा कम सफलता प्राप्त भएको सरकारी प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुले अवस्था कति कहालीलाग्दो छ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आर्थिक वर्ष अदालतमा दायर गरेका मुद्दामध्ये ३८.५१ प्रतिशतमा मात्र सफलता हासिल गरेको प्रतिवेदन बुधबार राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको छ । यो अख्तियारको ३२ वर्षे इतिहासमै सबैभन्दा कम सफलता हो ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त आवमा अदालतमा दायर मुद्दामध्ये ३८.५१ प्रतिशत मात्रै आयोगको पक्षमा फैसला भएको उल्लेख छ । पछिल्लो १३ वर्षभित्र दायर मुद्दामध्ये आव २०७५/७६ मा सबैभन्दा बढी सफलता हासिल गरेको अयोगको तथ्यांकमा देखिन्छ । उक्त वर्ष ८८.२४ प्रतिशत फैसला आयोगको पक्षमा आएको थियो ।

गएको वर्ष कूल ६३९ प्रतिवादी बनाएर दर्ता गरिएका १३१ मुद्दामा कँल दुई अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको थियो । सबैभन्दा बढी घुस/रिसवतसम्बन्धी ३२ मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।

त्यस्तै झूठो शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी छ, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी सात, सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानीसम्बन्धी ३५ गैरकानुनी लाभ तथा हानीमा ३४, राजस्व चुहावटमा पाँच र अन्यमा १२ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

उक्त दायर मुद्दामध्ये गैरकानुनी लाभ तथा हानि पुर्‍याएको कसूरमा सबैभन्दा बढी ३२२ लाई प्रतिवादी बनाइएको छ । त्यसपछि सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानीमा १३६ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ । रिसवत/घुसमा ५२, झूठा शैक्षिक प्रमाणपत्रमा आठ, गैरकानुनी सम्पत्तिसम्बन्धीमा १९, राजस्व चुहावटमा ४२ र अन्यमा ६० लाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।

ती मुद्दामा दुई पूर्वमन्त्री, तीन विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी, १५१ अधिकृत, १५९ सहायक कर्मचारी र १५१ जना निर्वाचित÷मनोनीत प्रतिनिधि प्रतिवादी रहेका छन् । मतियार र बिचौलिया गरेको आरोपमा १७४ विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ ।

आयोगले दिएको जानकारीअनुसार अख्तियारमा परेको उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (स्थानीय तहसमेत) विरुद्ध बढी उजुरी परेको छ । आयोगका अनुसार उक्त विषयगत क्षेत्रसम्बन्धी ३३.१ प्रतिशत उजुरी परेको छ ।

त्यसपछि शिक्षासम्बन्धीमा १५ प्रतिशत उजुरी परेको छ । भूमि प्रशासनमा ७.७, वन तथा वातावरणमा ४.६, स्वास्थ्यसम्बन्धी चार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातसम्बन्धी ३.९, गृह प्रशासनसम्बन्धी ३.८, पर्यटन उद्योग तथा वाणिज्यमा ३.२, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसम्बन्धी ३.३, अर्थसम्बन्धी दुई, कृषि तथा पशुपन्छीमा १.९, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी ५.७, सञ्चार तथा सँचना प्रविधिसम्बन्धी एक, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ४.८ र अन्य तीन प्रतिशत उजुरी परेको जनाइएको छ ।

प्रदेशगतरुपमा विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेश क्षेत्रका उजुरी रहेको छ । मधेश प्रदेश क्षेत्रका २४.२५ प्रतिशत उजुरी परेको छ । त्यसपछि बागमती प्रदेशका २४.१३ प्रतिशत उजुरी रहेको आयोगले जनाएको छ । गण्डकी प्रदेशको ७.६२, लुम्बिनी प्रदेशको १४.०१, कर्णाली प्रदेशको ८.१८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको १०.२० प्रतिशत उजुरी रहेको छ ।

यो तथ्यले मुलुकमा भ्रष्टाचारको अवस्था, भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलताको चित्र प्रस्ट देखिन्छ । अब पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा चासो नदिने हो देश भित्रभित्रै खुकुलो हुँदै जाने प्रष्ट छ । भ्रष्टाचार निवारण गर्ने दायित्व सरकार वा राज्यको मात्र होइन, तपाईं–हामी नागरिकको पनि हो ।

जबसम्म हामी घुस, रिसवत दिन तयार हुन्छौं तबसम्म भ्रष्टाचार भइरहनेछ । तसर्थ, भ्रष्टाचारलाई नाइँ भनौं, शून्य सहनशीलतालाई व्यवहारमा उतारौं । राज्यलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन खबरदारी गरौं ।

तपाईको प्रतिक्रिया