47 पटक हेरिएको 
काठमाडौं– नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको हितमा हुनेगरी लागू गर्न खोजेको ‘२४ घण्टे बिमा’ सेवा योजनामै सीमित बनेको छ । तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले श्रम गन्तव्य मुलुकमा २४ घण्टे बिमा सेवाका लागि प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको भए पनि अहिलेसम्म कुनै पहल हुन सकेको छैन ।
२४ घण्टे बिमा सुविधा कार्यान्वयन गर्न एकतर्फीरुपमा नेपालले मात्रै चाहेर हुँदैन । सम्बन्धित मुलुकसँग आवश्यक छलफल तथा परामर्शबाट मात्रै यसबारे निर्णय हुनसक्छ, यसका लागि हामीले नै पहल गर्नुपर्छ ।-डा. द्वारिका उप्रेती कार्यकारी निर्देशक, वैदेशिक रोजगार बोर्ड
मन्त्रालयभित्र बेलाबेलामा मात्रै उठ्ने ‘२४ घण्टे बिमा’ सेवाको कुरा सम्बन्धित मुलुकमा प्रस्ताव हुन नसक्दा निर्णयमै सीमित भएको हो । तत्कालीन समयमा मन्त्री विष्टले श्रम, आप्रवासनसम्बन्धी नेपालको स्थिति प्रतिवेदन २०७२–७४ सार्वजनिक गर्दै ‘२४ घण्टे बिमा’ लागू गर्न सम्बन्धित मुलुकलाई प्रस्ताव गर्ने उद्घोष गरेका थिए ।
ड्युटी आवरभन्दा बाहेक बिमा नदिने रोजगारदाताको नीतिले नेपालीहरु मारमा परेका छन् । काम सकिएपछिको समयमा कामदारको मृत्यु भए, सवारी दुर्घटनामा परे भने रोजगारदाताबाट बिमा तथा सहयोग केही पाइँदैन ।-राजेन्द्र भण्डारी अध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा पुगेका नेपाली कामदारको दुर्घटना हुँदा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन २४ घण्टे बिमा सेवा प्राथमिकताका साथ प्रस्ताव गर्न नसकिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुकै स्वीकारोक्ति रहेको छ । सरकारले गन्तव्य मुलुकसँग तदारुकताका साथ २४ घण्टे बिमा कार्यक्रम लागू गर्ने प्रस्ताव गर्न नसक्दा विभिन्न कारण दुर्घटनामा परी मृत्यु भएका र घाइते तथा अपांग हुन पुगेका हजारौं नेपाली कामदारले उचित क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांकअनुसार सन् २००८ देखि २०२२ सम्म विदेशमा काम गर्न गएका १० हजार ६६६ जना नेपाली कामदारको मृत्यु भएको छ । जसमध्ये २५५ जना महिला रहेका छन् । २४ घण्टे बिमा लागू हुन नसकेका कारण यसरी मृत्यु हुनेहरुमध्ये आठ हजार ५५३ जनाका परिवारका सदस्यले बिमा भुक्तानी पाउन नसकेको बोर्डले जनाएको छ ।
यस्तै ड्युटी आवरभन्दा बाहिर रहेको समयमा मृत्यु भएको भन्दै एक दशकमा ‘कार्डियाक अरेस्ट’ र ‘हर्ट अट्याक’बाट ज्यान गुमाएका दुई हजार २०७ जनाका परिवारले रोजगारदाताबाट पाउनुपर्ने बिमा सुविधा प्राप्त गर्न सकेनन् । त्यसैगरी प्राकृतिकरुपमा मृत्यु भएका दुई हजार ७७ जना पनि रोजगारदाताले उपलब्ध गराउनुपर्ने बिमा सुविधाबाट वञ्चित भएका तथ्यांक छ ।
कतिपय सन्दर्भमा रोजगारदाताले २४ घण्टाको बिमा सुविधा नदिँदा गम्भीर बिरामी तथा घाइते अवस्थामा रहेका नेपाली कामदारको उपचारमासमेत समस्या पर्दै आएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेती बताउँछन् । ‘२४ घण्टे बिमा सुविधा कार्यान्वयन गर्न एकतर्फीरुपमा नेपालले मात्रै चाहेर हुँदैन,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘सम्बन्धित मुलुकसँग आवश्यक छलफल तथा परामर्शबाट मात्रै यसबारे निर्णय हुनसक्छ, यसका लागि हामीले नै पहल गर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार २४ घण्टे बिमा सुविधा नहुँदा विशेषगरी मलेसिया र खाडी मुलुकमा जाने नेपाली कामदारहरु प्रभावित भएका छन् ।
२४ घण्टे बिमा पोलिसी नेपाली कामदारका लागि अत्यावश्यक देखिएको भन्दै यस विषयमा श्रम मन्त्रालय गम्भीर रहेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले बताए । तर, वैदेशिक रोजागारीमा जाने कामदारहरुका लागि भनेर मन्त्रालयमा बिमासम्बन्धी अहिलेसम्म कुनै छलफल नभएको उनको भनाइ छ । ‘अब यस विषयलाई गन्तव्य मुलुकहरुसँग हुने प्रत्येक सम्झौता र ज्वाइन्ट कमिटी मिटिङमा प्रस्ताव गर्नेछौं,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘कतिपय मुलुकसँग सम्झौता पुनरवलोकन तथा नवीकरण प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा हामी २४ घण्टे बिमाको कुरालाई महŒवका साथ समेट्ने पहल गर्नेछौं ।’
यता वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले २४ घण्टे बिमा सुविधाको विषय उठाइएको एक दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेर पहल नगरेको बताएका छन् । सरकारले समयमै पहल नगर्दा यसबीचमा थुप्रै नेपालीहरु समस्यामा पर्नुका साथै मृत्यु भएकाहरुका परिवारले रोजगारदाताबाट बिमाबापतको रकम पाउन सकेनन् । २४ घण्टे बिमा सुविधा नहुँदा धेरै कामदारले समस्या भोग्नु परिरहेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताए ।
‘ड्युटी आवरभन्दा बाहेक बिमा नदिने रोजगारदाताको नीतिले नेपालीहरु मारमा परेका छन्,’ उनले भने, ‘काम सकिएपछि कोठामा गएका कतिपय कामदार बिहान मृत फेला परेका छन्, कतिपयको हर्ट अट्याक भएर मृत्यु भएको छ, कोही सवारी दुर्घटनामा परेका छन्, यस्तो अवस्थामा रोजगारदाताबाट न सहयोग न बिमा, केही पाइँदैन ।’
२४ घण्टे बिमा लागू गराउन सकियो भने गम्भीर बिरामी वा घाइतेलाई राम्रोसँग उपचार गराउन पाइने उनको भनाइ छ । यदि मृत्यु भएको खण्डमा रोजगारदाताले दिने बिमाबाट आश्रित परिवारले केही राहत पाउने उनले बताए । यसका लागि सरकारले नै पहल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
