ऋणको भार घटाऊ

देशको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दो छ । लगानीको वातावरण घट्दा विकासका आयोजना ठप्प छन् । यहीबेला नेपालको सार्वजनिक ऋणको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आँकडा हेर्दा प्रस्ट हुन्छ– आन्तरिक ऋणले बाह्य ऋणलाई उछिनेको छ । पछिल्लो १० महिनामा सार्वजनिक ऋण २१ खर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

उक्त तथ्यांकलाई मान्ने हो भने नेपालको आन्तरिक ऋण १० खर्ब ८३ अर्ब ४७ रुपैयाँ रहेको छ भने बाह्य ऋण १० खर्ब ७० अर्ब ६४ करोड । यसअघि सार्वजनिक ऋण २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड रहेको थियो । पछिल्लो वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारले दुई खर्ब ३० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको देखिन्छ । यो अवधिमा सरकारले ८९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ साँवामात्र भुक्तानी गरेको छ ।

यसरी हेर्दा १० महिनाको अवधिमा एक खर्ब ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँले ऋण बढेको देखिन्छ ।विभिन्न आयोजना परियोजना समयमै सुरु हुन नसक्दा सरकारले घाटा खेपिरहेको छ । कमजोर प्रगतिका कारण नेपालले बर्सेनि ब्याज बढी मात्रामा तिनुपर्दा ऋणको भार बढेको हो । यसलाई कम गर्न कुनै पनि आयोजना सुरु गर्नु झमेला नहुनेगरी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

तर, आयोजना ठेक्कामा लगाउँदा नै अनुभवीलाई नदिई आफ्नोलाई छान्ने चलन छ । यसले गर्दा सुरुबाटै आयोजनाहरु विवादमा आउँछन् । आन्दोलन हुन्छन् । दुई वर्षमा पूरा हुनुपर्ने पुल आठ वर्ष बित्दा पनि नबन्दा, पाँच वर्षमा पूरा हुनुपर्ने हाइड्रो २० वर्षमा पनि नबन्दा ऋणको बोझ बढ्न थालेको हो । मेलम्ची परियोजना यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

समयमै आयोजना नसकिँदा ब्याजमै अर्बौं खर्चिनुपर्छ । पछिल्लो १० महिनामा आन्तरिक ऋणतर्फ ४६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ ब्याज र कमिसन भुक्तानीमा १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । बाह्य ऋणको ब्याज भुक्तानीमा सात अर्ब पाँच करोड खर्च भएको छ ।

जुनसुकै सरकार आए पनि विकासको योजना अघि सार्ने तर ऋण लिएर घिउ खाने सिद्धान्त अपनाउँदै विकासे आयोजनाका लागि ऋण लिने पुरानो बानी कायमै छ । तर, राजस्व संकलन लागि सरल उपाय लागू गराउन सरकार जहिल्यै चुक्छ ।

यसले बर्सेनि ऋण बढाएको छ । यसलाई कम गर्न सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो राजस्व संकलनलाई स्मार्ट विधि अपनाउने र ऋण लिएका आयोजना चाँडो सम्पन्न गरोस् ।