70 पटक हेरिएको 
विपद्को पूर्वतयारीमा हाम्रो लगानीको अवस्था कस्तो छ ? कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीको पछिल्लो घटनाबाट प्रस्ट हुन्छ । भान्सामा ग्यास दुर्घटनामा परी भण्डारीकी आमा हरिकलाको निधन भयो । गत फागुन ३ गते भएको ग्यास दुर्घटनामा घाइते भएका सांसद भण्डारी भने भारतमा उपचार गरी फर्केका छन् ।
बुधबार दोस्रो जीवन पाएर संसद् पुगेको पहिलो दिनमै भण्डारीले ग्यास कसरी बाल्ने, बिजुली कसरी चलाउने, बाटो कसरी काट्ने भन्ने कुरा पाठ्यक्रममै राख्नुपर्ने माग गरे । ग्यास उद्योगलाई स्वचालित रेगुलेटर बनाउन र कानुन बनाउनसमेत भण्डारीले माग राखे ।
यस वर्षमात्र आगोको जलनबाट १११ जनाको ज्यान गइसकेको भण्डारीले बताए । विद्युत् सर्ट हुँदा, ग्यास विष्फोट हुँदामात्र हैन दैनिकी जीवनयापनका लागि सजिलो बनाउने धेरैजसो प्रविधिले नेपालीको ज्यान लिँदै आएको छ । यसबाट बच्नका लागि पूर्वतयारी कार्यक्रमहरु हाम्रोमा न्यून छ ।
ग्यास विष्फोट हुँदा के गर्ने, विद्युत् सर्ट हुँदा के गर्ने, अग्ला भवनमा आगो लागे के गर्ने ? फिल्म हलमा आगो लागे के गर्ने ? जहाज दुर्घटना, बस दुर्घटना, डुंगा दुर्घटना हुँदा के गर्ने भन्ने विषयमा विकसित देशहरुमा पूर्वाभ्यास हुन्छ । हरेक महिना वा दुई महिनामा यस्ता अभ्यासहरु भइरहन्छन् । नेपालमा भने कुनै घटनापछि केही समय मानिसहरु सचेत हुन्छन् । त्यसपछि केही पूर्वतयारी हुन्छन् । अनि घटना विस्मृतिमा जान्छन् ।
यस्ता पूर्वतयारीका लागि विकसित देशले ठूलो मात्रामा बजेट छुट्याएको हुन्छ । सोहीअनुसार कार्यक्रमहरुसमेत तय गरिएको हुन्छ । बजेटको कमी देखाउँदै नेपाल सरकारले विपद् पूर्वतयारीमा लगानी नै गर्दैन । सांसदको घरमै ग्यास विष्फोटबाट मृत्युको घटनाले सरकार झस्किुनपर्ने हो । रोगपछि उपचारभन्दा रोग लाग्न नदिनु नै उत्तम भन्ने उक्तिलाई चरितार्थ गर्ने हो भने सरकारले विपद्को पूर्वतयारीमा लगानी गर्नुपर्छ ।
संसद्मा यसपटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विन्दावासिनी कंसाकारलाई पनि इन्ट्री दिएको छ । तेजाब आक्रमणबाट उनको अनुहार, छातीमा क्षति पुगेको छ । तेजाब आक्रमण हुनसाथ के गर्ने भन्ने विषयमा पनि पूर्वतयारी गर्न सकिन्छ । यस्ता विषयमा सरकारले सचेतना कार्यक्रमहरुका साथै पूर्वतयारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
पक्कै पनि सांसदमा भण्डारी र कंसाकारको उपस्थितिले यस विषयको आवाज बुलन्द हुनेछ । यद्यपि, यस्ता विषयमा सरकारले अब सोच्नैपर्छ । यसपटकबाटै विपद् पूर्वतयारीका लागि सरकारले पर्याप्त बजेट छुट्याओस् ।
