सरकार जनताभन्दा कर ठूलो भो ?


गत १३ वैशाखका दिन काठमाडौं, ललितपुर, र भक्तपुर गरी तीन सिडियो मिलेर गरेको महत्वपूर्ण निर्णय– २०७८।१।१६ गतेबाट उपत्यकाको यी तीन जिल्लामा कोभिड १९ नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा गर्ने । यहि निर्णयअनुसार सरकारले वैशाख १४ र १५ गते दृई दिन उपत्यकाबासीहरूलाई आ–आफ्नो जन्मथलो फर्कनेका लागि समय दियो । यो अवधिमा लाखौँ सर्वसाधारणले उपत्यका छाडे । २०७८।१।१६ गतेबाट उपत्यकाको यी तीन जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भयो । वैशाख १६ बाट सुरु भएको निषेधाज्ञाको अवधि एकहप्ता अर्थात वैशाख २२ गतेसम्मको थियो भने मन्त्रिपरिषद्को बैठक वैशाख २९ गतेसम्म निषेधाज्ञा लैजाने तयारीमा थियो । तर कोरोनाको संक्रमण र मृत्यृदरले विकराल रूप लिँदै गएकाले निषेधाज्ञाको अवधि पनि बढ्दै गयो ।
२०७६।१२।११ गते सरकारले लकडाउन गर्दा कोरोना संक्रमण निकै न्यून देखिएको थियो । कोरोनाको कारण मृत्युदर पनि कमै थियो । जब दोस्रो लहरको कोभिडको संक्रमण र मृत्युदरले पनि निकै विकराल रूप लिँदै गयो । कोभिडको कारण अहिलेसम्म हजारौँले ज्यान गुमाए भने लाखौँ मृत्यृको मुखमा पुगेर फर्के । २०७८।३।८ गते सरकारले विभिन्न स्वास्थ्य मापदण्डको सर्तहरू अपनाएर निषेधाज्ञा खुकुलो बनायो । दृई मिटरको सामाजिक दूरी, मुखमा अनिवार्य मास्क, स्यानिटाइजर आदि सरकारको सरकारका नियमित सर्तहरू थिए । तर, सरकारले बनाएको यी स्वास्थ्य मापदण्डहरू कसैले र कहीँ पनि पालना भएको देखिएन ।
यी स्वास्थ्य मापदण्डहरू अपनाएर सरकारले व्यापार त सञ्चालन गर्न दियो तर ती स्वास्थ्य मापदण्डहरू कुनै पनि व्यापारीले टेरेनन् । नटेर्नेको एक मात्र कारण अनुगमनमा सुस्तता । उपत्यकाको यी तीन जिल्लाको सिडियो मिलेर हामी स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्नेलाई कारबाही गछौँ, त्यस व्यापारीको बिजनेस बन्द गराउछौँ भनी आश्वासन दिए तर त्यो पनि आश्वासनमै सिमित भयो । सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएसँगै हरेक किसिमको व्यापार÷ व्यवसायमा आयो । तरकारी, खाद्य, किराना त दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने वस्तुहरूसँगै यातायात, उद्योग, होटल व्यवसाय पनि सञ्चालनमा आए । सरकारले सार्वजनिक यातायातमा सिटभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाउने भने पनि सार्वजनिक सवारीमा चालक, सहचालकले भेडाबाख्रा कोचेझैँ यात्रु कोचेका छन् । टयाम्पृ र माइक्रोबसको स्थिति पनि यस्तै छ । न चालकको हातमा पन्जा छ न त मुखमा मास्क नै । के यस विषयमा ट्राफिक महाशाखाको ध्यान आकर्षण हुन सकेको छ ? सरकारले होटल व्यवसायहरूका लागि टेकअवेको मापदण्ड बनायो तर यो नीीत कार्यान्वयन भयो कि भएन सरकारलाई केही अनुगमन गरेको छैन । पार्टी प्यालेस, कपाल काट्ने हजाम, ब्युटिपार्लर, दोहोरी साँझ सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको छैन तर यी व्यवसायहरू सरकारको नीति नमानी आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको छन् । अनुगमन छैन । उपत्यकाको विभिन्न सडकमा बेलुकीपख हामी फुटपाथ व्यापारीहरूले बाटोमा सामान बेच्ने गरेको देखेको छौँ । के ती फुटपाथ व्यापारीहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरिरहेको छन् त ? हातमा पन्जा, मुखमा मास्क छैन, स्यानिटाइजरको अभाव, र सामाजिक दूरीको पनि पालना भएको छैन । २०७८।१।१६ गतेभन्दा अगाडि आफ्नो जन्मथलो छिरेकाहरू पनि धमाधम राजधानी छिर्न थालेको छन् । तर के उनीहरूको कोरोना परीक्षण भएको छ त ? सरकारले यस विषयमा चासो दिन फुर्सद पाएको छैन । उनीहरू कोभिड परीक्षण नगरी आफ्नो बासस्थान फर्किरहेको छन् । यसबाट कत्ति आमसर्वसाधारणलाई प्रभाव परेको छ र कोरोनाको संक्रमण बढिरहेको छ ? कोरोनाबाट बच्नका लागि हामी आमसर्वसाधारणले कत्ति सर्तकता अपनायौँ ? सरकारको निषेधाज्ञा मान्यौँ र खाइ नखाई घरभित्र बस्यौँ । तर, सरकारको लापरबाहीले गर्दा आज कोरोनाको जोखिम बढिरहेको छ । आमनागरिकको एउटै गुनासो ः राज्यले कर उठाउनका लागि निषेधाज्ञा खोलेर जनता मार्ने भो । सरकार जनताभन्दा कर ठूलो भो ? यो प्रश्न हामी आवाजविहीन नेपाली जनताको हो ।
यातायात व्यवसायी, उद्योग व्यवसायी र अन्य व्यवसायीको दबाबमा आएर हामी सिधासादा जनताको जिन्दगी जोखिममा हाल्नु उचित हो ? सत्ता सरकारको हो व्यवसायीको होइन । जहिले पनि व्यवसायीको अगाडि झुक्नु उचित छ ? निषेधाज्ञा खुकुलो पारिसकेपछि स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्ने कर्तव्य तीन जिल्लाको सिडियोको होइनन् । खोइ त अनुगमन ? स्वास्थ्य मन्त्रालयले दैनिक कोरोना संक्रमितको तथ्यांक प्रकाशित गर्छ । दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ । तर यी तीन जिल्लाको सिडियो देखेर पनि नदेखेजस्तो गरिरहेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाको संक्रमणको जोखिम छ अझै निषेधाज्ञा खोल्नु हुँदैन भन्दा भन्दै पनि गृहमन्त्रालयले व्यवसायीको दबाबमा, आर्थिक चलखेलमा आएर निषेधाज्ञा खोल्यो । निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि व्यवसायीलाई सबैभन्दा बढी फाइदा भएको छ । कोरोनाको बिरामी प्रतिदिन बढिरहेका छन् । कहिलेकाँही त जनताले सरकारको लापरबाही गरेर कोरोना बढ्यो भनेको पनि ठिकै हो जस्तो लाग्छ । २०७८।३।८ गतेबाट सरकारले जोरबिजोर रूपमा सार्वजनिक यातायात चल्न दिने निर्णय ग¥यो । २०७८।३।२१ गतेबाट जोरबिजोर हट्यो र सरकारले दिनभरि पसल सञ्चालन गर्ने अनुमति दियो । सरकारले ७ बजेसम्म पसल सञ्चालन गर्न दिने भनेर अनुमति दिए पनि राति ९ बजेसम्म पसल खुल्ला हुन्छन् । सरकारको निर्णय कसले कार्यान्वयन गर्ने ? ट्राफिक महाशाखा कानमा तेल हालेर बसेको छ । सिडियोहरू यस्तो स्थिति देख्दादैख्दै पनि मौन बसिरहेका छन् ।
सरकारले कोरोनाको खोप लगाउनको विभिन्न अस्पाताल, वडा कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिएको छन् । तर के त्यो जिम्मेवारी अस्पाताल र वडा कार्यालयले बहन गर्न सकेको छ । अस्पातालमा कोरोनाको खोप लगाउनेको भीड त्यत्तिकै छ । वडाले पनि व्यवस्थित रूपमा खोप दिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेको छैन । व्यवस्थित रूपमा खोप दिन नसक्दा कोरोनाले विकराल रूप लिँदै गएको छ । अझै कति मानिसले भने अनुसार कोरोनाको खोप लाउन पनि भनसुन गर्नुपर्ने र पावर ल्याउनुपर्छ रे । कालोबजारी गर्नेहरूले त दश हजार लिएर कोरोनाको खोप बेचिरहेको पनि खुलेआम सुनिन्छ । एकदिनमा कत्ति खोप जनतालाई दिने, कसरी दिने, कसरी मानिसको भीड व्यवस्थापन गर्ने भनेर वडा कार्यालय र अस्पातालले ठोस कदम चाल्न नसक्दा कोरोनाको जोखिम बढेको छ ।
यो त स्वास्थ्य मन्त्रालय र तीन जिल्लाको मेयरको एकदम ठूलो कमी कमजोरी हो । बिहान ३ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म लाइनमा बस्दा हामी सर्वसाधारणको कत्ति खुट्टा दुख्छ होला । कत्ति भोक लाग्छ होला । तर, हाम्रो दुखाइ र भोकको कसलाई मतलब ? सरकारले खोप दिने नाममा कोरोना फैलाइरहेको छ । सरकारले व्यवस्थित ढंगले खोप दिन नसक्दा कोरोनासँगै आमसर्वसाधारणको दृःख पनि बढिरहेको छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जनताको सोचअनुरूप काम गर्न नसक्दा पद त्याग्नु प¥यो कहीँ हालसालै सत्तामा चढेको हामी ३ करोड नेपाली जनताको प्रधानमन्त्री शेरबहादृर देउवाको पनि त्यस्तै हालत हुने त होइन ? कोरोना नियन्त्रण गर्ने कि फैलाउने भन्ने कुरा अब सरकारको हातमा छ । सरकारले यस विषयमा एकचोटी सोच्न जरुरी देखिन्छ ।

Published On: Time : 3:34:28  

तपाईको प्रतिक्रिया