प्रधानन्यायाधीशको तजबिजी अधिकार कटौती, गोलाप्रथाबाट पेसी तोकिने


काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको पेसी तोक्ने तजबिजी अधिकार अन्ततः औपचारिक रूपमै खारेज भएको छ । यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराबाहेकका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) को निर्णयअनुसार सर्वोच्चमा पेसी गोलाप्रथाबाट तोक्नेसम्बन्धी निययामवली संशोधन गरिएपछि प्रधानन्यायाधीशको तजबिजी अधिकार कटौती भएको हो । उक्त नियमावाली संशोधन सम्बन्धी सूचना सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित गरिएपछि सर्वोच्चको पेसी गोलाप्रथाबाट तोक्न बाटो खुलेको छ ।

नेपाल राजपत्रमा सर्वोच्च अदालत (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८ सम्बन्धी सूचना प्रकाशित भएको छ । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने कानुनी बाटो खुलेको हो । यद्यपि, यसलाई औपचारिकता दिन सर्वोच्च अदालतको ‘फुलकोर्ट’ ले निर्णय गर्नुपर्ने छ । मंगलबार फुलकोर्ट बैठक बस्ने विषयमा पनि गृहकार्य भइरहेको बताइएको छ । सर्वोच्च अदालतको पेसी गोलाप्रथाबाट तोक्न लामो समयदेखि माग हुँदै आएको थियो ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले न्यायपालिकाको सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदनमा गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ भने न्यायाधीश मीरा खड्काको प्रतिवेदनले गोलाप्रथामा कसरी जाने भन्नेबारे कार्यविधि सुझाएको छ । पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा बढेको विवादका बीच फुलकोर्टले गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्न नियमावली संशोधन गरेको थियो । फुलकोर्टले नियमावली संशोधन गरेसँगै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको हो ।

सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश जबराले कार्यपालिकासँग अपवित्र सम्बन्ध कायम गरेको भन्दै अन्य न्यायाधीशहरू र कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलित छन् । जबराको बहिर्गमनको माग गर्दै आन्दोलन जारी राखेका न्यायाधीश तथा नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनले ८ कात्तिकमा उनले बोलाएको फुलकोर्ट बहिष्कार गरेका थिए । जबराविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका सर्वोच्चमा १९ न्यायाधीशहरूमध्ये पाँच जनाले विद्रोह गरेपछि २ मंसिरमा प्रधानन्यायाधीश जबराबिना बसेको फुलकोर्टले नियमावली संशोधन गर्दै गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णय सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो ।

मंगलबार फुलकोर्ट
गोलाप्रथा विधिबाट पेसी व्यवस्थापन गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्न मंगलबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक राख्ने तयारी भएको छ । सोमबार सर्वोच्च अदालत नियमावली ०७४ को संशोधन राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि मंगलबारका लागि पूर्ण बैठक राख्न लागिएको हो । सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार गोलाप्रथाबाट पेसी व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी नियमावली र निर्देशिका राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समिति बनाउन फुलकोर्ट बस्न लागेको हो । पेसी व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिकामा पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिमा प्रधानन्यायाधीश र दुईजना वरिष्ठतम् न्यायाधीश तथा मुख्य रजिष्ट्रार गरी ४ सदस्य रहने उल्लेख छ । त्यसै निर्देशिकालाई कार्यान्वयनका लागि फुलकोर्ट बैठक बस्न लागेको हो ।

मंगलबार सर्वोच्चको पूर्ण बैठक बसेको अवस्थामा सोही बैठकले मिति तोकेर गोलाप्रथाबाट पेसी व्यवस्थापन गर्नेबारे निर्णय गर्नेछ । मंगलबार नै सर्वोच्चको पूर्ण बैठक बसेको अवस्थामा पनि बुधबारबाटै गोलाप्रथा सुरु हुने सम्भावना भने कमै छ । एक न्यायाधीशका अनुसार फुलकोर्ट बैठकले पेसी व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णय गर्ने भए पनि गोलाप्रथाको तयारी पूरा भइसकेको छैन । उनका अनुसार एक दुई दिनमै गोलाप्रथा सुरु गरिहाल्न सक्ने गरी सर्वोच्च प्रशासन तयार नभइसकेको हुँदा प्रशासन र सूचना प्रविधि टिमसँग बसेर छलफल गरेपछि गोलाप्रथाबाट पेसी व्यवस्थापन सुरु गर्ने दिन तोकिनेछ । यद्यपि ढिलोमा पनि एक साताभित्रै गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्नेसम्बन्धी व्यवस्था गर्न न्यायाधीशहरूले दबाब दिएको ती न्यायाधीशले बताए ।

दलहरूसँग बारको गुहार
प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमनको माग गर्दै आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसनले जबरालाई पदमुक्त गर्न सभामुख अग्नि सापकोटा र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग गुहार मागेको छ । प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि लागेको आरोपसहित बारले सभामुख सापकोटा र विभिन्न दलका नेताहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाई अप्रत्यक्ष रूपमा महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरेको छ ।

बार एसोसिएसनले ज्ञापनपत्र बुझाउदै प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध ‘आ–आफ्नो संवैधानिक, कानुनी र नैतिक पहल गर्न’ सभामुख र संसदमा रहेका दलहरूलाई अनुरोध गरेको हो । संसदले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संवैधानिक पहल गर्नु भनेको महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउनु हो । ‘वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पालना नगरेको र प्रत्यक्ष रूपमा न्यायपालिकामा विकृति, विसँगति, विचौलिया, भ्रष्टाचार बढाउन मुख्य भूमिका खेलेको भन्ने निष्कर्षमा बार पुगेकोले’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल बार एसोसिएसनको धारणा पत्र अध्ययन गरी संविधान संशोधन र न्यायालयको वर्तमान गतिरोध अन्त्य गरी न्यायालयको गरिमा बचाउनका लागि आवश्यक कार्य गर्न गराउन आ–आफ्नो संवैधानिक, कानूनी र नैतिक पहलका लागि अनुरोध गरिन्छ ।’

बारले ज्ञापनपत्रमा प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक जिम्मेवारीलाई आफ्नो निजी सम्पत्तिसरह स्वेच्छाचारी ढंगले दुरूपयोग गरेको आरोप लगाइएको छ । अहिले न्यायपालिकाभित्र विकृति, विसँगति र भ्रष्टाचार उत्कर्षमा पुगेको भन्दै बारले बाध्य भएर शान्तिपूर्ण आन्दोलन सुरु गरेको जनाएको छ । ज्ञापनपत्रमा बारले भनेको छ, ‘प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासँग संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाले अपेक्षा गर्ने र गरेका कुनै पनि गुण र विशेषताहरू अब बाँकी रहेनन् ।’

बारले सोमबार सभामुख सापकोटासहित प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेता सुवास नेम्वाङ, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देवप्रसाद गुरुङलगायतलाई भेटी ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । दलका नेताहरूले ज्ञापन पत्रका सम्बन्धमा पार्टीभित्र कुरा राख्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

Published On: Time : 2:56:45  

तपाईको प्रतिक्रिया