असल अभ्यासको थालनी

प्रकाशित मिति :  45 पटक हेरिएको

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूका लागि प्राथमिक सेयर निष्काशन (आइपिओ)मा आरक्षणको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । उक्त आरक्षणमा सहभागी हुन वार्षिक न्यूनतम एक लाख रुपैयाँ रेमिट्यान्स पठाएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमार्फत् वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई आइपिओ निष्काशनमा १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको हो । यसका लागि औपचारिक माध्यम (रेमिट्यान्स कम्पनी र बैंक)मार्फत वर्षमा कम्तीमा पनि एक लाख रुपैया“ नेपालमा पठाएको हुनुपर्ने प्रावधान राख्न लागिएको छ ।

रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका व्यक्तिले औपचारिक माध्यमबाट वार्षिक एक लाख रुपैयाF पठाएको पाइएमात्रै आरक्षण गरिएको १० प्रतिशत आइपिओ भर्न पाउने गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डले कार्यविधि बनाइरहेको छ । विदेशमा रहेका श्रमिकले आरक्षण गरिएको आइपिओमा सहभागी हुनलाई केही मात्रा भए पनि रेमिट्यान्समा योगदान पुर्‍याउन् भन्ने उद्देश्यले कार्यविधि निर्माण गरिरहेको छ । प्राथमिक सेयरमा आरक्षण पाउन निश्चित रेमिट्यान्सको सीमा नतोकिए पनि मोटामोटी रुपमा एक लाख रुपैया“ पठाउनेलाई सहभागी गराउने विषयमा कार्यविधि निर्माण समितिमा छलफल भइरहेको छ ।

मुलुकमा भएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गिरावट आएपछि सरकारले विदेशी मुद्रा भित्र्याउन वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई सेयरमा आरक्षण व्यवस्था गर्ने नीति लिएको हो । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई १० प्रतिशत सेयर आरक्षण गरिए पनि ठूलै मात्रामा विदेशी मुद्रा भित्रिने सरकारले विश्वास लिएको छ । यसमा धितोपत्र बोर्डले १० प्रतिशत सेयर आरक्षित गर्ने सवालमा सरकारले बजेटमा घोषणा गरेअनुसार नै कार्यान्वयन हुने जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूले आइपिओ भर्न अनलाइनबाटै डिम्याट खाता खोल्न सकिने बोर्डले जनाएको छ । यस्तो खाता खोल्दा पहिलो चरणमा भिडियो कलबाट उनीहरूको व्यक्तिगत विवरण लिने र पछि रोजगारीबाट नेपाल फर्किएको समयमा आफैं उपस्थित भएर पहिचान अद्यावधिक गराउनुपर्ने नियम लागू गर्ने बोर्डको योजना छ । यसैको प्रयोगस्वरुप नेपालका केही बैंकले भिडियो कलबाट व्यक्तिगत पहिचान विवरणसम्बन्धी फाराम भर्न थालिसकेको बोर्डले जनाएको छ ।

डिम्याट खाता सञ्चालनमा आइसकेपछि वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले नेपालमै रहेका सर्वसाधारणले जस्तै आफ्नो सेयर खाताको जानकारी पाउन र कारोबार गर्न सक्ने छन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले वार्षिक रुपमा झण्डै १० खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स पठाउने गरेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । यद्यपि, पछिल्लो समय मुलुकभित्र आउने रेमिट्यान्समा गिरावट आएस“गै वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई आकर्षित गर्न सरकारले सेयरमा आरक्षण दिने मात्र नभई विभिन्न योजनामा सहभागी गराउने नीति अघि सारेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूले हुण्डीलगायत गैरकानुनी माध्यमबाट रकम पठाउँदा एकातिर जोखिम बढेको छ भने अर्कोतिर राज्यको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटिरहेको छ । सरकारले बनाएको यो योजना लागू भयो भने साँच्चै असल अभ्यासको सुरुआत हुनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा हुनेले स्वदेशी कम्पनीमा लगानी गर्ने वातावरण बन्नेछ । जसले गर्दा थाहै नपाई थोरै रकम भए पनि भविष्यका लागि बचत हुनेछ । आइपिओ भर्नका लागि विदेशमा रहेका नागरिकले औपचारिक माध्यमबाट रकम पठाउ“दा राज्यको विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि बढ्ने छ ।

समग्रमा हेर्दा यो व्यक्ति स्वयं र राज्यका लागि पनि फाइदाजनक छ । बरू यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकारी संयन्त्र चुक्नु हु“दैन । आइपिओ भर्नका लागि वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुलाई व्यवस्था गर्न लागेको आरक्षणको व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । यसबाट ठूलो संख्यामा विदेशमा कार्यरत नेपालीहरु लाभान्वित हुने निश्चित छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया