मन्त्रालयमा मेरो २६२ दिन उपलब्धिपूर्ण रह्यो : निवर्तमान श्रममन्त्री

जति दिन म मन्त्रीको रुपमा रहेँ । निष्ठापूर्वक आफ्नो काममा प्रतिबद्ध र दृढ रहेँ । जनताले मप्रति देखाएको विश्वास अक्षूण राख्न निरन्तर प्रयास गरिरहेँ । अब आउने नेतृत्वले मैले गरेका सुधारका प्रयासहरुलाई निरन्तरता दिने विश्वास लिएको छु ।

प्रकाशित मिति :  138 पटक हेरिएको

कृष्णकुमार श्रेष्ठ ,निवर्तमान श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री –

मैले २०७८ असोज २२ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीको रुपमा जिम्मेवारी सम्हाली २०७९ असार १३ गते आज २६२ दिन कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा गरी बिदा हुँदैछु । सर्वप्रथम, मन्त्रालयको कामका सिलसिलामा मन्त्रालयका सचिवज्यूसहित कर्मचारीहरु, पार्टीका नेता/कार्यकर्ता तथा सम्बद्ध सरोकारवाला सबैबाट सहयोग पाएँ ।

यसबीचमा मलाई साथ सहयोग गर्ने सबैप्रति आभारी छु । मेरो नेतृत्वमा यस क्षेत्रमा सुधार गर्न, सुशासन कायम गर्न र भावी योजनाको मार्गचित्रको प्रारुप अघि बढाउन प्रत्यक्ष र परोक्षरुपमा सहयोग पुर्‍याउनुहुने सबैमा हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।

१) श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा मेरो नेतृत्वमा छोटो समयमा चालिएका कतिपय कदमहरु युगान्तकारी छन् । म आउँदा यो क्षेत्रमा धेरै समस्या थिए । वैदेशिक रोजगार कार्यालयमा सेवाग्राहीका गुनासा धेरै थिए । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरु सेवा लिन लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता रहेकोमा छोटो अवधिमै पूर्णरुपमा अनलाइन सेवा प्रवाहको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु ऐतिहासिक उपलब्धि हो । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवाहरुलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिमार्फत सेवा प्रवाह गरिएको छ ।

२) वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सम्पूर्ण कामलाई वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने मुलुकहरुमध्ये महामारीपछि पुरानै लयमा फर्केको देशमा नेपाल अग्रस्थानमा छ । कोरोना भाइरस महामारीले बिथोलिएको वैदेशिक रोजगारी र श्रम बजार पुरानै लयमा फर्काउन सफल भएका छौं ।

३) यस अवधिमा श्रम क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने र आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न नीतिगत, कानुनी, संरचनागत आधार तयार गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा व्याप्त बेथिति धेरै हदसम्म हटेको छ ।

४) प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल परियोजना, रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरुको पुनःएकीकरण परियोजना प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयनको तयारी अघि बढाइएको थियो ।

५) वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारहरूको सीप तथा दक्षता मुलुकमै प्रयोग गर्न सामाजिक तथा आर्थिक पुनःएकीकरणका कार्यक्रमममार्फत स्वरोजगार हुने वातावरण तयार पार्ने पुनःएकीकरणसम्बन्धी निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतिको चरणमा छ ।

६) विभिन्न मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुने रोजगारीसम्बन्धी कार्यक्रमको एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गर्ने र रोजगारीको एकीकृत राष्ट्रिय प्रणालीको ढाँचा तयारी अघि बढाइएको छ ।

७) मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने क्रियाकलापको मार्गदर्शन गर्न र कामलाई नतिजामूलक बनाउन यहीबीचमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पहिलोपटक पा“च वर्षे रणनीतिक योजना तयार गरेको छ ।

८) वर्षाैं पुरानो वैदेशिक रोजगार नीति परिमार्जन गरी समयानुकूल बनाउनका लागि गृहकार्य अघि बढाइएको छ ।

९) प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन ज्यालादर वृद्धि, दुर्घटना बिमाको व्यवस्था, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र समेट्नेगरी कार्यक्षेत्र थप गरिएको छ । स्थानीय रोजगार संयोजकलाई अभिमुखीकरण गरिएको छ भने पहिलोपटक वार्षिक समीक्षा गरिएको छ ।

१०) वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई विनाझण्झट सहज र सरल तरिकाबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । गुनासाहरु तत्काल सम्बोधनको व्यवस्था मिलाइएको छ । श्रम स्वीकृति नवीकरणलाई सरल बनाइएको छ । सेवाग्राहीका समस्या समाधान गर्न, जानकारी एवं सूचना प्रवाह गर्न ‘हेल्प डेस्क’ स्थापना गरिएको छ ।

११) वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी समस्या हेर्ने गरी छुट्टै प्रहरी एकाइ गठन गर्ने तयारी भएको छ भने हाल वैदेशिक रोजगार विभागमा प्रहरी नायव उपरीक्षकको नेतृत्वमा प्रहरी युनिट स्थापना गरिएको छ ।

१२) वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रणका साथै राहत तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन, गुनासोलाई तत्काल निराकरण गर्न तथा क्षतिपूर्तिको सिफारिस गर्न तथा अन्तरनिकाय समन्वयका लागि ‘¥यापिड रेस्पोन्स टिम’ बनाइएको छ ।

१३) म मन्त्रीको रुपमा आइसकेपछि २०७८ कात्तिक २६ गते नेपाल–बेलायत श्रम सम्झौताका लागि बेलायत सरकारको सम्बन्धित निकायस“ग वार्ता गर्न कार्यदल गठन गरिएकोमा बेलायतस“ग श्रम समझदारीको लागि मस्यौदा तयार भइसकेको छ ।

१४) इजरायलमा दीर्घकालीन सहायक श्रमिकका लागि छनोट भएका श्रमिकहरुलाई निजी क्षेत्र तथा बिचौलीयारहित सरकार–सरकार (जिटुजी) प्रक्रियामार्फत पहिलोपटक इजरायल पठाउन सुरु गरिएको छ ।

१५) श्रमिकहरुको हक हितलाई ध्यानमा राखी नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको खोजी र श्रम सम्झौताको नवीकरण गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउने क्रममा साउदी अरेबिया तथा सेसेल्ससँग नयाँ श्रम सम्झौता एवं संयुक्त अरब इमिरेट्स, मलेसिया र कतारस“ग भएका श्रम सम्झौतालाई समसामयिक परिमार्जन गर्ने तथा माल्दिभ्स, सिसेल्स र इजरायलको निर्माण क्षेत्रमा श्रमिक लैजानेसम्बन्धी श्रम सम्झौताको पनि तयारी भइरहेको छ ।

१६) यही बीचमा नेपाल–कतार संयुक्त समितिको चौथो बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भयो भने नेपाल–युएईको दोस्रो बैठक संयुक्त अरब इमिरेट्सको आबुधाबिमा सम्पन्न भयो ।

१७) नेपाली कामदारको व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, करार सम्झौताका व्यवस्थालाई प्रभावकारीरुपमा लागू गराउन तथा विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको समस्या समाधानबारे विभिन्न १६ देशका राजदूत तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनका नेपालस्थित प्रतिनिधिस“ग परामर्श भएको छ ।

१८) गन्तव्य मुलुकहरुको सहयोगमा सातवटै प्रदेशमा सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्नका लागि प्रस्ताव अघि बढाइएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको मागबमोजिमका तालिमहरु सञ्चालन गर्न आवासीय सुविधासहितको व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानको स्थापना गर्न बनेको गठन आदेश स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ । अधिकार सम्पन्न स्वायत्त तालिम प्रतिष्ठानमार्फत ठूलो संख्यामा श्रमशक्तिलाई सीपयुक्त बनाउने, एकीकृत तथ्यांक प्रणाली विकास गर्ने र स्वदेशी तथा विदेशी रोजगारदातास“ग समन्वय गरी युवाहरुलाई रोजगारीमा आबद्ध गराउने योजना अघि बढाइएको छ ।

१९) वैदेशिक रोजगारीमा गई अंगभंग वा मृत्यु भएका कामदार र निजका परिवारलाई उपलब्ध गराउने आर्थिक सहायता र छात्रवृत्तिसम्बन्धी सेवालाई समेत अनलाइनमार्फत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

२०) वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीमा सबैको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई उच्च महŒव दिई गन्तव्य मुलुकसम्म विस्तार गर्ने नीतिअनुसार स्तरोन्नतिको काम अघि बढाइएको छ ।

२१) विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली कामदारहरुलाई उद्धार गरी तत्काल आश्रय प्रदान गर्न ओमन, कुवेत, युएई, साउदी अरब र बहराइनमा सेल्टरको व्यवस्था गरिएको छ ।

२२) सातवटै प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीको लागि पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । श्रम स्वीकृतिका सबै सेवाहरु प्रदेशबाटै प्रदान गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको छ ।

२३) वैदेशिक रोजगारीको क्रममा भएका व्यक्तिगत ठगीको उजुरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष गर्न सकिने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कानुनबमोजिम उजुरीउपर कारबाही गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

२४) लामो समयदेखि रोकिएको दक्षिण कोरिया र इजरायलमा श्रमिक पठाउने कार्य मैले कार्यभार सम्हालेपछि सुरु गरिएको छ । दक्षिण कोरियामा हालसम्म चार हजारभन्दा बढी गइसकेका छन् । इपिएस नवीकरण प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको छ ।

२५) सुरक्षित वैदेशिक आप्रवासनसम्बन्धी परियोजना आगामी आर्थिक वर्षदेखि थप दुई वर्ष सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

२६) युएई, साउदी अरेबिया तथा भारतमा अलपत्र परेका कैयौं श्रमिकहरुलाई उद्धार गरिएको छ ।

२७) ‘भिजिट भिसा’मा युएई पु¥याएर अलपत्र पार्ने काममा संलग्न व्यक्ति वा कम्पनीलाई पीडितको उद्धार तथा दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ । विभिन्न प्रलोभन र कानुनले तोकेबमोजिमबाहेक अन्यत्रबाट विदेशमा श्रमिक पठाइ अलपत्र पार्ने व्यक्ति र संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ ।

२८) वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गर्नेहरुलाई नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक नेपाल प्रहरीको सहयोगमा ‘रेड कर्नर नोटिस’ जारी गरी नेपाल ल्याई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

२९) विभिन्न मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा रहेका नेपाली महिलालाई स्वदेश आएर पुनः फर्कन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

३०) त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको श्रम डेस्क हटाइएको छ । विमानस्थलमा श्रमिकहरु निश्चित द्वारबाट मात्र प्रवेश गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ ।

३१) नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मुलुक मलेसिया जान करिब दुई वर्षदेखि रोकिएकोमा पुनः सुरु गरिएको छ ।

३२) एकपटक वैदेशिक रोजगारीमा गई फर्केका र उही काममा जाने श्रमिकलाई अनिवार्य अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्ने यसअघिको व्यवस्था हटाइएको छ ।

३३) वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सहजरुपमा सेवा दिने उद्देश्यका साथ भैरहवामा सञ्चालित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलनजिक वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन शाखा कार्यालय स्थापना गरिएको छ । निकट भविष्यमा सञ्चालन हुने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलनजिक पनि सोहीअनुसारको व्यवस्था गर्ने प्रबन्ध अघि बढाइएको छ ।

३४) वैदेशिक रोजगारीमा रहेका, अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन आवश्यक कार्यविधि कानुन तर्जुमा गरिएको छ ।

३५) सामाजिक सुरक्षा कोषका शाखा सातवटै प्रदेशस्तरमा लैजाने योजना अघि बढेको छ । यससम्बन्धमा कानुन, ऐन, नियमहरु संशोधन तथा परिमार्जनका लागि तयारी गरिएको छ ।

३६) श्रमिक अस्पताल निर्माणका लागि डिपिआर तयारीको बजेट विनियोजन भएको छ ।

३७) वैदेशिक रोजगार विभागबाट सञ्चालन हुने सेवाहरुलाई सरलीकरण गर्न कार्यसञ्चालन कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिएको छ ।

३८) वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार तथा विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरुको नियमित योगदान रकम सञ्चित गर्ने, सञ्चित रकमको लगानीको प्रतिफल सञ्चयकर्ताले प्राप्त गर्न सक्ने गरी कार्यविधि बनाउन लागिएको छ ।

३९) जेठ मसान्तसम्ममा मन्त्रालयमा आएका १७ हजार ३४७ गुनासो तथा समस्यालाई समाधान गरिएको छ । विभिन्न मुलुकमा अलपत्र परेका एक हजार १२ जनाको उद्धार गरिएको छ ।

४०) चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म १५ करोड ३३ लाख रुपैया“ वैदेशिक रोजगारीका क्रममा पीडितको ठगी रकम असुली गरिएको छ । अदालतमा ७२ वटा मुद्दा दायर भएका छन् भने १९ करोड ५७ लाख रकम बिगो दाबी गरिएको छ ।

४१) वैदेशिक रोजगार विभागमा रहेको प्रहरी युनिटले २०७८ फागुनदेखि २०७९ जेठ ३१ सम्म प्रहरी शाखामा २९१ उजुरी प्राप्त भएकोमा दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याई पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गरिएको छ ।

४२) श्रमको सम्मान गर्दै स्वदेशमा नै रोजगारी गर्न उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले ‘श्रमको सम्मान, राष्ट्रको अभियान’ सञ्चालन गरिएको छ । विदेशमा काम गरी फर्केका उद्यमीहरुलाई उत्प्रेरणा जागृत गराउन राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कारबाट विभिन्न क्षेत्रका उद्यमीहरुलाई सम्मान गरिएको छ ।

४३) वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक संयोजक रहने गरी शीघ्र प्रत्युत्तर टोली (आरआरटी) गठन गरी निरन्तर परिचालनको व्यवस्था गरिएको छ ।

४४) संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा कात्तिक दोस्रो साता भएको छैटौं श्रममन्त्रीस्तरीय ‘आबुधाबी डाइलग’मा सहभागी भई महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केका श्रमिकको सामाजिक र आर्थिक जीवनलाई सुधार गर्न गन्तव्य देशबाट आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

४५) वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई सहजरुपमा कोभिडविरुद्धको खोपको व्यवस्था मिलाइएको थियो ।

४६) गत मंसिर १७ गते नेपाल–कतार संयुक्त समितिको चौथो बैठक काठमाडौंमा भएको र सो क्रममा नेपाल र कतारबीच श्रम सम्झौता पुनरवलोकन गर्ने सहमति भएअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

४७) कोरोना भाइरस महामारी अघि प्राप्त भएका डिमाण्ड पुनः प्रमाणीकरण गर्न खर्चिलो, झण्झटिलो र असम्भव प्रायः भएकोले रोजगारदाता मुलुकबाट २०७६ फागुनअघि वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली श्रमिक पठाउन प्राप्त भएका मागपत्र कार्यान्वयनका लागि छ महिनाको म्याद थप गरिएको थियो ।

४८) वैदेशिक रोजगारीका विद्यमान समस्या र चुनौतीहरूको उचित सम्बोधन र व्यवस्थापनका लागि कार्यदलस्तरमा अध्ययन गरी समस्या निदान गरी समाधानका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

४९) नेपाली महिलालाई घरेलु श्रमिकका रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्यलाई व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न नीतिगत, कानुनी, संरचनागत व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतको कार्यदलस्तरमा अध्ययन गरी समस्या समाधानका लागि प्रयास गरिएको छ ।

५०) स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सञ्चार रणनीति र कार्ययोजना तयार गरी बजेट बा“डफाड गरिएको छ ।

५१) स्थानीय तहमा सूचीकृत वेरोजगारहरुलाई कार्यस्थलमा तालिम दिन छ वटा सीपको क्षेत्रमा पाठ्यक्रम बनाइएको छ ।

५२) कार्यस्थलमा हुने व्यवसायजन्य सुरक्षाका लागि सबै श्रम कार्यालयलाई श्रमिकको अधिकतम सुरक्षा प्रत्याभूत हुने गरी काम गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

५३) वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई लाग्ने अधिकतम शुल्क र सो प्रक्रियामा सहजीकरण गर्दा लाग्ने अधिकतम सेवा शुल्कलगायत सम्बन्धमा अध्ययन गरी यसलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरिएको छ ।

५४) वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकका परिवारका सदस्यहरुलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउने योजना अघि बढाइएको छ ।

५५) संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), सेसेल्स, कतार र मलेसियाको भ्रमण गरी नेपाली श्रमिकहरूको हित र सुरक्षाबारे त्यहा“का मन्त्री र सरकारी अधिकारीहरुस“ग छलफल गरिएको छ ।

५६) वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट प्रदान गरिने आर्थिक सहायतालगायतका अन्य सेवाहरू अनलाइन सफ्टवेयर प्रणालीबाट प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेर यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न योजनाहरुसहित अघि बढिरहेको यहा“हरुलाई अवगत नै छ । यो बीचमा महामारीले प्रभावित वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई पुनःस्थापित गराउन सफलता मिलेको छ । सेवा प्रवाहहरुलाई अनलाइन प्रणालीमा रुपान्तरण गरिएको छ । नया“ श्रम गन्तव्यको खोजी गरिएको छ । ठगी नियन्त्रण गरिएको छ ।

सातवटै प्रदेशमा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि तयारी अघि बढेको छ । श्रमिक अस्पतालको योजना अघि बढिसकेको छ । र, यस क्षेत्रमा आशाको सञ्चार भएको छ । जति दिन म मन्त्रीको रुपमा रहेँ ।

निष्ठापूर्वक आफ्नो काममा प्रतिबद्ध र दृढ रहे“ । जनताले मप्रति देखाएको विश्वास अक्षूण राख्न निरन्तर प्रयास गरिरहे“ । अब आउने नेतृत्वले मैले गरेका सुधारका प्रयासहरुलाई निरन्तरता दिने विश्वास लिएको छु । मन्त्रालयमा मेरो २६२ दिन उपलब्धिपूर्ण रह्यो, र सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ ।

(निवर्तमान श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री श्रेष्ठको बिदाइ सम्बोधनबाट । नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट मन्त्री बनेका श्रेष्ठ आइतबार मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुँदा मन्त्रीमण्डलबाट बाहिरिएका हुन् ।)

तपाईको प्रतिक्रिया