भारत सरकारले पेट्रोल, डिजेलमा निर्यात कर लगायो

प्रकाशित मिति :  57 पटक हेरिएको

काठमाडाैं – भारत सरकारले शुक्रबार पेट्रोल र हवाइ इन्धन निकासीमा प्रतिलिटर ६ भारु, डिजेल निकासीमा प्रतिलिटर १३ भारु कर लगाएको छ ।

सरकारले शुक्रबार रिलायन्स इन्डस्ट्रिज लिमिटेड जस्ता कम्पनीहरूद्वारा विदेश पठाइने पेट्रोल, डिजेल र जेट इन्धन (एटीएफ) मा निर्यात कर लगाएको  र ओएनजीसी र वेदान्त लिमिटेड जस्ता कम्पनीहरूले स्थानीय रूपमा उत्पादन हुने कच्चा तेलमा विन्डफल कर लगाएको छ।

उपभोक्ताको चर्को दबाबपछि गत शनिबार मात्रै नेपालमा पेट्रोलमा २० रुपैयाँ र डिजेल र मट्टितेलमा २७ रुपैयाँ मूल्य घटाएर बिक्री गरेको थियो । नेपालमा मूल्य सस्तो बनाएको एक हप्ता नपुग्दै भारतले फेरि विदेश निर्यात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि गरेको हो ।

भारतले नेपाललगायत बंगलादेश, भुटान र श्रीलंकामा पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात गर्दै आएको छ । यसरी भारतले पेट्रोलियम पर्दाथमा निर्यात कर लगाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली उपभोक्तामा पर्नेछ । यद्यपी नेपाल आयल निगम लिमिटेडले थप कर लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा खुलाएको छैन । नेपाल तेलमा भारतसँग पूर्ण रुपमा निर्भर छ ।

भारतीय सरकारले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा तेलको बढ्दो मूल्यबाट उत्पादकलाई हुने अप्रत्याशित लाभको रुपमा घरेलु स्तरमा उत्पादित कच्चा तेलमा प्रतिटन २३ हजार २३० रुपैयाँ भारु अतिरिक्त कर लगाएको छ ।

सरकारी स्वामित्वको तेल र प्राकृतिक ग्यास कर्पोरेशन (ओएनजीसी) र आयल इन्डिया लिमिटेड (ओआईएल) र वेदान्त लिमिटेडको निजी क्षेत्र केयर्न आयल एन्ड ग्यासले रेकर्ड आम्दानी पछ्याउने कच्चा तेलको शुल्कले मात्र सरकारलाई वार्षिक ६७ हजार ४२५ करोड भारतीय रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ । २ करोड ८० लाख टन कच्चा तेल भारतमै उत्पादन हुन्छ ।

तेल प्रशोधनकर्ताहरू विशेष गरी रिलायन्स इन्डस्ट्रिज र रोजनेफ्ट–समर्थित नायरा इनर्जीले युक्रेनमा रुसको आक्रमणपछि युरोप र अमेरिका जस्ता घाटा भएका क्षेत्रहरूमा इन्धन निर्यात गर्न थालेपछि भारत सरकारले निर्यात कर लगाएको हो ।

रिफाइनर्सले रुसी कच्चा तेललाई पश्चिमा मुलुकले त्यागेपछि प्रशोधन गरी त्यसबाट उत्पादित इन्धन युरोप र अमेरिकामा निर्यात गर्ने गरेको बताइएको छ ।

निर्यातमा प्रतिबन्धको उद्देश्य पेट्रोल पम्पहरूमा आपूर्ति घटाउनाले पनि हो, जसमध्ये केही मध्य प्रदेश, राजस्थान र गुजरात जस्ता राज्यहरूमा आपूर्ति घटाएका थिए किनभने निजी रिफाइनरहरूले स्थानीय रूपमा बेच्नु भन्दा ईन्धन निर्यातलाई प्राथमिकता दिएका थिए।

प्रमुख पीएसयु खुद्रा विक्रेताहरूले खुद्रा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य लागत भन्दा कम दरमा क्याप गरिएको हुनाले निर्यातलाई प्राथमिकता दिइएको थियो। यसको मतलब १० प्रतिशतभन्दा कम बजार हिस्सा नियन्त्रण गर्ने निजी खुद्रा विक्रेताहरूले कि त घाटामा इन्धन बेच्छन् वा बढी मूल्यमा बेच्ने हो भने बजार हिस्सा गुमाउँछन्। त्यस अनुसार नेपाल भित्रिदा पेट्रोलमा ९.६ रुपैयाँ र डिजेलमा २०.८० नेपाली रुपैयाँ महंगो हुनेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया