रेमिट्यान्समा देखिएको उतारचढाव

प्रकाशित मिति :  62 पटक हेरिएको

मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त गर्ने आय अर्थात् रेमिट्यान्स (विप्रेषण)को रकम बढ्दै गएको छ । गएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पछिल्लो ११ महिनामा विप्रेषण रकम ३.८ प्रतिशतले बढेर नौ खर्ब चार अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आव २०७७/७८ को सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १२.६ प्रतिशतले बढेको थियो । अमरिकी डलरमा पनि रेमिट्यान्स रकम १.५ प्रतिशतले बढेर सात अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुगेको तथ्यांक छ । आव २०७७/७८ को यसै अवधिमा यस्तो आप्रवाह १०.५ प्रतिशतले बढेको थियो ।

आव २०७८/७९ को ११ महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत र व्यक्तिगत) नयाँ तथा वैधानिकीकरण लिने नेपालीको संख्या बढेर तीन लाख १३ हजार ३६७ पुगेको देखिन्छ । आव २०७७/७८ को सोही अवधिमा यस्तो संख्या ६८ प्रतिशतले घटेको थियो । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या भने २०७८/७९ को पछिल्लो अवधिमा २०८.३ प्रतिशतले बढेर दुई लाख ५९ हजार ९१ पुगेको छ । २०७७/७८ को सोही वर्षमा यस्तो संख्या ५२.१ प्रतिशतले घटेको थियो ।

नेपालमा विश्वका १५८ देशबाट रेमिट्यान्स आउने गरेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाल सरकारले संस्थागतरुपमा ११० वटा देशसँग सम्झौता गरे पनि डेढ सयभन्दा बढी देशबाट रेमिट्यान्स भित्रिँदै आएको देखिको हो । वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरेका देशमध्ये अफगानिस्तान, इराक, लिबियालगायत देशमा नेपालीलाई काम गर्न जान रोकिएको थियो । तर, गैरकानुनी तवरले ती देशमा पनि नेपालीले काम गरिराखेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ११ महिना अर्थात् गत जेठसम्म बजेटभन्दा ३१ अर्ब बढी व्यापार घाटा भएको छ । आव २०७८/७९ को जेठ मसान्तसम्म मुलुकको व्यापार घाटा २५ प्रतिशतले बढेर १५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँको पुगेको छ । असार मसान्तसम्म निर्यातको तुलनामा आयातको मात्रा उल्लेख्य वृद्धि हुँदा देशको व्यापार घाटा बढेको हो । आव २०७८/७९ को ११ महिनामा कूल व्यापार घाटा १५ खर्ब ७७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगेको देखिएको छ । उक्त अवधिमा कूल वस्तु आयात २७.५ प्रतिशतले वृद्धि भई १७ खर्ब ७३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबर कायम भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को १० महिनामा आठ खर्ब ११ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा रेमिट्यान्स ०.२ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । गत आवमा आव २०७७/७८ को तुलनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह १९.२ प्रतिशतले बढेको थियो । गत चैतसम्म रेमिट्यान्स लगातार घटेको थियो । २०७८ साउनमा १८.१, भदौमा १८.१, असोजमा ७.६, कात्तिकमा ७.५, मंसिरमा ६.८, पुसमा ५.५, माघमा ४.९, फागुनमा १.७ र चैतमा ०.६ प्रतिशतले रेमिट्यान्स घटेको थियो ।

तर, वैसाख २०७९ मा आइपुग्दा रेमिट्यान्सको ऋणात्मक वृद्धिदर सुधार भई ०.२ प्रतिशतले सकारात्मक बनेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा २०७८÷७९ को सुरुदेखि नै मासिक रुपमा रेमिट्यान्स आप्रवाह घटबढ भएको देखिन्छ । सुरुमा विप्रेषण आप्रवाह अपेक्षाकृतरुपमा बढ्न सकेको थिएन । पहिलो महिनामा आप्रवाह घट्दै आएकोमा दशौं महिनामा सामान्य वृद्धि भएको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको संख्या भने उत्साहजनकरुपमा बढेको देखिन्छ ।
गत आवमा भित्रिनेभन्दा बाहिरिने पैसा बढी हुँदा चालु खाता घाटा र शोधनान्तर स्थितिमा चाप बढ्न पुग्यो ।

आव २०७८/७९ को १० महिनामा चालु खाता पाँच खर्ब ४७ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँको घाटामा रहेको छ । उक्त आवको सुरुआतदेखि नै चालु खाता घाटा विगत पाँच वर्षमा भन्दा उच्च विस्तार हुँदै आएको थियो । आव २०७७÷७८ मा चालु खाता घाटाको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा ७.८ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । गत आवको १० महिनामा चालु खाता घाटा कूल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात ११.३ प्रतिशतमा पुगेको देखिन्छ ।

देशको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि विदेशी मुद्रा बढी आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेर वस्तुगत तथा सेवागत निकासीको स्तरीयरुपमा विविधीकरण गराई निकासी बढाउन समुचित प्रयत्नको सुरुआत भइसकेको छ । परम्परागत एवं नवपरम्परागत निकासी वस्तुहरुको स्तरीयरुपमा उत्पादन बढाएर निकासीयोग्य वस्तुहरुको निकासी बढाइने भनिएको छ । बढी फाइदा हुने प्रशोधित तथा तयारी वस्तुका निकासी बढाउन बढी जोड दिइएको छ ।

लाभदायक रोजगारी बढाउनेगरी उपयुक्त निकासीयोग्य प्रशोधित एवं औद्योगिक वस्तु तथा नयाँ वस्तुका पहिचान गरी उत्पादन बढाएर विदेशी मुद्राको आर्जनमा केन्द्रित गरिएको छ । सेवामूलक व्यापार तथा व्यवसायलाई समुचितरुपले विकास गराई विदेशी मुद्राको आर्जनमा बढी जोड दिइएको छ । जनशक्तिको समुचित उपयोग गराउनका लागि वाञ्छनीय तथा सम्भव जनशक्तिसहित सीपको विकास गराई सेवामूलक कार्यहरु बढाउनुका साथै त्यस्ता सीपको निकासी वृद्धिमा समाहित गरिने देखिएको छ ।

निकासीयोग्य वस्तु तथा सेवाका समुचित विकास गर्न, गराउन आधुनिक उपयुक्त प्रविधि प्रवाह गराउनुका साथै संस्थागत तथा भौतिक आधारशीलाहरुको विकास गराउने वातावरण नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिमा, २०६७ देख्न पाइन्छ । व्यापार नीति तथा रणनीतिहरुमा उल्लिखित कार्यहरुलाई छिटो, छरितो र पारदर्शीरुपले सञ्चालन गराउन उदार सरोकार नीतिहरु निर्माण गरी प्रशासनिक प्रक्रियाहरुमा आमूल परिवर्तन गरी अझ उदारता, सरलता र गतिशीलता अपरिहार्य देखिन्छ ।

पूर्णबन्देज वा परिमाणात्मक बन्देज लगाइएका सामानबाहेक अन्य वस्तुहरुको निकासी गर्न इजाजत चाहिने छैन । परिमाणात्मक बन्देज लगाइएका वस्तुको हकमा सोधखोज गरी निकासी इजाजतपत्र दिइनेछ । तर, वैदेशिक मुद्राको कमी हुने अवस्था आएकाले २०७८ माघपछि केही वस्तुमा आयातमा पूर्वप्रतितपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निकासी बढाउनका लागि सरकारले पारवहन तथा ढुवानी व्यवस्थामा सुधार ल्याउन संस्थागत तथा भौतिक आधारशीलाहरुको विकास गराउँदै प्रशासनिक प्रक्रियालाई पारदर्शी, छिटो र छरितो बनाइने भनिएको छ ।

आव २०७७÷७८ को पहिलो तीन महिनामा रेमिट्यान्स दुई खर्ब रुपैयाँ भित्रिएको थियो । आव २०७६/७७ को कात्तिकसम्ममा तीन खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो । तर, २०७५/७६ को कात्तिकसम्मको तुलनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह २.३ प्रतिशतले घटेको थियो । २०७५/७६ को कात्तिकसम्ममा ३ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल आएकोे थियो । यो बैकिङ प्रणालीमार्फत बैंक र रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत नेपाल भित्रिएको रेमिट्यान्स हो ।

यो बाहेक हुण्डीमार्फत गैरकानुनी तवरबाट पनि रेमिट्यान्स आउने गरेको छ । अवैधानिकरुपमा कति रेमिट्यान्स नेपालमा भित्रिन्छ भन्ने तथ्यांक छैन । सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स कतारबाट भित्रिएको देखिन्छ। त्यसपछि सउदी अरेबिया, युएई, मलेसिया, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, कुवेत, बहराइन र बेलायत छन् ।

कोरोना महामारी अघि र कोरोना पछिको करिब छ महिनामा बन्दाबन्दी अलि खुकुलो भएसँगै श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढ्दै गएको छ । हरेक वर्ष रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धिदर उच्च हुनु, रोजगारीमा दक्षिण पूर्वी एसियाली देशहरुमा जाने नेपालीको संख्या कमी आउनुलगायतका कारण २०७६/७७ मा रेमिट्यान्स घटेको देखिन्छ ।

उक्त आवको सुरुदेखि नै रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्दै गएको देखियो र आवको अन्त्यतिर त रेमिट्यान्स आप्रवाह ऋणात्मकरुपमा रहन गयो । दक्षिण एसियाली देशमा केही महिना रोजगारी रोकिएको थियो भने केही खाडी राष्ट्रका सरकारले स्थानीय कामदारलाई प्राथमिकता दिन थाले । जसले गर्दा रेमिट्यान्समा कमी आएको थियो ।

नेपालमा विश्वका १५८ देशबाट रेमिट्यान्स आउने गरेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाल सरकारले संस्थागतरुपमा ११० वटा देशसँग सम्झौता गरे पनि डेढ सयभन्दा बढी देशबाट रेमिट्यान्स भित्रिँदै आएको देखिको हो । वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरेका देशमध्ये अफगानिस्तान, इराक, लिबियालगायत देशमा नेपालीलाई काम गर्न जान रोकिएको थियो । तर, गैरकानुनी तवरले ती देशमा पनि नेपालीले काम गरिराखेका छन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि अनुमति नदिएका थप ५८ देशमा पनि नेपाली रोजगारी वा अन्य कामका लागि विदेशिएको देखिन्छ ।

दैनिक उपभोग्य र विलासिताका सामग्रीको उच्च आयात तथा निराशाजनक निर्यातले देशको वैदेशिक व्यापार नाजुक बनेको अवस्था छ । स्वदेशी उत्पादन वृद्धि तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रममा सफलता नपाउनु र उत्पादन भएका सामान निर्यात हुन नसक्नु, आयातीत सामान गुणस्तरीय नभए पनि आयात बढ्दै जानुले व्यापार घाटा चुलिएको छ ।

अघिल्ला वर्षझैँ गत वर्ष निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापनका लागि सरकारले गरेका कार्यक्रम विफल भएको देखिन्छ । व्यापार घाटा कम गर्न समय–समयमा धेरै नीति उद्घाटन गरे पनि उपलब्धि देखिँदैन । यसरी बढ्दो व्यापार घाटाको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्सले ठूलो भूमिका खेलेको छ ।

(डा.सुमनकुमार रेग्मी ,लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूृर्वनायव कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)

तपाईको प्रतिक्रिया