मिटरब्याजपीडितले न्याय पाउँलान् ?

प्रकाशित मिति :  36 पटक हेरिएको

पछिल्लो केही समययता चर्को मिटरब्याजका कारण उठीबास लागेका गरिब किसानहरु सरकारसँग हार गुहार गरिरहेका छन् । विभिन्न जिल्लाबाट चर्को ब्याज असुली आफ्नो घर खेत कब्जा गरेकाले न्याय खोज्दै देशभरका पीडितहरु माइतीघर मण्डलमा धर्ना र जुलुसमा सहभागी भइरहेका छन् ।

गत वर्ष पनि यस्तै धर्ना, जुलुस नभएको होइन । तर, सरकारले मिटरब्याजमा असुलीधन्दा चलाइरहेकालाई खासै कारबाही भने गर्न सकेन । हुन त विगतमा साम्यवादको नारा घन्काएर गरिब किसानहरुलाई प्रयोग गर्दै १२ वर्षसम्म सशस्त्र द्वन्द्वमा रमाएको माओवादी नेतृत्व नै यतिखेर सरकारको नेतृत्वमा छ ।

पुष्पकमल दाहाल भूमिहीन किसानका नेताका रुपमा आफूलाई उभ्याउँथे तर उनकै शासनकालमा मिटरब्याजका कारण रित्तिएकाहरु न्यायको भिख मागिरहेका छन् ।सायद मुलुकमा जनताको सरकार हुँदो हो त मिटरब्याजमा धन्दा चलाउनेहरुलाई खोजी–खोजी कारबाही गर्न सक्थ्यो ।

गरिब, उत्पीडित, किसानहरु न्यायको भिख माग्दै काठमाडौंमा धर्ना जुलुस गर्न आउनु पर्दैनथ्यो होला । पुर्खाले जोडेको सम्पत्ति अहिले मिटरब्याजीका कारण साहुहरुले कब्जा गरिसकेका छन् । कतिपय साहुहरुले पहिले नै धितो भन्दै आफ्नै नाममा गरिसकेका छन् ।

नियमित ब्याज बुझाउँदाबुझाउँदै पनि सम्पत्ति हडप्ने मिटरब्याजीहरुको अन्यायको सीमा नाघिसकेको छ ।मिटरब्याजी हुन् या लघुवित्तका नाममा गरिबको सम्पत्तिमा आँखा गाड्नेहरुका विरुद्ध न त सरकारी निकायले कारबाही गर्ने प्रयास गर्दछ न त पीडितहरुलाई न्याय दिने चाहना नै गरेको देखिन्छ ।

सरकारमा बस्ने वा सत्ताको वरपर घुम्नेहरु नै मिटरब्याजीका निकट छन् । तिनैले जिल्लाका नेता एवं प्रशासकहरुलाई आफ्नो मुट्ठीमा राखेका छन् । अनि चर्को मिटरब्याज असुली रहेका छन् । आर्थिक अपराध कर्ममा लागेका मिटरब्याजीहरुलाई सरकारले नै संरक्षण दिइरहेको भान हुन्छ ।

गरिब जनता न्यायको खोजीमा भौतारिनुपर्ने अवस्थामा पनि सरकार मुकदर्शक बनिरहेको छ । हजारौंको संख्याका पीडितहरु न्याय खोज्दै माइतीघरमा चिच्याउँदा कराउँदा पनि नजिकैको सिंहदरबारमा बस्ने सरकारले सुन्न सकिरहेको छैन । अझ भनौं सुनेर पनि नसुनेको जस्तो गरिरहेको छ ।

जनताले ल्याएको गणतन्त्रमा जनता नै पीडित र अन्यायमा बाँच्नुपरिरहेको परिदृश्यले सायद सत्ताका भोका नेतृत्वलाई गिज्याउनुपर्दथ्यो । तर, सुन्ने क्षमता, देख्ने क्षमता अनि अनुभूति गर्ने क्षमता भएर पनि मौन बस्ने सरकारबाट मिटरब्याजपीडित जनताले न्याय पाउँछन् भन्ने कुरामा आशा गर्न सकिएला र ?

 

तपाईको प्रतिक्रिया