आप्रवासी कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिन फिफामाथि दबाब

ह्युमन राइट्सको नयाँ अध्ययनले कतारमा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता हुनुपूर्व र प्रतियोगिताको दौरान आप्रवासी श्रमिकमाथि शोषण भएको तथा प्रतियोगिता समाप्त भएपछि पनि त्यो क्रम जारी रहेको उल्लेख गरेको छ ।

प्रकाशित मिति :  37 पटक हेरिएको

काठमाडौं– फिफा विश्वकप–२०२२ आयोजनाको दौरान कतारले आप्रवासी कामदारमाथि चर्को शोषण गरेको र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कुरा पुनः उठेको छ । श्रम शोषणमा परेका आप्रवासी कामदारहरुलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्थाले फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफामाथि दबाब बढाएको हो ।

ह्युमन राइट्स वाचले रुवाण्डामा बिहीबार फिफाको ७३औं सम्मेलन सञ्चालन हुनुअघि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै श्रम शोषणमा परेका आप्रवासी कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन पुनः अपिल गरेको छ । उक्त संस्थाले यसअघि पनि विश्वकप २०२२ सुरु हुनु अगाडि कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन फिफालाई दबाब दिएको थियो । ह्युमन राइट्सले विज्ञप्तिमार्फत हालै कतारमा सम्पन्न फिफा विश्वकप–२०२२ को आयोजना अगाडि गठन गरिएको कोषमार्फत कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय भएको स्मरण गराउँदै कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ ।

ह्युमन राइट्सको नयाँ अध्ययनले कतारमा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता हुनुपूर्व र प्रतियोगिताको दौरान आप्रवासी श्रमिकमाथि शोषण भएको तथा प्रतियोगिता समाप्त भएपछि पनि त्यो क्रम जारी रहेको उल्लेख गरेको छ । उक्त संस्थाले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन कतार सरकारको मात्र नभई फिफाको पनि उत्तिकै दायित्व रहेको बताएको छ । तसर्थ, शोषणमा परेका आप्रवासी कामदारहरु र कतारमा ज्यान गुमाएका श्रमिकका परिवारका सदस्यहरुलाई क्षतिपूर्ति दिन आग्रह गरिएको छ ।

ह्युमन राइट्स वाचले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘रामपुकार सहनीका बाबुको मृत्यु कतारमा मे २०२२ मा भएको थियो र सहनी परिवारले कुनै क्षतिपूर्ति पाएको छैन । रामपुकार अहिले रोजगारीको अन्य विकल्प नभएपछि पुनः वैदेशिक रोजगारीमा जाने योजनामा छन् ।’कतार विश्वकपबाट फिफाले अर्बौं रकम कमाए पनि शोषणमा परेका आप्रवासी श्रमिकहरुलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराएको भन्दै ह्युमन राइट्सले तत्काल क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरेको हो ।

‘विश्वकप फुटबल प्रतियोगितालाई कतारमा सम्भव बनाउन दिनरात खटेका आप्रवासी श्रमिकहरुले महिनौंको तलब नपाएको, जोखिमपूर्ण अवस्थामा काम गर्न बाध्य भएको र पत्ता नलागेका कारणबाट मृत्युवरण गर्नुपरेको छ,’ ह्युमन राइट्स वाच, मध्यपूर्वका उपनिर्देशक मिचेल पेजले भनेका छन् ।ह्युमन राइट्सले २०२२ को विश्वकपमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा संलग्न भारत, केन्या र नेपालका १६ आप्रवासी कामदारसँग कुरा गरेको जनाएको छ ।

उनीहरु नोभेम्बर २०२२ को विश्वकप अघि आफ्ना रोजगारदाताबाट दुव्र्यवहारको सामना गर्ने, कतारमा कामका अवसरहरूमा आएको सुस्तताले गर्दा प्रतिकूल असर परेका र विशेषगरी रोजगारीका लागि उच्च भर्ती शुल्क तिर्नेहरू समावेश गरिएको उल्लेख छ । ह्युमन राइट्सले कामदारहरूलाई उपलब्ध गराइएका कम्पनीका कागजातहरूको समीक्षा गर्दा उनीहरूलाई तिर्नुपर्ने सेवाको अन्त्य–अन्त्यको ठूलो रकम बाँकी रहेको जनाएको छ ।

‘यति हुँदाहुँदै पनि कतारले रंगशाला निर्माणका लागि खटिने कामदारको चोटपटक वा मृत्यु वा ज्याला चोरीलाई पनि सम्बोधन गर्दैन । कतारी अधिकारीहरूले कोषको दायरा विस्तार गर्न र सबै योग्य पीडितहरूलाई पहुँचयोग्य बनाउन कुनै अर्थपूर्ण कदमहरू चालेका छैनन्,’ ह्युमन राइट्सले भनेको छ ।

फिफा सम्मेलनको एजेण्डामा कामदारको क्षतिपूर्तिसहित मानव अधिकारसम्बन्धी जिम्मेवारीको पनि छलफल समावेश रहेको भन्दै उपनिर्देशक पेजले कतार विश्वकपको तयारी र वितरण गर्दा दुव्र्यवहारको सामना गर्ने आप्रवासी कामदारहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन ढिला गर्न नहुने र फिफाले लामो समयदेखि रोकिएको कदम चाल्नु महत्वपूर्ण हुने बताए ।

त्यस्तै फिफाको ७३औं सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा आठवटा ट्रेड युनियन महासंघहरुले फिफालाई पत्र पठाउँदै शोषणमा परेका आप्रवासी कामदारहरुलाई क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउन माग गरेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया