71 पटक हेरिएको 
देश कृषिप्रधान तर किसानले उत्पादन गरेको दूधले मूल्य नपाइरहेको अवस्थामा भारतबाट धूलो दूध आयात गर्न गरिएको खेल निकै खतरनाक देखिन्छ । विगतमा पनि यस्तो प्रयास नभएको होइन ।
भारतीय दूध कम्पनी अमूललाई नेपालमा प्रत्यक्ष लगानी गर्ने बाटो खोल्ने तयारी भइरहँदा चर्को विरोध भएको थियो । विरोधपश्चात् अमूल नेपाल भित्रने बाटो बन्द भएको थियो ।
अहिले फेरि भारतबाट धूलो दूध आयात गर्नका लागि डेरी उद्यमीहरु सक्रिय रहेका छन् । समाजवादमा विद्यावारिधि गरेका कृषिमन्त्री डा. बेदुराम भुसाल छन् । यही बेलामा दुग्ध उत्पादन गर्ने नेपाली किसानहरुलाई प्रत्यक्ष मार पर्ने गरी धूलो दूध आयात स्वीकृत गर्ने तयारी हुनु कृषिमन्त्रीको समाजवादले पनि हावा खाने संकेत देखिन्छ ।
मुलुकमा समाजवाद स्थापना गर्न हिँडेका अनि समाजवादमा नै विद्यावारिधि गरेको कृषिमन्त्री पाउँदा पनि किसानहरुले उत्पादन गरेका कृषि उपजदेखि दुग्धजन्य उत्पादनले बजार नपाउने तर भारतबाट आएका कृषिवस्तुले बजार ओगट्ने हो भने कसरी नेपालमा समाजवाद आउन सक्ला र ?
कृषिमन्त्री भुसालले यतिखेर आपूmलाई कृषिमन्त्री नभएरु एउटा साधारण किसानमा रुपान्तरण गरेर हेर्ने हो भने भारतबाट धूलो दूध आयात स्वीकृत कुनै पनि हालतमा गर्नु हुन्न ।
यसअघि पनि अमूल भित्र्याउने खेलसँगै भारतको पटना डेरीले उत्पादन गरेको धूलो दूध आयातका लागि पहल नभएको होइन । अहिले पनि गैरकानूनी ढंगले भन्सारका हाकिमहरुको मिलेमतोमा धूलो दूध आयात भइरहेको छ । तर, नेपाली किसानहरुले उत्पादन गरेको दूधले भने मूल्य पाउन सकिरहेका छैनन । निकै कष्टसँग दूध उत्पादन गर्ने किसानले प्रतिलिटर ६५ रुपैयाँको हाराहारीमा पाएका छन् । तर त्यही किसानबाट खरिद गरेको दूध उपभोक्ताहरुले भने १३० रुपैयाँ प्रतिलिटर तिर्नुपरेको छ ।
यसले के देखाउँछ भने दूध उत्पादनमा सक्रिय किसानहरुलाई राज्यले नै पलायन गराउने नीति लिएर बसेको छ । परम्परागत कृषिबाट आधुनिक कृषिको कुरामात्र हो कि भन्ने संकेत देखिएको पनि छ । दूधको ‘हव’ का रुपमा रहेको चितवन, काभ्रे लगायतका जिल्लाका पशुपालन गर्ने किसानहरु क्रमशः पलायनको अवस्थामा छन् ।
यो अवस्थामा किसानहरुलाई उत्पादनमा नै जोड दिन प्रोत्साहन गर्नु पर्ने सरकार धूलो दूध आयात गर्ने योजनामा व्यापारीको चंगुलमा पर्न खोज्नु दूर्भाग्य नै हुनेछ । समाजवादी कृषिमन्त्री भुसालले कुनै पनि हालतमा धूलो दूध आयातका लागि स्वीकृत गर्नु हुँदैन । दुई–चार जना व्यापारीका लागि लाखौं किसान र कृषि व्यवसायीलाई धराशायी बनाउने खेल गर्नु मुलुकका लागिमात्र नभएर भावी पुस्तालेसमेत कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य हुनुपर्ने छ ।
