काठमाडौ– आप्रवासी घरेलु कामदारको अधिकार स्थापित गराउन आइएलओ अभिसन्धि १८९ अनुमोदन गर्न सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
महिला कामदारको अधिकार क्षेत्रमा क्रियाशील महिला पुर्नस्थापना केन्द्र ‘ओरेक नेपाल’ र पौरखी नेपालले मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रमका वक्ताहरूले घरेलु कामदारको सुरक्षाका लागि नेपालले पनि अभिसन्धि अनुमोदन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।
घरेलु कामदारको जीवन सुरक्षित बनाउने नाममा सरकारले छिटोछिटो कानून परिवर्तन गर्दा उनीहरू झन् समस्यामा परेकाले गन्तव्य मुलुकसँग सम्झौता गरेर घरेलु कामदारको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने समेत बताए ।
घरेलु कामदारमा प्रतिबन्ध लगाउँदा अवैध बाटोबाट जाने र झन् ठूलो समस्यामा पर्ने सम्भावना बढेको उल्लेख गर्दैै सहभागीले घरेलु कामदार पठाउनेसम्बन्धी नीति व्यवस्थित बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
कार्यक्रममा ओरेक नेपालका कार्यकारी निर्देशक लुभराज न्यौपानेले पछिल्लो समय घरेलु कामदारका रूपमा विदेशिने महिलाको संख्या वृद्धि हुँदै गएको अवस्थामा त्यसलाई सुरक्षित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । एम्नेष्टी इन्टरनेशनलका प्रतिनिधि अस्मिता सापकोटाले महिला घरेलु कामदारको सुरक्षाका लागि विशेष कानून ल्याउन सुझाव दिँदै काम गर्ने समय निश्चित नहुँदा उनीहरू थप जोखिममा पर्ने गरेको बताइन् ।
दक्षिण एशिया क्षेत्रीय ट्रेड युनियन काउन्सिलका महासचिव लक्ष्मण बस्नेतले आप्रवासी कामदारका अधिकारका विषयलाई सरकारले गम्भीरताका साथ हेर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । त्यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिशचन्द्र घिमिरेले घरेलु कामदारका रूपमा जाने व्यक्ति दक्ष नहुँदा दुःख पाउने गरेको उल्लेख गर्दै सीप सिकेरमात्र कामदार पठाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा सहभागीले घरेलु कामदारसम्म दूतावासको पहुँच नभएको, गन्तव्य मुलुकको श्रम कानूनले घरेलु कामदारलाई नसमेटेकाले नेपाली घरेलु कामदार विदेशी भूमिमा असुरक्षित भएको बताएका थिए ।
सन् २०११ को जुनमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को सम्मेलनले घरेलु कामदारसम्बन्धी अभिसन्धि १८९ र घरेलु कामदारसम्बन्धी सिफारिश २०१ जारी गरेको थियो । यसलाई घरेलु कामदारका अधिकारसम्बन्धी पहिलो अन्तराष्ष्ट्रिय आधारका रूपमा लिइएको छ । सो अभिसन्धिले घरेलु कामदारको आधारभूत अधिकार र मर्यादित कामको मापदण्ड निर्धारण गरेको छ ।
आइएलओले गरेको एक अध्ययनअनुसार हाल विश्वमा करिब ६७ करोड घरेलु कामदार रहेका छन् । कुल घरेलु कामदारको ८० प्रतिशत महिला घरेलु कामदार रहेका छन् । अहिले पनि घरेलु कामदार मानवअधिकारबाट वञ्चित रहेको आइएलओले जनाएको छ ।
करिब २५ महिलामा एकजना घरेलु कामदार रहेको आइएलओको अध्ययनले देखाएको छ । घरेलु कामदारको अधिकारका लागि भइरहेको लामो संघर्षमा आइएलओ अभिसन्धि १८९ लाई कोसेढुंगाका रूपमा लिइएको छ । सो अभिसन्धिको अनुमोदनसँगै लैंगिक समानता, महिलालाई समान अधिकार प्राप्त गर्ने ओरेक नेपालका कार्यक्रम संयोजक सृष्टि कोलाक्षपतिले जनाएको छ ।
हालसम्म कूल २९ मुलुकले सो अभिसन्धि अनुमोदन गरिसकेका छन् भने एशियाली मुलुकमा फिलिपिन्सले मात्र अभिसन्धि अनुमोदन गरेको छ । नेपालले लामो समयदेखि उक्त अभिसन्धिलाई अनुमोदन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर ११, २०७६ ०७:५३
