धनगढी–भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पदमा अर्यालले अव्यवस्थीत बसोवास भुमिहिन सुकुमवासिलाई सरकारले निशुल्क रूपमा जमिन उपलव्ध गराउने निति सरकारले लिएको बताएकी छिन् ।
आईतबार प्रेश संगठन नेपाल कैलाली शाखाले आयोजना गरको पत्रकार सम्मेलन मन्त्री अर्यालले सो कुरा बताएकी हुन् । अैलालनी जमिनमा बस्दै आएका भोगाधिकार गरेकालाई सरकारले प्राथमितामा राखेको छ । पहिले कानुन नहुँदा समस्या भएकाले कानुन निमार्ण गरी अन्तिम चरणमा रहेको मन्त्री अर्याले जमनकारी दिइन् । मुक्त हलिया र मुक्त कम्लरीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालय गृहकार्यमा जुटेको बताइन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले मुक्त हलिया व्यवस्थापन गर्न देशभर बाँकी रहेका रहेका ६ सय मुक्त हलियालाई चालु आर्थिक वर्ष भित्रै व्यवस्थापन गर्ने तर्फ मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूसंग समन्वय, छलफल र सहकार्य गरी रहेको बताइन् । गत आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयबाट किस्तामा स्थानीय तह हरूलाई रकम हस्तारण गरेकोमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्तामा रकम स्थानीय तहलाई हस्तारण गर्दा अर्थ मन्त्रालयबाट समयमै रकम निकासा हुन नसक्दा बजेट फ्रिज गएको मन्त्री पदमा अर्यालले बताइन् । देशभरका जिल्लाहरूमा रहेका मुक्त हलिया १६ हजार ९ सय ५३ हलिया परिवार रहेको थिए । अझै पनि ६ सय मुक्त हलिया परिवार मुक्त हुन वाँकी रहेका परिवारहरूलाई यसै आर्थिक वर्ष भित्रै व्यवस्थापन गर्ने मन्त्री अर्यालले बताईन् । मुक्त हलिया परिवारको पूर्नस्थापन कार्य यसैबर्ष भित्र भइसक्ने गरि स्थानीय तहलाई बित्तिय हस्तान्तरण गर्न सरकारले कमैया र हलिया पुर्नस्थापना गर्न चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘हामीलाई यसै आर्थिक वर्षमा कमैया र हलिया प्रथा पुर्नस्थापना पूरा गर्न म्यान्डेट दिएको छ’ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पदमा अर्यालले भनिन्, ‘नपुगेको बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट माग गर्न मन्त्रालय लागी रहेको छ ।’ मन्त्रालयले दुवै प्रथा अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको मन्त्री अर्यालले बताइन् । पहिले ४ वटा वर्गीकरण गरेको थियो भने अहिले मन्त्रालयले भुमीलाई व्यवस्थापन गर्न नयाँ ९ वटामा भुमिलाई वर्गीकरण गरेको मन्त्री अर्यालले बताइन् । शक्तिशाली आयोग गठन मार्फत भूमि ब्यवस्थापन एवं सुकुम्वासी, अब्यवस्थित बसोवास, भूमिहिनको समस्या समाधान गरिने र भू–उपयोग नीति मार्फत जमिनलाई ९ प्रकारमा बर्गिकरण गर्न लागिएको उल्लेख गर्दै भूमी बैंक स्थापन गर्ने सरकारी तयारी गरेको मन्त्री अर्यालले बताइन् । देश र जनताको हितमा हुने गरि एमसिसी संसदबाट पारित हुने र एमसिसी बारेमा अतिरन्जित ढङ्गले प्रचार गरिएका बताइन् ।
