काठमाडौं– सरकारले अतिक्रमित सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गा फिर्ता गर्न थालेको छ । व्यक्तिको नाममा रहेको ९ सय ४६ रोपनी ७ आना २ पैसा, १२५ विघा १६ कठ्ठा १६ धुर तथा २ हजार ८२९ वर्गमिटर जग्गा सरकारको नाममा ल्याइसकिएको छ । अझै १३ लाख ३३ हजार ७८३ वर्गमिटर शंकास्पद जग्गा सरकारले रोक्का गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सरकारी अतिक्रमण भएका जग्गा फिर्ता गर्ने कामलाई अगाडि बढाएको बताएकी छन् । सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयले दुई वर्षको अवधिमा गरेका प्रगति विवरणबारे जानकारी गराउँदै मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सरकारले अब हजारका हजार जमिन सरकारका नाममा फिर्ता गर्ने बताइन् । उक्त अभियान सर्लाहीको बर्थहवाबाट अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्ने गर्ने सुरु भएको उनको भनाइ छ ।
सरकार अनाधिकृत व्यक्तिले आफ्नो नाममा बनाएको जग्गा फिर्ता गर्ने अभियान थालिएको बताउँदै भनिन्, ‘जमिनको व्यवस्थापन कार्य निकै कठिन कार्य हो । हामीकहाँ थुप्रै जमिनहरू विभिन्न नाममा दोहन भएका छन् । त्यसलाई फर्काउने अभियानमा सरकार लागेको छ ।’
पत्रकार सम्मेलनमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधिस मोहनरमण भट्टराईको सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धि जाँचबुझ आयोगले बुझाएको पहिलो प्रतिवेदनअनुसार तीन सय ४८ विघा जमिन अस्पष्ट र दोहोरो श्रेस्ताको रहेकाले लगत कट्टा गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ ।
त्यस्तै, गुठी जग्गाअन्तर्गत रहेको बागेश्वरी गुठी, काठमाडौं महानगतरपालिकामा लक्ष्मीनारायण गुठीलगायतका अन्य क्षेत्रको गरी झण्डै १०८ विघा व्यक्तिको नाममा रहेको गुठीको जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको मन्त्री अर्यालले बताइन् । उनले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने कार्यमा संलग्न कर्मचारी, भूमाफियामाथि सरकारले कडा कारबाही गर्ने बताएकी छन् ।
मन्त्री अर्यालले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा अनियमितता गर्नेमाथि छिट्टै कारबाही अघि बढ्ने समेत बताइन् । ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको विषयमा हाल मन्त्रालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
जटिल विषय भएका कारण अनुसन्धानमा समय लागेको मन्त्री अर्यालले बताइन् । अदालतले प्रश्न उठाउन सक्ने भएकाले विधि पुर्याएर अनुसन्धान गरिएको मन्त्री अर्यालले बताइन् ।
