काठमाडौं– नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको सत्ता गठबन्धन एक वर्ष पुग्नै लाग्दा टुटेको छ । निर्वाचनपछि गत फागुन २५ गते राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेललाई जिताउनदेखि कसेको यो गठबन्धन सोमबार औपचारिक रुपमा टुटेको हो । हुन त यो गठबन्धन अघिल्लो पुस १० गते पनि यसरी नै छिन्नभिन्न भएको थियो ।
माओवादीको सहयोगमा चुनावमा उत्रेको नेपाली कांग्रेस ८९ सिटसहित पहिलो दल बनेपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारीमा थियो । तर एकाएक माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमालेलाई सत्ता सहयात्री रोजेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा खाली हात भाडाको घर खोजेर धुम्बाराही सरेका थिए ।
कतिपयले देउवा धुम्बाराहीबाट बालुवाटार सरेरमात्र बूढानीलकण्ठ जाने लाख काटेका थिए । तर उनको छोरा जयवीरसिंह देउवाको बिहेका कारण बूढानीलकण्ठ सरे । देउवा पछिल्लो समय कृष्णप्रसाद सिटौलालाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने प्रयासमा थिए । किनकि महाधिवेशनका एक सारथि सिटौलालाई ‘ग्रेस एक्जिट’ दिने देउवाको तयारी थियो ।
तर यहीबीचमा खेलोमेलो बढ्दा देउवाले यो अवसर गुमाउने भएका छन् । किनकि माओवादीसँग कांग्रेसको सत्ता सहयात्रा अहिलेका लागि टुटेको छ । यो यात्रा टुट्नुको मुख्य कारण यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
जनयुद्ध दिवसमा सर्वोच्चको रोक
माओवादी केन्द्रले यसपटक आफ्नो नेतृत्व रहेको बेला जनयुद्ध दिवस मनाउने तयारी गरेको थियो । फागुन १ गते देशभर यो दिवसको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिँदै आएको पनि थियो । तर पुस १३ गते सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री दाहालको योजनामा ‘ब्रेक’ लगाइदियो । फागुन १ गते सर्वोच्चले जनयुद्ध दिवसका कारण पीडितलाई पीडाबोध भएको भन्दै उक्त दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय खारेज गरिदियो । जसकारण सत्ता समीकरणमा शंकाको विजारोपण भयो ।
कोशीका मुख्यमन्त्रीमा कार्की
कोशी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले जातीय द्वन्द्वको कारण देखाउँदै आफ्नो पार्टीका इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउन चाहेको थियो । तर केन्द्रमा देउवा–शेखर गुटको टसलका कारण केदार कार्की एमालेको सहयोग लिएर मुख्यमन्त्री बने, गत असोजमा । संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनाउन कार्कीलाई एमालेका ३९ र कांग्रेसको शेखर कोइराला पक्षका आठ गरी ४७ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सत्ता गठबन्धनले नेकपा माओवादी केन्द्रका आङ्बोलाई कोशीको मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति गरेको थियो । पछि विश्वासको मत लिँदा एमाले ‘ब्याक’ भयो भने माओवादीको साथ रह्यो । यो घटनालाई पनि माओवादीले आफूलाई धोकाको रुपमा लिएको थियो ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कोशी प्रदेशमा आफ्नो एक उम्मेदवार पराजित बनेपछि माओवादी कांग्रेससँग सशंकित भयो । माघ ११ गते भएको निर्वाचनमा माओवादीकी चम्पा कार्की पराजित भइन् । उनको स्थानमा एमालेकी रुक्मिणी कोइराला निर्वाचित भइन् । जसका कारण पनि माओवादी कांग्रेससँग सशंकित बन्न पुगेको हो ।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा लोभ
कांग्रेससँगको गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभामा पकड बनाउँदै गएको छ । कुनै बेला चारजनामा खुम्चिएको कांग्रेस माओवादीसँगको गठबन्धनका कारण अहिले १६ सदस्यमा पुगेको छ । माओवादीको भन्दा एक सिट कम हो कांग्रेसको । यद्यपि कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष आफ्नो दलबाट कृष्णप्रसाद सिटौला हुनुपर्ने अडान राखेपछि माओवादी चिढिएको हो । १७ सिटसहित आफ्नो दल पहिलो भएकोले अध्यक्ष आफ्नो दलले पाउनुपर्ने माओवादी अडानमा पछि कांग्रेस लचक बनेको थियो ।
अर्थमन्त्री महतको ‘असहयोग’
प्रधानमन्त्री दाहाललाई मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसका दुई मन्त्रीले निकै अप्ठेरोमा पारेका थिए । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले दाहाललाई टेर्दैनथे । जुन गुनासो दाहालले एमालेसँग पनि पोखेको एमाले नेताहरु बताउँछन् । सोमबार बिहानै एमालेको सचिवालय बैठकपछि नेता प्रदीप ज्ञवालीले दाहाल यही कारण समीकरण बदल्न चाहेको बताउँदै थिए ।
प्रधानमन्त्रीलाई थाहै नदिई बजेटमा समीक्षा गर्दा महतसँग प्रधानमन्त्री चिढिए । यसैगरी विभिन्न कार्यक्रमका लागि बजेट माग्दा पनि महतले मुठ्ठी कस्ने गर्दा सत्ता सञ्चालन गर्न दाहाललाई मुस्किल परेको थियो । यसैगरी परराष्ट्रमन्त्री साउदले विदेशी निकाय र दातृ निकायसँग सम्बन्ध उलटफेर गर्दा दाहाल हैरान भएका थिए । महतलाई हटाउन अनुरोध गर्दा देउवा पनि यसमा सकारात्मक भएनन् ।
टेरामक्समा मुछिएका मोहन
कांग्रेससँग सम्बन्ध तोडिनुको अर्को कारण हो, स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेत । खासै काम नगर्ने तर स्टन्टमा रमाउने मन्त्री बस्नेत टेरामक्स घोटला प्रकरणमा मुछिएको आरोप लागेको थियो । नेकपा एमालेले उनको राजीनामा माग्दै सदन अवरुद्धसमेत ग¥यो । तर बस्नेतले कुनै पनि हालतमा आफू नहट्ने अडान लिए । ‘विवादित मन्त्री हटाउन देउवा तयार नभएको दाहालले गुनासो गर्नुभएको छ,’ एमाले नेता ज्ञवालीले भनेका थिए ।
महासमिति निर्णयविरुद्ध ट्रिगर
फागुन ७ बाट सुरू भएको कांग्रेसका महासमितिले गठबन्धन भत्काउन ट्रिगरको काम ग¥यो । महासमितिको बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नीति प्रस्ताव माओवादीमाथि कडा रुपमा लक्षित थियो । अरू राजनीतिक दलप्रति कुनै दुश्मनी नभएको उल्लेख गरिए पनि माओवादीमाथि भने गम्भीर आरोप लगाइएको छ, नीति प्रस्तावमा । उपसभापति खड्काले प्रस्तुत गरेको ४७ पृष्ठको नीति प्रस्तावमा माओवादीका कारण समृद्धिको यात्रा नै अवरुद्ध भएको उल्लेख छ । ‘कथित र अनावश्यक सशस्त्र हिंसाको राजनीति सुरू भयो । सशस्त्र द्वन्द्वको नाममा फेरि अर्को दलदलको भासमा फस्यो । विकास र समृद्धिको यात्रा अवरुद्ध भयो,’ खड्काले भनेका छन् ।
खड्काले यो विध्वंस आवश्यक नै नभएको तर्कसमेत गरेका छन् । ‘ध्वंस विध्वंसहरू भए । विकास संरचना भत्किए र थप विकास अवरुद्ध भयो । यति धेरै क्षति हुने गरी यो विध्वंसको आवश्यकता थिएन,’ नीति प्रस्तावमा भनिएको छ ।
यतिमात्र होइन, द्वन्द्वपीडितको न्यायिक निरूपणसँग सम्बन्धित विषयमा माओवादीमाथि खड्काले निर्मम आलोचना गरेका छन् । ‘माओवादी हिंसाबाट पीडित पार्टीका हजारौं साथीहरूको पीडा र भावनालाई पार्टीको संरचनाभित्र उचित प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था मिलाइने छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘माओवादी हत्या हिंसाको चपेटामा परी आमनागरिकसँगै सुरक्षा निकायको हजारौं व्यक्ति र सशस्त्र द्वन्द्वका पक्ष नै नरहेको तर विनाकारण जनधन गुमाउनुपरेका हिंसात्मक द्वन्द्वबाट पीडित निर्दोषहरूको सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रचलनहरूको प्रतिकूल नहुनेगरी न्यायिक निरूपण गरिने छ ।’
यद्यपि, महामन्त्री गगन थापाको प्रतिवेदनका कारण यो नीति प्रस्ताव त्यतिबेला छायामा परेको थियो । महामन्त्री थापाले आउँदो चुनावमा माओवादीसँग चुनावी गठबन्धन गर्न नहुने प्रस्ताव आफ्नो सांगठनिक प्रस्तावमा राखेका थिए । उक्त प्रस्तावमाथि सभापति देउवाले पटक–पटक असन्तुष्टि जनाउँदा पनि गगनले हटाउन मानेनन् । यी प्रस्तावहरु केही सच्चिएर केन्द्रीय समितिबाट अझै संशोधन गर्दै पारित हुने गरी महासमितिले अनुमोदन ग¥यो । यसै कारणले चिढिएको माओवादीले पछि नीति प्रस्तावमाथि चिढिएको सुनियो । लगत्तै बसेको माओवादी स्थायी कमिटीले यसको विरोधको ट्रिगर दबायो ।
टिआरसीमा खोल्यो फायर
माथिका घटनाका कारण रुष्ट माओवादी भित्रभित्रै एमालेसँग वार्तामा बस्यो । गठबन्धन तातेको यहीबेला ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको (टिआरसी) विधेयक’ पार लगाउने सोच बनाए प्रधानमन्त्री दाहालले । यो विधेयक पारित गर्न कांग्रेस तयार नै थियो । एमाले विधेयकको बाधक बनेर उभिएको थियो । टिआरसी पारित गर्न सघाए काँध फेर्ने संकेत दिए दाहालले ।
आइतबार एकाएक टिआरसी पारितको सेड्युल बन्यो । सशंकित कांग्रेसले कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिबाट पारित हुनै लागेको विधेयक रोकिदियो । कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले नै विधेयक रोक्न भूमिका खेले । यसपछि क्रुद्ध दाहालले तुरुन्तै गठबन्धन फेरिएको संकेत गरे । र, अन्ततः गठबन्धन फेरिछाडे ।
