काठमाडौं– बागमती प्रदेश सरकारबाट नेपाली कांग्रेस बाहिरिएको छ । केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै कांग्रेस प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको हो । साथै, कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।
कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा सहभागी छ जना मन्त्रीले बुधबार मुख्यमन्त्री सालिकराम जम्कट्टेलसमक्ष सामूहिक राजीनामा बुझाए । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिंह लामा, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासनमन्त्री रामकृष्ण चित्रकार, संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारीमन्त्री पुकार महर्जन, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री तीर्थबहादुर लामा, स्वास्थ्यमन्त्री उत्तम जोशी र वन तथा वातावरणमन्त्री मसिना खड्काले मुख्यमन्त्रीसमक्ष संयुक्तरुपमा राजीनामा दिएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका आर्थिक मामिलामन्त्री लामा र खानेपानीमन्त्री तीर्थबहादुर लामा गत वर्ष चैत २६ गते मन्त्री नियुक्त भएका थिए । अन्य चारजना गत जेठ ७ गते नियुक्त भएका थिए ।
बागमती प्रदेशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसहित पाँच दलको समर्थनमा अघिल्लो वर्ष पुस ५ गते नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जम्कट्टेलको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । सत्ता साझेदार दलहरु एमाले र राप्रपाले सरकार छाडेपछि नेपाली कांग्रेससँग मिलेर गत चैतमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले सरकार पुनर्गठन गरेका थिए ।
संघीय सत्ता गठबन्धनमा आएको परिवर्तनसँगै बागमती प्रदेश सरकार पनि एकपटक पुनर्गठन भइसकेको छ । बागमती प्रदेशसभामा सात दलको प्रतिनिधित्व छ । नेपाली कांग्रेस ३७ सदस्यसहित सबैभन्दा ठूलो दल हो । नेकपा एमाले २७ सदस्यसहित दोस्रो ठूलो दलको रुपमा रहेको छ । प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रका २१, राप्रपाका १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सात, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तीन र हाम्रो नेपाली पार्टीका दुईजना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
नयाँ गठबन्धन दल एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले साझेदारी गर्दा बागमती प्रदेशमा ५५ जना सदस्यको समीकरण बन्दछ । ११० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा यो समीकरण सरकार गठनका लागि पर्याप्त हुँदैन । सरकार गठनका लागि ५६ सांसद आवश्यक पर्छ । त्यसैले सरकार गठनका लागि राप्रपा वा हाम्रो नेपाली पार्टीलाई गठबन्धनमा समेट्नुपर्ने छ ।
गण्डकी र सुदूरपश्चिम सरकारलाई माओवादीको समर्थन फिर्ता
नेकपा माओवादी केन्द्रले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको उक्त दलका नेता हरिबहादुर चुमानले जानकारी दिए ।
माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँगै नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ । यसअघि मंगलबार मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेका थिए । माओवादी केन्द्रको तर्फबाट मन्त्री बनेका सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री सुशीला सिम्खडा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेशमबहादुर जुग्जाली बर्खास्तीमा परेका हुन् ।
यसैगरी, सुदूरपश्चिममा पनि माओवादी केन्द्रले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । बुधबार बिहान माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भएको उक्त पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य शिवसिंह ओलीले जानकारी दिए ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाह नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्र सत्ता साझेदार थियो । कूल ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सभामुखबाहेक सो पार्टीका १० प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
प्रदेशसभाको ठूलो दल कांग्रेसका १९ सदस्यमध्ये बझाङबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित कांग्रेसका पृथ्वीबहादुर सिंहको केही महिनाअघि गाडी दुर्घटनामा निधन भएको थियो । प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका सात, नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का एक र एक स्वतन्त्र सदस्य छन् ।
यसअघि मंगलबार मुख्यमन्त्री शाहले माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी सामाजिक विकासमन्त्री झपटबहादुर साउद, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रमेशसिंह धामी र उद्योग पर्यटन तथा वातावरण राज्यमन्त्री गीतादेवी माललाई पदमुक्त गरेका थिए ।
कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन
यसैबीच कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशका प्रमुख तिलक परियारले बुधबार मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसबाट कर्णाली प्रदेश सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंह, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री कृष्णबहादुर विसी र सामाजिक विकासमन्त्री खड्गबहादुर पोखरेलले मंगलबार राजीनामा दिनुका साथै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै तीन मन्त्रालय रिक्त रहेका थिए ।
मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख परियारले नियुक्ति, हेरफेर कार्यविभाजन गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गरेसँगै रिक्त तीनवटै मन्त्रालय मुख्यमन्त्री शर्माले हेर्ने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका निमित्त सचिव भीमराज थानीले जानकारी दिए ।
निमित्त सचिव थानीका अनुसार कृष्णबहादुर जिसीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, मंगलबहादुर शाहीले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, उर्मिला विश्वकर्माले जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय तथा भीम प्रकाश शर्माले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
