- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माधव नेपाललाई मनाएर आफ्नो पार्टीलाई प्रतिनिधिसभाकै ठूलो दल बनाउने तयारीमा
- एमाले र एकीकृत समाजवादी मिल्दा प्रतिनिधिसभामा ८८ सांसद पुग्छ । अहिलेको पहिलो दल नेपाली कांग्रेसको पनि ८८ मात्र सांसद
- दल बनेपछि एमाले दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिने र विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ (३) को सहारा लिनुपर्ने
काठमाडौं– प्रतिनिधिसभामा दोस्रो शक्तिशाली रहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा लागेका छन् । वर्तमान सरकारमा सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि कम प्रभावशाली मन्त्रालयहरु लिएर ओलीले यो योजनाको थालनी गरिसकेको जानकारहरु बताउँछन् ।
यसका लागि साना दल प्रयोग गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई घेराबन्दीमा पार्ने ओली नीति रहेको बताइन्छ । सत्ताका लागि निर्णायक मानिएका दलहरु चारतिर फर्कंदा दाहाल विश्वासको मत पाउनुअघि नै घेराबन्दीमा परेका छन् । सोमबारमात्र सत्ता सहयात्री दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपनिर्वाचनमा आफ्नै उम्मेदवार उभ्याउने निर्णय गरेको छ । ‘मिति २०८१ वैशाख १५ गते हुने इलाम जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. २ को प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा भाग लिने,’ रास्वपाको निर्णयमा भनिएको छ ।
सत्तामा गठबन्धनबाहेक निर्वाचनमा गठबन्धन गर्न नहुने पक्षमा बहुमत देखिएको रास्वपाका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले बताए । ‘इलाम–२ मा रास्वपाले आफ्नै उम्मेदवार उभ्याउँछ,’ सहमहामन्त्री बुर्लाकोटीले भने । जबकि रास्वपा अहिलेको गठबन्धनको तेस्रो ठूलो हिस्सेदार हो ।
प्रधानमन्त्री दाहालको सरकारमा उपप्रधान तथा गृहसहित चार मन्त्रालय रास्वपाको भागमा परेको छ । यस क्षेत्रमा एमालेले आफ्नो दलको उम्मेदवारलाई जिताउने गरी प्रधानमन्त्री दाहालसँग ‘लबिइङ’ गर्दै छन् ।
प्रदेश खल्बल्याउने राप्रपा नीति
यता संघमा प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने विकल्प खुला छाडेको छ । ‘राप्रपा वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा सहभागी नहुने, विपक्षमा मतदान गर्ने र विपक्षमा बस्ने निर्णय गरिएको छ,’ सोमबार सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारमा पनि तत्काल सहभागी नहुने, समर्थन गर्नुपर्ने परिस्थिति आएमा पार्टी अध्यक्षले उपयुक्त समयमा सम्बन्धित प्रदेशको परामर्श लिएर निर्णय लिने निर्णय गरिएको छ ।’
बागमती प्रदेशमा राप्रपा निर्णायक शक्तिको रुपमा रहेको छ । यहाँ राप्रपाका १३ जना सांसद छन् । राप्रपाको साथ पाए नेपाली कांग्रेस यहाँ सालिकराम जम्कट्टेललाई सरकारबाट हटाउने दाउमा लागेको छ । बागमतीको भावी मुख्यमन्त्रीका रुपमा हेरिएका कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामा आफू प्रयासरत रहेको बताउँछन् ।
कोशीमा राप्रपाका छ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् । यहाँ कांग्रेसको सहयोगमा राप्रपाका अम्बर विष्ट सभामुख बनेका छन् । अरू प्रदेशमा भने राप्रपाको उपस्थिति कमजोर छ । यद्यपि सत्ता गठबन्धनमा सहभागी पाँच दलले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएलगत्तै प्रदेश सरकार पुनर्गठनको तयारी गरेका छन् । राप्रपा यही मौकामा कांग्रेससँग गठबन्धन गर्ने तयारीमा लागेको बताइएको छ ।
नागरिक उन्मुक्तिको साथ कांग्रेसलाई
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्नो केन्द्रीय समिति स्थगित गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार बिस्तारमा सघाएको छ । सोमबार यहाँ लक्ष्मणकिशोर चौधरी विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त भएका छन् । जबकि नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले प्रदेश सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुलाई सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन निर्देशन दिएकी थिइन् । रञ्जिताका श्रीमान् रेशम चौधरीले भने कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकारलाई समर्थन गर्ने स्पष्ट पारिसकेका छन् । रेशमले सुदूरपश्चिम सरकारमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई आफ्नो पार्टीको मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने माग गरेका थिए । तर रञ्जिता भने पुनः सरकारमा जाने तयारी गर्दै रेशमको मागमा सहमत छैनन् । रेशम–रञ्जिताको कलहले अहिले नागरिक उन्मुक्तिका नेताहरु अन्योलमा परेका छन् ।
के छ ओलीको दाउ ?
एमाले अध्यक्ष ओली अहिले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई मनाएर आफ्नो पार्टीलाई प्रतिनिधिसभाकै ठूलो दल बनाउने भित्री तयारीमा लागेका छन् । एमाले अहिले ७८ सांसदसहित दोस्रो पार्टी हो । प्रतिनिधिसभामा नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीको १० सिट रहेको छ । तत्कालीन नेकपाको समयमा अहिलेका प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष दाहालले पार्टी फुटाउन नेपालको साथ लिएका थिए । अहिले एकीकृत समाजवादीका नेता कार्याकर्ता एकएक गर्दै एमालेमा फर्कन थालेपछि नेपाल संकटमा परेका छन् । ‘यही मौकामा माधव नेपाल एमालेसँग मिल्न सक्छन्,’ एकीकृत समाजवादीका एक नेताले भने, ‘पुरानै पार्टीमा फर्कन अहिलेजस्तो सहज परिस्थिति नआउन सक्छ ।’ यसले ओली र नेपाल दुवैलाई फाइदा हुनेसमेत ती नेताले बताए ।
एमाले र एकीकृत समाजवादी मिल्दा प्रतिनिधिसभामा ८८ सांसद पुग्छ । जबकि पहिलो दल नेपाली कांग्रेसको ८८ मात्र सांसद छ । इलाम–२ मा जसरी पनि आफ्नो उम्मेदवार जिताएर एमालेले कांग्रेसलाई उछिन्ने तयारी गरेको छ । यद्यपि एमालेको टोपबहादुर रायमाझीको सांसद पद निलम्बनमा परेको छ । यो बीचमा एमालेले स्वतन्त्र उठेका सांसद किरण शाहलाई आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराएर थप बलियो भएको छ । मत बढाउन उद्योगीसमेत रहेका विनोद चौधरीलाई पक्राउ गरेर भए पनि ओली आफ्नो दललाई पहिलो बनाउने योजनामा देखिन्छन् ।
पहिलो दल बनेपछि एमाले दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिने र विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था बनाउने ओलीको तयारी रहेको बताइएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार गठनका लागि संविधानको धारा ७६ (३) को सहारा लिनुपर्ने हुन्छ ।
‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने छ,’ उपधारा ३ मा लेखिएको छ । यो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सबैभन्दा ठूलो दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्ने छन् । एमाले र एकीकृत समाजवादी एक भएमा सबैभन्दा ठूलो दल यही हुने छ । संसदीय दलका नेता ओली छन् ।
