काठमाडौं– ललिता निवासको प्रकरण सेलाउन नपाउँदै सुनधारास्थित मस्जिद भत्काएर निजी भोग चलन गर्न नेपाल कम्युनिस्ट पाटी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले सुनधारामा रहेको मुस्लिम समुदायको पवित्र धार्मिक तीर्थस्थल नेपाल मदनी मस्जिद भत्काउनका लागि काठमाडौ महानगरपालिकालाई दबाब दिएका छन् ।
महानगरपालिकाका एक उच्च कर्मचारीले उपाध्यक्ष गौतमका प्रवक्ता र अनेरास्ववियुका उपाध्यक्ष मल्ल थरका व्यक्तिले निरन्तर दबाब दिने गरेको खुलासा गरेका हुन् ।
उनले भूमाफियासँगको मिलेमतोमा मस्जिदसहितको संरचना छिटो भत्काउन काठमाडौं महानगरपालिका बारम्बार दबाब दिने गरेको रहस्य खुलेको छ । उपाध्यक्ष गौतमले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई पनि दबाब दिँदै आएको बताइन्छ । मेयर शाक्यले मुस्लिम समुदायले भोगचलन गर्दै आएको धार्मिक तिर्थस्थल भत्काउन नहुने भन्दै गौतमलाई असहयोग गर्दै आएका थिए । गौतमले पत्र काट्न मेयर शाक्यलाई दबाब दिए पनि एक वर्षसम्म पत्र काटेनन् ।
मेयरले पत्र नकाटेपछि गौतमले आफ्ना प्रवक्तामार्फत कर्मचारीलाई दबाब दिएपछि मस्जिदसहितको संरचना भत्काउन महानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केदारप्रसाद न्यौपाने र कानुन अधिकृत देवी ज्ञवालीले पत्र काटेको देखिन्छ । कर्मचारीले समेत गौतमको धम्की आउने गरेको भन्दै मेयर शाक्यलाई बाइपास गरेर नीति विपरीत पत्र काटेका थिए ।
काठमाडौ महानगरपालिका वडा नम्बर २२ स्थित सुनधाराको पश्चिम रहेको कित्ता नम्बर ५२ को ६ आना १ पैसा २ दामको घरजग्गा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले समेत ०६३ सालमा नेपाल मदनी मस्जिद व मुस्लिम मोसाफिरखानाको नाममा दर्ता प्रमाणपत्र दिएको देखिन्छ ।
नेपाल सरकारको नाममा रहेको उक्त जग्गा अहिले रत्नकाजी महर्जन दाजुभाइको नाममा कसरी दर्ता हुन पुग्यो ? आश्यर्चजन विषय बनेको छ । यसलाई ललिता निवास जग्गा प्रकरणकै एउटा पाटोको रुपमा लिइएको छ । नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिको नामा दर्ता गर्न र धार्मिक तीर्थस्थल हटाउन महानगरपालिकाका उच्च तह र मुस्लिमसँग सम्बन्धित संघ, संस्थाका अध्यक्ष र प्रतिनिधिहरुलाई समेत ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको प्रलोभन देखाइए पनि उनीहरुले समेत अस्विकार गरेका थिए ।
धार्मिक संघ, संस्था हटाउने र व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने विषयमा मुस्लिम संघसंस्थाका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समेत जानकारी गराइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले समेत व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको सो जग्गा मस्जिदकै नाममा हुने वचनसमेत दिएका थिए । मस्जिद व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको विषयलाई लिएर मुस्लिमसँग सम्बन्धित संघ संस्थाले कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
