काठमाडौं– सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कोभिड १९ ले सञ्चार क्षेत्रमा पारेको समग्र प्रभावबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।
गत साउन २६ को सञ्चार मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार गठित सो समितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभागका प्रमुख चिरञ्जीवी खनाल, सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक किरणराज शर्मा, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कँडेल, नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष रवीन्द्रकुमार रिजाल, ब्रोडकास्टिङ एसोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष चन्द्र न्यौपाने, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका अध्यक्ष सुवास खतिवडा र सदस्य सचिवमा मन्त्रालयका उपसचिव संगीता ओझा रहेका छन् ।
उपसचिव ओझाका अनुसार समितिले श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ अनुसार सञ्चार प्रतिष्ठानहरूको श्रमजीवी पत्रकारको अवस्था र उनीहरूको जीवनवृत्तिबारेको चुनौती, कोभिड १९ ले सञ्चार गृहमा पारेको प्रभाव, कोभिड १९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सञ्चार गृहले दिएको योगदान आदिबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिनेछ ।
समितिका संयोजक वरिष्ठ पत्रकार अर्यालले आफूहरूले सञ्चार क्षेत्रमा कोरोना संकटपछि कतिपय सञ्चार गृहबाट श्रमजीवी पत्रकारले सेवाबाट निष्कासन भोगेको, नियमित तलब नपाएको लगायत उत्पन्न समग्र परिस्थितिका बारेमा अध्ययन गरेर सरकारले आमसञ्चार क्षेत्रका लागि गर्नुपर्ने कामबारे सुझाव दिने बताए ।
