पृष्ठभूमि
प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार भन्नाले प्रजनन् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रुग्णताबाट मुक्त हुने अवस्था मात्र नभई महिलाको शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्यको अवस्था पनि हो । यसले प्रजनन् पद्धति, प्रक्रिया, क्षमता तथा प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी स्वतन्त्र निर्णय गर्न पाउने अधिकारका साथै संक्रमण रोगहरूबाट बच्ने अधिकारसमेतलाई जनाउँछ । प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार मानवअधिकार सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजका साथै नेपालको संविधान, ०७२ को धारा ३८ ले मौलिक मानव अधिकारको रूपमा प्रत्याभूत जीवनको महत्वपूर्ण अधिकार हो । उक्त अधिकारको व्यावहारिक सुनिश्चितताको क्रममा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन् । जसअनुसार दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य ३ मा सन् २०३० सम्म विश्वव्यापी मातृ मृत्यु अनुपात दर प्रति १ लाख जीवित जन्ममा ७० भन्दा कममा झार्ने, परिवार नियोजन सूचना तथा शिक्षा र प्रजनन् स्वास्थ्यको मुद्दालाई राष्ट्रिय रणनीति एवं कार्यक्रमहरूमा एकीकृत गर्दै यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य स्यहार सेवाहरूमा विश्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने र लक्ष्य ५ मा सबै ठाउँमा महिला, बालिका र किशोरीहरू विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेद्भावको अन्त्य गर्ने तथा जनसंख्या र विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र बेइजिङ कार्ययोजना तथा तिनका समीक्षा भेलामा सहमति भएअनुसार यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारमा विश्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्नेजस्ता विषय प्रमुख हुन् । यसरी विश्वव्यापीरूपमा महिला मानवअधिकारको रूपमा स्वीकृत प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारको संरक्षण, सम्बद्र्धन र परिपूर्ति गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज, प्रतिवद्धताका साथै संविधानद्वारा निर्धारित राज्यको दायित्व हो । राज्यले यो दायित्व बिनासर्त उच्च गुणस्तरीयताका साथ उपलब्ध गराउनु पर्ने, पहुँचयोग्य बनाउनु पर्ने र महिलाको आवश्यकताअनुसार स्विकारयोग्य हुनुपर्ने कुरा नै यसको शैद्धान्तिक पक्ष हो ।
तर हालविश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वव्यापी महामारीको रूपमा घोषणा गरेको नयाँ कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले विश्वका सम्पूर्ण मानव समाजलाई एक प्रकारको अस्थिरतामा धकेलेको छ । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक क्यालेन्डरलाई उथलपुथल पारेको छ भने स्वास्थ्य अवस्थालाई आक्रान्त बनाएको छ । यो संक्रमण कतिसम्म रहन्छ र कतिलाई कस्तो प्रकारको प्रभाव पार्छ भन्ने भन्न सक्ने अवस्था नभए तापनि कोरोनाका कारण गर्ने बन्दाबन्दी र यसबाट स्वास्थ्य सेवा तथा उपचारमा पु¥याउने समस्याले प्रजनन् स्वास्थ्य उपचार र सेवामा भने ठूलो संकट ल्याएको छ । महिलाको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यमा कार्यरत संयुक्त राष्ट्र संघीय जनसंख्या कोष (युएनएफपिए) ले कोभिड–१९ को महामारी विश्वव्यापी फैलिरहेको हुनाले महिलाहरू लैंगिक हिंसा र हानिकारक अभ्यासहरूको चपेटामा पर्न सक्ने, महिला तथा किशोरीहरूको स्वास्थ्य सुविधामा सीमितता ल्याउने, गर्नुपर्ने नियमित स्वास्थ्य जाँच समेतमा समस्या आउन सक्ने र सिंगो स्वास्थ्य प्रणालीमा समेत ठूलो भार पर्न सक्नेलगायत धेरै महिलाहरू परिवार नियोजनको पहुँचबाट टाढा रहने तथा अत्याधिक मात्रामा अनिच्छित गर्भधारणमा वृद्धि हुने धारणा आएको छ । मध्यम र कम आय भएका ११४ देशहरूका ४७ मिलियन महिला आधुनिक गर्भनिरोधकका साधनबाट वञ्चित हुन सक्ने र यदि लकडाउन ६ महिना लम्बिए तथा स्वास्थ्य सेवामा अवरोध कायम रहेमा ७ मिलियन अनिच्छित गर्भधारण हुने, ३१ मिलियन महिला लैंगिक हिंसाबाट पीडित हुन सक्ने सम्भावना औँल्याएको छ । साथै ३ महिनासम्म लकडाउन जारी रहेमा थप २ मिलियन महिला आधुनिक गर्भनिरोधकका साधन प्रयोग गर्न असमर्थ हुने र बालविवाह अन्त्यमा समेत बाधा पुर्याउन सक्नेजस्ता विषयहरू यस संस्थाबाट जारी गरेको नयाँ प्रतिवेदनमा प्रक्षेपण गरी प्रजनन् स्वास्थ्य संरक्षणमा विश्वको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
नेपालमा प्रजनन् स्वास्थ्यमा पारेको असर कोरोना संक्रमणको तीव्र फैलावटसँगै नेपाल दुई महिनादेखि भयावह अवस्थामा पुगेको छ । दिनदिनै संक्रमण र मृत्युको संख्या बढेको छ । देशभर संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले लकडाउन, सटडाउन, निषेधाज्ञा तथा कर्फ्यूजस्ता विभिन्न नाउँमा बन्दाबन्दीको घोषणा गरेसँगै प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार विशेषगरी नियमित गर्भवती जाँच, सुत्केरी सेवा, नियमित गर्भनिरोध साधनको प्रयोग, आकस्मिक गर्भनिरोध साधनको प्रयोग, सुरक्षित गर्भपतन सेवामा ठूलो असर परेको दैनिक प्रकाशित विभिन्न घटनाहरूबाट स्पष्ट छ । नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुने पहिलो व्यक्ति सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसेकी २९ वर्षीया नौदिने सुत्केरी महिला नै हुन् । स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्यांकअनुसार लकडाउन सुरु भएको पाँच महिना अर्थात् साउन मसान्तसम्ममा देशभर ८० जना सुत्केरीको मृत्यु भएको तथ्यांक छ । जसमा जेठ, असार र साउनमा मात्रै ४९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । उनीहरूमध्ये ६० प्रतिशत अस्पताल पुगेको २४ घन्टाभित्र मृत्यु भएको कुरा उल्लेख गरेको छ । देशभर गर्भजाँच गराउने महिलाको संख्या ७२ प्रतिशतले घटेको र बन्दाबन्दीको कारण थापाथली प्रसूतिगृहमा गर्भ जाँच गराउनेको संख्या ४० प्रतिशत घटेको, ओपिडीमा दैनिक ७ सय आउनु पर्नेमा सय जना जति मात्रै आउने गरेका छन् । नेपालमा लकडाउन अघि र पछिको पाँच महिना अवधिमा लाइनसेट ग्लोबल हेल्थले गत साता प्रकाशित गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न जिल्लाका नौवटा सरकारी अस्पतालहरूमा प्रसूति गराएका करिब २२ हजार महिलाहरूमा स्वास्थ्य संस्थामा हुने प्रसूति अघिल्लो वर्षका तुलनामा लगभग ५३ प्रतिशतले घटेको र सीमान्तकृत जनजातिका आमा तथा शिशुहरूले अति न्यून सेवा लिएको उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य संस्थामा मृत शिशु जन्मने दर महिला प्रतिहजार १४ रहेकामा यो समयमा बढेर प्रतिहजार २१ पुगेको, नवजात शिशुको मृत्युदर प्रतिहजार १३ बाट बढेर ४० पुगेको उल्लेख गरेको छ । जुरी नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाबाट साउन महिनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय सरकारका उपमेयर तथा उपाध्यक्षहरूसँग गरिएको छलफल कार्यक्रममा अछाममा गर्भनिरोध साधनको उपलब्धता नभएर धेरै महिलाहरू समस्यामा रहेको कुरा उल्लेख गरेको छ । महिलाको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर पार्ने महिलाविरुद्धका हिंसाहरू पनि तीव्र रूपमा भएको कुरा नेपाल प्रहरी महिला बालबालिका निर्देशनालयको अभिलेखबाट स्पष्ट छ । ११ चैतदेखि १० साउनसम्ममा ७१७ वटा बलात्कार, ७९ वटा बाल यौन दुव्र्यवहार, १९३१ वटा घरेलु हिंसा, ९ वटा गर्भपतन र १७ वटा बाल विवाहका अपराधहरू दर्ता भएको देखिन्छ । स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न नसकेर घरमै असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्या बढेको छ । कोशी अस्पतालमा विगत लकडाउन भएको ५१ दिनको अवधिमा मात्रै ४९ जनाले आफैँ असुरक्षित गर्भपतन गराउने प्रयास गर्दा जटिलता भएपश्चात अस्पताल भर्ना हुनुपरेको घटनाबाट पनि यस समयमा महिला तथा किशोरीहरूको प्रजनन् स्वास्थ्य कति जोखिम अवस्थामा छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । यस्तै हुने हो भने नेपालमा मातृ मृत्युदर २ सय प्रतिशत बढ्ने कुरा स्वास्थ्य सेवा विभागले उल्लेख गरेको छ ।
समस्याका कारणहरू
प्रजनन् स्वास्थ्य जोखिममा हुनुमा कोरोना आफैँमा एक कारण हो भने यस संक्रमणको समयमा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवालाई मुलधारमा राखी नीतिगत र कार्यगत व्यवस्थाहरूतर्फ सरकारको तत्कालीन तथा दीर्घकालीन सोच नहुनु अर्को प्रमुख कारण हो । नेपाल सरकार समस्याप्रति संवेदनशील भएको भए अन्य देशको तुलनामा नेपालसँग पर्याप्त समय थियो । आङ्खनो पालिकामा गर्भवती, प्रसूति अवस्थामा पुगेका महिलाको संख्या, गर्भनिरोध साधन प्रयोग गर्ने महिलाको संख्यासम्बन्धी आङ्खनो अभिलेखसम्मलाई बिर्सेर बिनातयारी हल्लैहल्ला र लहलहैमा लकडाउनको घोषणा गरियो । एक्कासि सार्वजनिक सवारीसाधनको बन्द, एम्बुलेन्सको पर्याप्त व्यवस्था नहुनु र कोरोना लागेपछि मरिन्छ भन्ने डर, कोरोना लागेका चिकित्सक तथा बिरामीहरू भएका अस्पतालहरू सिल गर्ने र सरकारले नै आकस्मिकबाहेकका केसमा अस्पताल नआउनु भन्नेजस्ता सूचना सम्प्रेषणले गर्भवती महिलाहरू त्रसित मात्र होइन कि गर्भावस्थामा ४, ६, ८ र ९ महिनामा अनिवार्य गर्भ जाँच गराउनुपर्ने महिलाहरू बाटोमै रोकियो, घरमै रोकियो । कोरोनाबारे सही व्यक्तिबाट सही तरिकाले जानकारी सम्प्रेषण गर्न नसक्दा गर्भवती महिलाहरू कोरोना संक्रमणको जोखिमले भन्दा यस्ता समाचारले मानसिक तनावमा अस्पतालसम्म पुग्ने हिम्मत गरेनन् । दिन रात सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका स्वास्थ्यकर्मीहरूप्रति पनि नकारात्मक भाव सिर्जना हुन पुग्यो । सुरक्षित गर्भपतन, नियमित गर्भजाँच तथा प्रसूति र गर्भनिरोध साधनको सेवालाई कोरोना अन्त्यपछि नियमित गरौँला र अहिले पर्ख भन्नेजस्तो सरकारको प्रवृत्तिले यसबाट हुन सक्ने अपूरणीय क्षति बिर्सेको देखिन्छ । फलस्वरूप यी पाँच महिनामा प्रसूति अवस्थाका ८० महिलाको मृत्यु हुन पुग्यो । यी बाहेक अभिलेखमा नआएका कति छन् भन्ने कुरा अध्ययनको विषय भएको छ । आकस्मिक गर्भनिरोध साधन तथा गर्भपतनका सेवा सहज उपलब्ध नभएर बलात्कारबाट पीडित भएका कति महिला तथा किशोरीहरू अनिच्छुक गर्भ निरन्तर राख्न बाध्य महिलाहरूलाई कोरोनापछिको सेवाले न्याय हुन सक्दैन । यो अवधिमा कैयौँ महिलाहरू घरेलु हिंसाका साथै यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित भई न्याय पाउन सकेका छनन् । त्यसैगरी क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनका लागि जारी गरेको मापदण्ड कागजमा मात्र सीमित भएको कारण क्वारेन्टिनमा धेरै महिलाहरूको दुःखद अनुभव छ । महिला मात्र राख्ने क्वारेन्टिनमा पनि बलात्कारलगायत धेरै घटनाहरू दैनिक प्रकाशित समाचारपत्रहरूबाट वा घटनाबाट स्पष्ट भएको छ । खाना सेवा सुविधाहरू महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यको आवश्यकताअनुसार नभएकाले बच्चालाई स्तनपान गराउनुपर्ने आमाको दुःख बुझ्न नसक्नु ठूलो चुनौती भइरहेको छ । मापदण्डविपरीत क्वारेन्टिन सञ्चालनमा रहेका कैयौँ क्वारेन्टिनमा डाक्टर तथा नर्सका साथै आवश्यक परेको समयमा एम्बुलेन्ससमेत उपलब्ध नहुँदा गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरू जोखिममा हुने गरेको भन्ने खबरले क्वारेन्टिनप्रति डर, त्रास सिर्जना गरियो । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जोखिममा परेका, सडक सञ्जालको सहज पहुँच नपुगेका दुर्गम हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार समयमै फोन सम्पर्क गरी जानकारी दिँदा पनि तत्कालै उद्धार हुन नसक्दा गर्भवती तथा सुत्केरीले ज्यान गुमाएका उदाहरण पनि थुप्रै छन् । स्वास्थ्यकर्मीहरूले कोभिड–१९ को जोखिमको सामना गरी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको अवस्थामा पनि स्वास्थ्यकर्मीहरू जोखिमबाट बच्ने आवश्यक सामग्रीहरू पिपिइ तथा मास्कलगायत अन्य सुरक्षा सामग्री र व्यवस्था भएअनुसारको सेवा सुविधाहरू उपलब्ध नगराउँदा शारीरिक तथा मानसिक तनावमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । जसको असर नियमित प्रजनन् स्वास्थ्य सेवामा परेका कुरा चारवटा अस्पताल चाहर्दा पनि भर्ना लिन नमानेपछि बाटैमा मृत्यु भएको भन्ने घटनाले स्पष्ट हुन्छ ।
महामारी सम्बोधनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था
कोभिड–१९ नेपालका लागि मात्र नभई विश्वकै लागि नयाँ चुनौती हो, तर अन्य प्राकृतिक विपत्हरू नेपालमा बर्सेनि नहुने होइन, अहिले पनि बाढीपहिरोले नेपालमा लाखौँ नागरिकहरू संकटमा छन् भने हजारौँ महिलाहरू अझ बढी समस्यामा छन् । तर यस प्रकारको विपद् व्यवस्थापनका लागि निर्मित कानुनी व्यवस्थाहरू जस्तै, संक्रमण रोग ऐन, ०२०, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, ०७४ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सम्बन्धी क्वारेन्टिन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड, ०७६, असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरूलाई उपलब्ध गराइने राहतसम्बन्धी मापदण्ड, ०७७, कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणबाट महिला बालबालिका अपांगता भएका व्यक्ति तथा जेष्ठ नागरिकहरूमा परेको र पर्न सक्ने असरहरूको बारेमा सुधार तथा सम्बोधन गर्न सामाजिक संघसंस्था परिचालन गर्ने सम्बन्धी कार्ययोजना, ०७७, बन्दाबन्दीलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी सुरक्षा मापदण्ड, ०७७ तथा कोभिड–१९ विश्व महामारीको समयमा प्रजनन् मातृ नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी अन्तरिम मार्गनिर्देशन, ०७७ लाई प्रमुख रूपमा लिन सकिन्छ । विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी बनेका उक्त नीतिगत व्यवस्थाहरूबाहेक जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, ०७५ र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, ०७५ छन् । तर यी दुई ऐनहरूको नियमावलीको अभावले धेरै परिस्थितिमा प्राय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था छन् भने अन्य उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाहरूमा प्रजनन् स्वास्थ्यमैत्री नभएको मात्र नभई यस्तो समयमा प्रजनन् स्वास्थ्य समस्या पनि हुन सक्छ भन्ने बारेमा सोचेको पनि पाइँदैन ।
कोभिड–१९ विश्व महामारीको समयमा प्रजनन् मातृ नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी अन्तरिम मार्गनिर्देशन, ०७७ प्रजनन् स्वास्थ्यमा ठूलो समस्या देखेपछि निर्मित यस मार्गनिर्देशन ढिलै आए पनि स्वागतयोग्य छ । यस मार्गनिर्देशनले गर्भावस्था तथा प्रसूति सम्बन्धी समस्या, मातृ तथा नवजात शिशु बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन र सुरक्षित गर्भपतन सेवा सम्बन्धी परामर्श सेवा चाहिएका महिलाहरूका लागि हेल्पलाइन सेवाको व्यवस्था गर्ने, प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पिपिई उपलब्ध गराउने, सबै स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, अस्पताल तथा गैरसरकारी संस्थामार्फत सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूले गर्भवती जाँच सेवा, प्रसूति सेवा, प्रसूतिपश्चातको सेवा, सुरक्षित गर्भपतन सेवा, परिवार नियोजन सेवा तथा गर्भनिरोध साधनसमेतको एकीकृत सेवाहरू नियमित रूपमा प्रदान गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण निर्देशन गरेको छ भने क्वारेन्टिन केन्द्रको कुनै उपयुक्त स्थान जस्तै बाहिर निस्कने ठाउँमा कन्डम र आकस्मिक गर्भिनरोधको व्यवस्था गर्ने र समुदायमा पनि कन्डमको नियमित रूपमा आपूर्ति गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । तर यो अन्तरिम मार्गनिर्देशन कागजमा मात्र सीमित रहेको र कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको कुरा प्रजनन् स्वास्थ्य समस्या सम्बन्धी माथि उल्लिखित घटनाहरूबाट स्पष्ट छन् । यो आफैँमा ऐन नभई मार्गनिर्देशन मात्र भएको हुनाले कार्यान्वयनमा कठोरता अपनाउन नसकेको अवस्था पनि हो । यसरी कानुनी व्यवस्थाहरू तथा आफैँद्वारा निर्मित निर्देशनहरू पालना नगर्नु संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारहरूले संवैधानिक तथा नीतिगत जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही नहुनु हो ।
यसरी महामारीको समयमा प्रजनन् स्वास्थ्य संरक्षणमा ध्यान पुर्याउन नसकेका कारण दिगो विकास लक्ष्यअनुरूप सन् २०३० सम्ममा नेपालको मातृ मृत्युप्रति लाख ७० मा झार्ने लक्ष्यसमेत चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ भने यसबाट हुने क्षति अपूरणीय हुनेछ । त्यसैले अहिले माहामारीलाईअवसरका रूपमा लिई प्राकृतिक विपद् तथा यस प्रकारका महामारीमा समेत प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार संरक्षण हुने गरी देहायका पहलहरू गर्न आवश्यक छः
क) कोरोना महामारीले कसैलाई भेद्भाव नगरे तापनि यसका कारण विशेष स्वास्थ्य अवस्था तथा उपचारको आवश्यकता भएका महिलाहरूको प्रजनन् स्वास्थ्यमा पार्ने असरलाई बेवास्ता गर्न सकिन्न । त्यसैले प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी निर्मित अन्तरिम मार्गनिर्देशन बमोजिम प्रजनन् स्वास्थ्यको नियमित सेवा, सुविधा र उपचारको सुनिश्चत गरी सो जानकारीको अभावले जोखिममा रहेका तथा लैंगिक हिंसाबाट पीडित महिलाहरूलाई बिनाभेद्भावपूर्ण उपचारका जानकारीसहित सेवाको सुनिश्चित गर्ने ।
ख) अहिले नेपालमा कोरोना भाइरस दिनदिनै वृद्धि भइरहेको अवस्थामा यसको अन्त्य कहिले हुन्छ भन्ने कुरा यकिन नभएकाले यसबाट महिलाको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यमा पु¥याउन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न तथा व्यवस्थापन गर्न तत्काल र भविष्यमा समेत हुन सक्ने विपद् तथा महामारीको समयमा बिनारोकावट नियमित गर्भवती जाँच, सुरक्षित गर्भपतन सेवा, गर्भनिरोध साधनको उपलब्धता, प्रसूति हुनुपूर्व प्रसूतिको समय र प्रसूतिपश्चातको स्वास्थ्य उपचार तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य अत्यावश्यक सेवालाई महिला, दलित महिला, अपांगता भएका महिला, गरिब महिला, जनजाति महिला, मधेसी महिला, यौनिक अल्पसंख्यक महिला तथा विभिन्न कारणले पछाडि पारिएका महिलाहरू समेतलाई समान पहुँच पु¥याउन प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी अन्तरिम मार्गनिर्देशन, ०७७ ले मात्र नीतिगत रूपमा पर्याप्त नुहुने भएको हुँदा विपद् तथा महामारीको समयमा यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार संरक्षण सम्बन्धी तत्काल छुट्टै अध्यादेश ल्याई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
ग) यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धमा हुन सक्ने गलत सूचना, लान्छना तथा हिंसाहरूलाई तत्काल रोक्न चेतनामूलक सूचना प्रणाली सर्वसाधारणमा पुर्याउने र प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी अतिआवश्यक सेवा सुविधा सूचना तथा उपचारहरूको पहुँचमा महामारीको समयमा कुनै असर पार्दैन भन्ने कुरा सम्पूर्ण समुदायमा सुनिश्चतता गर्ने र लान्छना तथा हिंसाविरुद्ध सहज न्यायमा पहुँचवृद्धि गर्ने ।
घ) बन्दाबन्दीका कारण सार्वजनिक यातायात बन्द हुने भएको हुनाले तत्काल हरेक स्थानीय सरकारले प्रजनन् स्वास्थ्य सेवाका लागि एम्बुलेन्स र यातायातको सुविधा नभएको दुर्गम जिल्लाका लागि हवाइउडानबाट उद्धार गर्न सक्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
ङ) यस्तो महामारीको समयमा स्वास्थ्य संस्थासम्म आउन नसकेका तर जोखिममा रहेका महिलाहरूको लागि सञ्चार माध्यमबाट प्रभावकारी रूपमा परामर्श गर्ने तथा आवश्यक परेमा घरमा सेवा पुर्याउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने ।
च) महिलाको प्रजनन्् स्वास्थ्य अधिकारहरू सुरक्षित गर्न, सेवा तथा उपचार निरन्तर जारी राख्न स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति तथा वितरणलाई सहज बनाउन र संकटासन्नहरूलाई सहयोग र संरक्षण गर्न स्थानीय सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्ने ।
ज) महिला स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी अभियन्ता, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक (चिकित्सक), कर्मचारी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, स्वास्थ्य कार्यकर्तालगायत समाजसेवी, सुरक्षाकर्मी तथा जोखिम सहयोगी व्यक्तिहरूको भूमिका निरन्तरता गर्न सक्ने गरस् आवश्यक सहयोग सुविधा तथा सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने ।
छ) बन्दाबन्दीको समयमा सबै परिवार घरमा बस्ने, आय आम्दानी कम हुनेजस्ता समस्याले अनिच्छुक गर्भ वृद्धि हुन सक्ने, यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य तथा अन्य घरेलु हिंसा अत्याधिक हुने तथ्य प्रहरीको अभिलेखबाट पनि प्रमाणित भएको हुनाले पुरुष तथा महिलाहरूमा परिवार नियोजन परामर्श प्रभावकारी बनाउने, लैंगिक हिंसाविरुद्ध मनोसामाजिक परामर्शका साथै कानुनी अधिकारसम्बन्धी सचेतना वृद्धि गर्ने, लैंगिक हिंसा विरुद्ध उजुरीका लागि व्यवस्था गरेको प्रहरी हटलाइनलाई प्रभावकारी र शीघ्र रेसपोन्स गर्ने र विद्युतीय माध्यमबाट मुद्दा दर्ता गर्न सक्ने र पीडित तथा पीडित साक्षीको संरक्षण र न्यायको सुनिश्चित गर्ने । (बियोन्ड बेइजिङ कमिटी नेपाल र राइट हियर राइटनाउनेपालको साझेदारी र सहयोगमा)
(लेखिका श्रेष्ठ अधिवक्ता तथा महिला अधिकारकर्मी हुन् ।)
