पृष्ठभूमि
संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था गर्नुको मुख्य उद्देश्य नागरिकको आधारभूत मौलिक हक अधिकारहरु संविधानद्वारा सुनिश्चित गर्नु हो । कुनै पनि व्यक्तिको मर्यादित र सम्मानित जीवन बिताउनका लागि नभई नहुने अधिकारलाई मौलिकहकको रुपमा प्रत्याभूत गर्नु भनेको संविधानको विकासक्रमको दृष्टिकोणले यो सारै सारभूत र अर्थपूर्ण विकासका रुपमा मानेका छन् । हाल नेपालले विद्यमान संविधानसहित ७ वटा संविधान निर्माण गरी अभ्यासमा रहेको छ, जसमध्ये मौलिकहक प्रत्याभूतिको दृष्टिबाट यो संविधानलाई उत्तम संविधानको रुपमा लिन सकिन्छ । मौलिक हकमध्ये महिलाको हकअन्तर्गत धारा ३८(२) मा प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई महिलाको मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेको छ । त्यस्तै धारा ५१ (ञ)(३) ले प्रजनन् अवस्थामा आवश्यक सेवा सुविधा उपभोगको सुनिश्चितता गर्ने राज्यको नीतिगत दायित्वको रुपमा स्विकारेको छ । धारा ४७ ले मौलिकहकद्वारा प्रदत्त हकहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुन निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । जसअनुसार राज्यले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, ०७५ जारी गरेको छ । यस ऐनको दफा ३ मा सुनिश्चित गरेका देहायका दश प्रकारका प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार विश्वकै लागि उदाहरणीय कानुनी व्यवस्थाको रुपमा लिन सकिन्छः
– प्रत्येक महिला तथा किशोर किशोरीलाई यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा, सेवा, परामर्श तथा सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार,
– प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्यको हक,
– प्रत्येक महिलालाई गर्भान्तर वा सन्तानको संख्या निर्धारण गर्ने अधिकार,
– प्रत्येक व्यक्तिलाई गर्भनिरोधका साधनको सम्बन्धमा जानकारी पाउने र सोको प्रयोग गर्ने अधिकार,
– प्रत्येक महिलालाई यस ऐनबमोजिम गर्भपतन सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार,
– प्रत्येक महिलालाई गर्भवती तथा सुत्केरी र प्रजनन् स्वास्थ्य रुग्णताको अवस्थामा पोषणयुक्त, सन्तुलित आहार तथा शारीरिक आराम पाउने अधिकार,
– प्रत्येक महिलालाई प्रसूतिकर्मीबाट आवश्यक परामर्श, गर्भवती तथा प्रसूति सेवा, सुत्केरी पश्चातको गर्भनिरोधको सेवा पाउने अधिकार,
– प्रत्येक महिलालाई आकस्मिक प्रसूति सेवा, आधारभूत आकस्मिक प्रसूति सेवा, वृहत आकस्मिक प्रसूति सेवा, नवजात शिशुका लागि अत्यावश्यकीय सेवा र नवजात शिशुको आकस्मिक सेवा पाउने अधिकार,
– प्रत्येक व्यक्तिलाई आङ्खनो जीवनचक्रको विभिन्न अवस्थामा आवश्यक पर्ने प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ स्विकार्य र सुरक्षित रुपले पाउने अधिकार र
– प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा छनोट गर्ने अधिकार र यस प्रकारका स्वास्थ्य सेवा र सो सम्बन्धी सूचनाको गोपनीयताको अधिकार ।
ऐनको सकारात्मक पक्षः
यस ऐनले महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिका लागि सेवा गुणस्तरीय सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य हुनुपर्ने विषयलाई स्विकारेको छ । प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी माथि उल्लिखित अधिकारहरुलाई सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवा, परिवार नियोजन सेवा, गर्भनिरोध साधन तथा सेवा, सुरक्षित गर्भपतन सेवा, प्रजनन् स्वास्थ्य रुग्णताविरुद्धको स्वास्थ्य सेवा तथा प्रसूति बिदा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई छुट्टाछुट्टै दफाहरुमा विस्तृत रुपमा अधिकारको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ ।
बलपूर्वक परिवार नियोजन गराउन नहुने, बलपूर्वक गर्भ निरोधका साधन प्रयोग गराउन नहुने, बलपूर्वक गर्भपतन गराउन नहुने, लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गराउन नहुने, प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा तथा सूचना सम्बन्धी गोपनीयताको अधिकार हनन् गर्न नहुनेजस्ता कानुनी व्यवस्थाहरु संविधानले प्रत्याभूत गरेका महिलाको मौलिक हक सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर र मानवअधिकार सम्बन्धी नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरुसँग मिलान हुने गरी अधिकारको रुपमा स्थापित गरेको छ । मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवाका लागि स्थानीय सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले प्रजनन् स्वास्थ्य सेवालाई घरदैलोसम्म पु¥याउने प्रयासको रुपमा लिन सकिन्छ भने प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रममा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन संघीय तहमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा एक प्रजनन् स्वास्थ्य समन्वय समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्थाले नीतिगत तथा व्यावहारिक रुपमा सुधार गर्न सक्ने ठाउँ पनि यस ऐनले खुल्ला गरेको छ ।
जिम्मेवार व्यक्ति तथा संस्थाले माथि उल्लिखित प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा लिन आउने व्यक्तिलाई सेवाबाट वञ्चित गरेमा, सेवा दिन इन्कार गरेमा, आङ्खनो स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्न सम्भव हुँदाहुदै वा जानाजानी अर्को स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषण गरेमा, गोपनीयता भंग गरेमा र सेवाबाट भेद्भाव गरेमा कसुरजन्य कार्य मानी कसुर अनुसार सजायको व्यवस्थासमेत गरेको छ । योसँग सम्बन्धी मुद्दा सरकारवादी मुद्दाको रुपमा चलाउने व्यवस्थाले पीडितलाई न्यायका लागि सहज होस् भन्ने सोच कानुनले राखेको छ भने पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
विशेष ऐनको रुपमा ल्याएको यस ऐनले उक्त प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा तथा अधिकारहरु किशोरी तथा अपांगता भएका व्यक्ति अनुकूल हुनुपर्ने र सेवामा कसैलाई कुनै पनि आधारमा भेद्भाव गर्न नहुने र सरकारी वा सरकारी अनुदान प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाले प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने कानुनी व्यवस्थाले प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारलाई मानवअधिकारको उच्चतम् रुपमा स्थापित गरेको छ ।
ऐनले समेट्न नसकेका विषयहरु
कानुन आफैँमा एक प्रकारको साक्षत् प्रमाण भएको हुनाले एकैपटक सबै विषयलाई सम्बोधन हुने गरी तर्जुमा गर्न सम्भव हुँदैन । समय समयमा परिमार्जन गर्नु नै समाजमुखी कानुनको विशेषता हो । यस ऐनले हालसम्म पनि गर्भपतनलाई अपराधीकरण गरी सजायको व्यवस्था मुलुकी अपराध संहितामा समावेश गरेको छ । प्रजनन् स्वास्थ्यलाई महिला मानवअधिकारको रुपमा स्वीकार गरी विशेष ऐनद्वारा सम्बोधन गरिसकेपछि सोसँग सम्बन्धित कसुर रसजायको व्यवस्था पनि सोही ऐनमा हुनु पर्दछ । त्यसैले गर्भपतन सम्बन्धी सम्पूर्ण कानुनी व्यवस्थाहरु यसै ऐन अन्तर्गत रहने गरी मुलुकी अपराध संहितामा रहेको गर्भपतन र सजाय सम्बन्धी व्यवस्थालाई हटाई यसै ऐनअन्तर्गत राख्नका लागि यस ऐन तथा अपराध संहितामा परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । यस ऐनमा पनि सर्तसहित र सर्तबिनाको गर्भपतनलाई स्विकारेको छ । तर सर्तसहितको गर्भपतनमा २८ हप्तासम्मको व्यवस्था गरेको हुनाले २८ हप्ता नाघेर आउने महिलाहरुको हकमा गर्भपतन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने सम्बन्धमा कानुन स्पष्ट छैन । यस व्यवस्थाले २८ हप्ता नाघेर आउने महिलाहरु गर्भपतन गर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुन सक्ने अवस्था हुन सक्छ । त्यसरी २८ हप्ताको सट्टा डाक्टरको सल्लाहअनुसार भनी खुला राखेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो किनभने जानेको बुझेको र पहुँच भएको महिला २८ हप्तासम्म पनि बस्दैन तर कानुनी व्यवस्था जहिले पनि पहुँच नभएका र कानुन नबुझेका नागरिकहरुको हकमा सहज हुनुपर्ने भएको हुँदा २८ हप्तासम्म भन्ने शब्दले अधिकारबाट वञ्चित हुन सक्ने धेरै अवस्था आउन सक्छ । साथै प्रजनन् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित हिंसा तथा लान्छनाहरुलाई यस ऐनले स्पष्ट रुपमा केलाउन सकेको छैन । त्यसैगरी नेपालमा हरेकवर्ष हुने प्राकृतिक प्रकोप, विपद् तथा वाढी, पहिरोलगायत भूइँचालो र स्वास्थ्य सम्बन्धी महामारी जस्तै कोभिड‐१९ को समयमा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवामा पर्न सक्ने अवरोध तथा हुन सक्ने जोखिमलाई कसरी सम्बोधन गर्ने र सेवालाई कसरी नियमित गर्ने भन्नेबारेमा ऐन मौन छ । त्यसैले पनि अहिले प्राकृतिक प्रकोप तथा कोभिड‐१९को समयमा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवाबाट अत्याधिक महिलाहरु वञ्चित भइरहेका छन् भने सरकारले सेवा नियमित गर्न नसकेर अत्याधिक महिलाहरु जोखिममा छन् । साथै, यस ऐनमा गरेका कानुनी व्यवस्थाहरु अन्य ऐनमा पनि गरेका छन् भने ती कानुनी व्यवस्थाको अवस्था के हुने भन्ने बारेमा पनि कानुन मौन छ अर्थात् यस ऐनमा खारेजीको व्यवस्था नगर्नु कानुनी रुपमा प्राविधिक त्रुटि देखिन्छ ।
प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमावली छिटो ल्याउनु पर्ने
संविधानको धारा ४७ ले मौलिकहकद्वारा प्रदत्त हकहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुन निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु भनेको ऐन बनाउनुमा मात्र पर्याप्त होइन । प्रभावकारी कार्यान्वयनबिनाको कानुनी व्यवस्था सेतो कागजमा कालो अक्षर भर्नुमा मात्र सीमित रहन पुग्छ । ऐन कार्यान्वयनका लागि प्रक्रियागत अर्थात् कार्यविधिगत स्पष्टता नियममा हुने भएको हुनाले नियमबिना ऐनको कार्यान्वयन पूर्ण हुन सक्दैन । त्यसैले हरेक ऐनमा सरकारलाई नियम वनाउने अधिकार दिएको हुन्छ । त्यसैगरी यस ऐनको दफा ३९ र ४० मा क्रमशः नियम बनाउने र ऐन र नियमको अधीनमा रही निर्देशिका जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐन कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले ऐनको अधीनमा रही नियम बनाउने जिम्मेवारी भनेको कार्यपालिकाको हो । नियमले नै ऐनद्वारा प्रदत्त हक, अधिकार, दण्ड, सजाय तथा दायित्वको कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यविधिगत तथा प्राविधिक व्यवस्था गर्ने भएको हुनाले नियमावली समयमै बन्न अत्यावश्यक छ । यस ऐन कार्यान्वयन गर्ने सरकार मातहत स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नियमावली बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी हुन्छ । मन्त्रालयले नियमावलीको मस्यौदा तयार गर्दै छ भन्ने कुरा सुन्नमा आएको पनि एक वर्ष भइसक्यो तर अहिलेसम्म नियमावली ल्याउन सकेको छैन । ऐनको प्रावधानहरुको कार्यान्वयन नियमावली बनेपछि मात्र हुने भएको हुनाले समयमै नियम नबनाउँदा ऐनमा गरेका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन हुन नसकेर अत्याधिक महिलाहरु प्रजनन् स्वास्थ्य समस्याबाट जोखिमपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य भइरहेका छन् । नेपालमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक ग्रामीण क्षेत्रमा बस्छन् भने अहिले पनि ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा गर्भनिरोध सम्बन्धी लामो अवधिको साधन तथा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध छैन, जे छ, सोहि प्रयोग गर्न महिलाहरु बाध्य भएको हुनाले छनोटको अधिकारबाट ग्रामीण महिलाहरु वञ्चित भइरहेका छन् । त्यसैगरी सुरक्षित गर्भपतन सेवा स्थानीय तहमा सहज उपलब्ध नहुने हुनाले असुरक्षित गर्भपतनबाट अत्याधिक महिलाहरु प्रभावित भइरहेका छन् । प्रजनन् स्वास्थ्य रुग्णताका कारण महिलाहरुले झेल्नु परेका समस्या, भेद्भाव तथा लान्छना अझ बढी गम्भीर प्रकृतिका छन् भने अहिले यो प्राकृतिक विपद् तथा कोरोना महामारीको समयमा गर्भवती तथा अन्य प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा तथा उपचार आवश्यक भएका महिला तथा किशोरीहरु बढी मात्रामा जोखिममा रहेको कुरा दैनिक प्रकाशित समाचारहरुबाट स्पष्ट छ । त्यसैले कानुन हुनु मात्र आफैँमा पर्याप्त नभई कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रक्रियागत सहजता, जटिलता तथा प्राविधिक पक्षहरु पनि स्पष्ट हुनुपर्छ, जुन ऐनमा समावेश गर्न सम्भव नहुने भएको हुनाले नियमावली तथा अन्य निर्देशिकाहरुमा राख्ने गरिन्छ । त्यसैले नियमावली ल्याउन जति ढिला हुन्छ, ऐन कार्यान्वयनमा त्यतिकै प्रभावित हुने भएको हुनाले संवैधानिक दायित्वअनुरुप पनि सरकारले छिटो नियमावली ल्याउन आवश्यक छ । यसरी नियमावली बनाउँदा ऐन तथा संविधानसँग बाझिने गरी बनाउन नहुने र नेपाल पक्ष भएका मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिरहरु समेतलाई ध्यान दिनु पर्दछ ।
नियमावलीमा समावेश गर्नुपर्ने प्रमुख व्यवस्थाहरु
क) परिवार नियोजन तथा गर्भनिरोधका सम्पूर्ण साधन र सेवाको उपलब्धता र पहुँचको व्यवहारिक सुनिश्चितताः
– सम्पूर्ण महिलालाई बिनाभेद्भाव गर्भान्तर वा सन्तानको संख्या स्वतन्त्रपूर्वक निर्णय गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि स्थानीय तहका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरुमा गर्भनिरोधका सम्पूर्ण साधनहरु उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
– गुणस्तरीय सेवाका लागि पूर्वाधार, पर्याप्त साधन तथा परामर्शदाता (साधन प्रयोग गर्नुपूर्व, प्रयोग गर्दैको समय र प्रयोगपश्चात) को व्यवस्थापन तथा कार्य जिम्मवारीबारे स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने ।
– परिवार नियोजन तथा गर्भनिरोध सम्बन्धी सेवा तथा साधनको उपलब्धताबारेमा वडास्तरमा सूचना तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने र सो सम्बन्धी सरकार तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरुसँगको समन्वयात्मक भूमिकाहरु स्पष्ट पार्ने ।
– प्राकृतिक प्रकोप, विपद् तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी महामारीको समयमा पनि बिनारोकावट निरन्तर सेवा तथा साधन उपलब्धता तथा पहुँचको व्यवहारिक सुनिश्चितता गर्ने । यस्तो महामारीको समयमा घरदैलो सेवा प्रवाहसम्बन्धी प्रक्रियागत व्यवस्थाहरु स्पष्ट पार्ने ।
– जुनसुकै समयमा विशेष गरी बलात्कार तथा घरेलु हिंसाबाट प्रभावित महिला तथा किशोरीहरुका लागि आकस्मिक गर्भनिरोधक साधन तथा स्वास्थ्य उपचार र परामर्शको सुनिश्चितता गर्ने ।
– सेवाग्राहीको गोपनीयता सम्बन्धी प्रक्रिया तथा चरणहरु स्पष्ट पार्ने ।
– सेवा तथा साधनहरु गुणस्तरीय छ छैन भन्नेबारे अनुगमन तथा मूल्यांकनको व्यवस्था गर्ने ।
ख) सुरक्षित गर्भपतन सेवा
– सुरक्षित गर्भपतन सेवाको गुणस्तरीयतामा एकरुपता कायम गर्न आवश्यक प्रविधि तथा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाबारे स्पष्ट पार्ने ।
– गर्भपतन सम्बन्धी सेवा लिन आउने सेवाग्राहीहरुले सेवा लिनुभन्दा अगाडि सुसूचित मन्जुरीनामा दिएको हो भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्ने ।
– सेवाग्राहीहरुको पहिचान, स्वास्थ्य सेवा तथा कागजातहरुको गोपनीयता कायम राख्ने प्रक्रिया सुनिश्चित गर्ने ।
– प्राकृतिक प्रकोप, विपद् तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी महामारीको समयमा पनि बिनारोकावट सुरक्षित गर्भपतन सेवाको निरन्तरताको सुनिश्चितता गर्ने ।
– बलपूर्वक गर्भपतन तथा लिंग पहिचान गरी गर्ने गर्भपतन नियन्त्रणका लागि गर्भपतन सेवा प्रदान गर्ने स्थानको निरीक्षण वा अनुगमन तथा कानुनी कारबाहीका लागि प्रभावकारी संयन्त्रणको व्यवस्था गर्ने ।
– गर्भपतन सेवाको प्रयोगबाट पीडित महिलाहरुलाई आवश्यक कानुनी परामर्श, मनोसामाजिक परामर्शका साथै आवश्यक स्वास्थ्य सेवा तथा उपचारका साथै सुरक्षाको समेत व्यवस्था गर्ने ।
– गर्भपतनका कारण महिलाहरुमाथि गरिने हिंसा, लान्छना तथा अन्य बाधा अवरोधको विरुद्ध महिला, पुरूष तथा किशोरकिशोरीहरुमा चेतना जगाउने र स्थानीय सरकार तथा सरोकारवाला संघसंस्थाहरुसँगको अर्थपूर्ण सहभागिता र सहकार्यको बारेमा प्रक्रियागत स्पष्टता हुनुपर्ने ।
– गुणस्तरीय गर्भपतन सेवाका लागि गर्भपतन सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायक संस्था तथा व्यक्तिहरुको क्षमता विकास गर्ने ।
ग) प्रजनन् स्वास्थ्य रुग्णता सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवा र उपचार
– प्रजनन् स्वास्थ्य रुग्णताबाट पीडित हुनु परेका महिला तथा विस्थापित हुनु परेका महिलाहरुको पुनःस्थापना, कानुनी तथा मनोसामाजिक परामर्श तथा स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्ने ।
– प्रजनन् स्वास्थ्य रुग्णताबारे समाजमा व्यापक रुपमा रहेका अन्धविश्वास, लान्छना तथा लैंगिकतामा आधारित हिंसाको विरुद्ध समाजमा सचेतना जगाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने ।
– प्रजनन् स्वास्थ्य रुग्णताबारे समाजमा व्यापक रुपमा रहेका अन्धविश्वास, लान्छना तथा लैंगिकतामा आधारित हिंसाविरुद्ध अभियान चलाउन स्थानीय सरकारको संयोजकत्वमा समिति गठन तथा समितिको भूमिका तथा जिम्मेवारीको बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गर्ने ।
– प्राकृतिक प्रकोप, विपद् तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी महामारीको समयमा प्रजनन् स्वास्थ्य रुग्णता सम्बन्धी स्वास्थ्य उपचारमा कुनै प्रकारको भेद्भाव तथा बिनारोकावट स्वास्थ्य सेवा तथा उपचारको सुनिश्चितता गर्ने ।
घ) सुरक्षित मातृत्व तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य
– स्थानीय तथा प्रदेश सरकारबाट विनियोजित रकम आर्थिक रुपले अति विपन्न महिलाहरुको मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य संरक्षणका लागि खर्च गर्ने प्रक्रिया तथा उनीहरुलाई दिने भत्ताको सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गर्ने ।
– आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवाका लागि आउने महिलाहरुलाई आवश्यक परेको खण्डमा स्वास्थ्य संस्थाले मापदण्डसहितको आरामस्थलको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने ।
– प्राकृतिक प्रकोप, विपद् तथा कोभिड‐१९ जस्तै भविष्यमा हुन सक्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न प्रकारका संक्रमण तथा महामारीको समयमा समेत बिनाभेद्भाव सम्पूर्ण महिला (दलित महिला, अपांगता भएका महिला, गरिब महिला, जनजाति महिला, मधेसी महिला, यौनिक अल्पसंख्यक महिला तथा विभिन्न कारणले पछाडि पारिएका महिला) हरूलाई गर्भवती जाँच, प्रसूति सेवा, गर्भनिरोध साधन, सुरक्षित गर्भपतन सेवामा समान पहुँच हुने गरी प्रक्रियागत तथा प्राविधिक व्यवस्थापन सम्बन्धी नियममा उल्लेख गर्नु पर्ने ।
– स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मका हरेक स्वास्थ्य संस्थाहरुको भौतिक संरचना अनिवार्य रुपमा प्रजनन् स्वास्थ्यमैत्री बनाउन पूर्वाधार मापदण्डसहितको प्रावधानहरु नियमावलीमा उल्लेख गर्नु पर्ने ।
– अपांगता भएका महिलाहरुका लागि प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा तथा सुविधामा सहज पहुँच वृद्धि गर्न सेवागत तथा प्राविधिक रुपमा विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने प्रावधानहरु नियमावलीमा स्पष्ट हुनु पर्ने । बियोन्ड बेइजिङ कमिटी नेपाल र राइट हियर राइट नाउ को सहयोग र साझेदारीमा
(लेखिका श्रेष्ठ अधिवक्ता तथा महिला अधिकारकर्मी हुन् ।)
