काठमाडौ/ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले केन्द्रिय कार्यालय, महाशाखा, विभाग, अध्ययन संस्थान, डिन कार्यालय, आङ्गिक क्याम्पस र मातहतका सम्पूर्ण निकायहरु समेतमा धुम्रपान निषेधित क्षेत्र तोक्न परिपत्र गरेको छ । त्रिवि सामान्य प्रशासन महाशाखाको च.नं. २४१ मिति २०७४ चैत्र १६ गतेको पत्रद्धारा सो व्यवस्थाका लागि सबै निकायहरुमा निर्देशन गरिएको हो ।
नेपालगञ्ज, बाँकेका नमस्कार शाह, मन भण्डारी, हेमराज भट्ट र प्रतिक्षा गिरीले गत चैत्र १४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयलाई सम्बोधन गरी हेलो सरकारमा विश्वविद्यालयलाई धुम्रपान निषेधित क्षेत्र बनाइयोस् भन्ने उजुरी दर्ता भएपछि जनगुनासो व्यवस्थापनका लागि विश्वविद्यालयले सो निर्देशन गरेको हो । हेलो सरकारमा गरिएको उजुरीमा नेपाल सरकारले सिहदरबारभित्र खैनी चुरोट बोकेर प्रवेश निषेधको नियम लागु गरिसकेको तर त्रिभुवन विश्व्विद्यालयको केन्द्रिय कार्यालय परिसरमा थुप्रै विद्धानहरु धुम्रपान गरेर बसिरहेको भेटिने गरेको र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रिय कार्यालय परिसरको क्यानटिनबाट खुलेआम चुरोट बिक्रि वितरण भइरहेको पाइएको उल्लेख छ । यसैगरी सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण नियमन ऐन २०६८ ले सार्बजनिक स्थलमा धुम्रपान निषेध गरेको, शिक्षण संस्था र त्यसको १०० मिटर वरपर धुम्रपान गर्न, सूर्तिजन्य पदार्थ बेचविखन गर्न रोक लगाएको भएपनि खोई त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा यो कानुनको पालना भएको? भनी गुनासो गरिएको छ । साथै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो केन्द्रिय कार्यालयलाई पूर्ण रुपमा धुम्रपान निषेधित क्षेत्र बनाओस् र त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तरगतका सबै विभागहरु, निकायहरु, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, सबै जिल्लामा रहेका आङ्गिक क्याम्पसहरु र तिनिहरुका चमेना गृहरु (क्याटिन) मा समेत पूर्ण रुपमा धुम्रपान निषेध गर्ने व्यवस्था होस् भनी माग गरिएको छ । त्यस्तै कानुनबमोेजिम धुम्रपान निषेधित क्षेत्र लेखिएका बोर्डहरु सबैले देख्ने ठाउँमा राख्ने व्यवस्था गर्न र ऐन बमोजिम सूचना नराख्ने कार्यालयका कार्यालय प्रमुखहरुलाई कानुनबमोजिम ५ हजार जरिवानाको व्यवस्था लागु गर्न समेत माग गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रि परिषद्को कार्यालयले हेलो सरकारको अनलाईन पोर्टलमार्फत त्रिभुवन विश्वविद्यालयसंग सम्बन्धित सबै निकायका सम्बन्धमा आएका जनगुनासाहरु त्रिवि केन्द्रिय कार्यालयमा पठाउँदै आएको छ । त्रिवि सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखामा रहेको हेलो सरकार डेक्सबाट जनगुनासो व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायहरुमा पत्राचार गर्ने गरिएको नोडल अधिकृत रेणु श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन) गर्ने ऐन, २०६८ को दफा ४ मा सार्बजनिक स्थलमा सूर्तिजन्य पदार्थको सेवन गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ भने दफा ५ मा सार्वजनिक निकायलाई धुम्रपान तथा सूर्ति सेवन निषेधित क्षेत्र तोक्नु पर्ने व्यवस्था छ भने ऐजन ऐनको दफा ११(३) मा सार्वजनिक निकायको १०० मिटर वरिपरिको क्षेत्रमा सूर्तिजन्य पदार्थ (धुम्रपान र सूर्ति सेवन) प्रयोग र बिक्रि वितरण निषेध गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यसैगरी ऐजन ऐनको दफा १७ मा सार्बजनिक स्थलमा धुम्रपान तथा सूर्ति सेवन गर्ने व्यक्तिलाई सार्बजनिक स्थलबाट बाहिर निकाल्ने वा एक सय रुपैया जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ भने दफा १७(५) मा दफा (५) बमोजिमको सूचना टाँस नगरेमा पाँच हजार रुपैया सम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ ।
