काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाले अब महानगर क्षेत्रका सबै विद्यालयमा यसै शैक्षिक सत्रदेखि नेपाल भाषाको स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने भएको छ ।
सबै संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयका कक्षा १ देखि ८ सम्मका अध्ययनरत विद्यार्थीले अब नेपाल भाषाको स्थानीय पाठ्यक्रम अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ ।
कामपाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको अध्यक्षतामा बसेको ५१औँ कार्यपालिका बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
संविधानले स्थानीय तहलाई आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार दिएको छ भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ मा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी लागू गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
सोही व्यवस्थालाई टेकेर महानगरले पहिलोपटक यहाँको पहिचान र संस्कृतिबारे जानकारी दिने उद्देश्यले स्थानीय भाषामै स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम तयार गरी कक्षा एकदेखि आठसम्म लागू गर्न लागेको हो ।
महानगर क्षेत्रभित्र मनाइने चाडपर्व, संस्कार, संस्कृति, सीप, कौशल, व्यवसाय, नैतिक शिक्षा, भौगोलिकस्वरूप, स्वास्थ्य र सरसफाइ, रहनसहन, व्यक्तित्व परिचय, भाषा र लिपीजस्ता विषयबारे परिचित गराउने उद्देश्यले यस्तो पाठ्यक्रम तयार पारिएको कामपाले जनाएको छ ।
त्यसैगरी बैठकले काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन परियोजना प्रक्रिया अघि बढाउन पाँच सदस्यीय कार्यदल पनि गठन गरेको छ ।
कामपाको उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदल सदस्यमा वडा १२ का अध्यक्ष विकास डंगोल, वडा ४ का अध्यक्ष मोहन विष्ट र शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेत तथा सदस्य सचिवमा वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ रहेका छन् ।
उपत्यकाको एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्र सहभागी गराउन लगानी बोर्डबाट अघि बढेको प्रक्रिया २०७५ साउन १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको ३१औँ बैठकले विकासकर्तासँगको परियोजना विकास सम्झौता स्वीकृत गरेको थियो ।
यसअघि २०७४ फागुन २४ गते निजी क्षेत्रलाई उपत्यकाको फोहरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा दिने लगानी बोर्डका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी महाप्रसाद अधिकारी र निजी क्षेत्रकोतर्फबाट नेपवेष्टकी अध्यक्ष संगीता श्रेष्ठले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
अन्तिम सम्झौताका लागि ट्रान्सफर स्टेशन प्राप्ति, जनशक्ति व्यवस्थापनलगायत केही विषयमा दुई पक्षबीचका केही सर्तमा सहमति जुटाउन बाँकी छ । यो चरणमा लगानी बोर्डबाट फाइल महानगरमा आएको हो ।
पशुपति क्षेत्रमा तीन वटा शवदाह उपकरणसहित एक गृह निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले शवदाह गृह निर्माणका लागि अघि बढाएको प्रक्रियामा लाग्ने खर्च अनुदान दिने बैठकले निर्णय गरेको हो ।
