काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रले सांसदबाट हटाएका चार सांसदहरू पुनर्वहाली माग्दै सर्वोच्च अदालतको ढोकामा पुगेका छन् । सर्वोच्च अदालतका अनुसार टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, गौरीशंकर चौधरी र प्रभु साह आफू सांसद पदमा यथावत् रहन पाउँ भन्दै बुधबार रिट दर्ता गराएका हुन् ।
उनीहरूले रिटमा सांसदहरूलाई हटाउने जिम्मा र अधिकार केन्द्रीय कमिटीले अध्यक्षलाई दिएको र अध्यक्षको एकल निर्णयबाट आफूहरूलाई सांसद पदबाट हटाइएको निर्णय संविधानविपरीत भएको जिकिर गरेका छन् ।
एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बन्दा नेकपाका नेता बनेकाहरू सर्वोच्चले नेकपालाई विघटन गरेपछि उनीहरू एमालेतिर लागेका थिए । एमालेमा गएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उनीहरूलाई मन्त्री बनाएका थिए । तर, उनीहरूलाई माओवादी केन्द्रले उनीहरूको सासद पद खोसेपछि उनीहरूको पद गएको थियो ।
आफ्नो पद गएपछि उनीहरू अदालत गए पनि अदालतले पनि उनीहरूको माग अस्विकार गरेपछि अहिले उनीहरू बीचमा अलपत्र परेका छन् । एमालेमा जाँदा पनि त्यहाँ नै विवाद रहेको अवस्था छ । माओवादीमा आउन नैतिकताले नदिने भएकाले उनीहरू अहिले अलमलमा छन् । त्यसो त रायमाझीले भने आफू एमालेमा नगएको भन्दै बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेर माओवादीमा आउन खोजेका छन् । तर, यसबारे माओवादीले भने केही बोलेको छैन ।
थापाको माग अस्विकार
गण्डकी प्रदेशका निष्कासित सांसद कृष्ण थापालाई पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्विकार गरेको छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त थापालाई पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको हो ।
बुधबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मनोजकुमार शर्माले थापालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । ‘निवेदक थापालाई सुनुवाइको मौकासमेत प्रदान गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २८, ३२ र ३४ समेतका दलत्यागसम्बन्धी कानुनी प्रावधानका आधारमा प्रदेशसभा सदस्य पदबाट हटाएको देखिएको र निवेदकले उठाउनुभएका अन्य कानुनी प्रश्नहरूको निरूपण पूर्ण सुनुवाइका अवस्थामा नै गर्नु मनासिव हुने प्रकृतिको देखिएको हुँदा अहिले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपरेन’ आदेशमा भनिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका क्रममा पार्टी निर्णय अनुसार नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई साथ दिन अस्विकार गरेपछि थापालाई उनको दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले निष्काशन गरेको थियो । दलको निष्कासनमा परेपछि उनले प्रदेसशभा सदस्य पद गुमाएका छन् । त्यसविरुद्ध दिएको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
