नेपालको मौद्रिक नीति र बैंकिङ प्रणालीले देशमा अझै पनि सामन्ती शैलीलाई अपनाइरहेको देखिन्छ । यसका लागि मौद्रिक नीति तथा बैंकिङ प्रणालीलाई नै आमुल परिवर्तन गरी देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्दै सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपनालाई साकार गर्न अग्रसर रहनु पर्दछ । देशमा बैंकरहरू सम्पत्ति जोड्दै जाने, जनताको पैसाले बैंक धनी हुने र ती बैंकहरूले सामन्ती चरित्रबाट जनतालाई कंगालीकरणतर्फ धकेल्दै अधिकांश ऋणीहरूलाई गरिबमाथि गरिबीको अवस्थामा पुर्याइरहेको देखिन्छ । आर्थिक कठोरताको नियमका कारण ‘आम्दानी हुनेहरूलाई लगानीमाथि लगानी, आपत् परेका व्यक्तिहरूलाई धितो सम्पत्तिको लिलामी’ नीति अवलम्वन गरी टाट पल्टाउने सामन्ती शैलीको अर्थतन्त्रलाई निर्मुल पार्नका लागि नयाँ खालको मौलिक बैकिङ नीतिलाई अवलम्वन गरिनु पर्दछ भन्ने सैद्धान्तिक अवधारणाहरूलाई उद्धृत गरिएको छ ।
यस अवधारणाले अचल सम्पत्तिलाई साख सम्पत्तिमा रूपन्तरण गरी कर्जा लगानीमा निहित आर्थिक कारोबार गर्न सक्ने कार्यनीतिलाई उजागर गरिएको छ । राज्यले नै सबै आर्थिक स्रोतहरूलाई समान रुपले परिचालन गर्नु पर्दछ । जनताको सम्पूर्ण अचल सम्पत्ति राज्यको हुनेछ । देशको मुद्रासहित चल अचल साख सम्पत्तिहरु सबै राज्यको स्रोत सम्पत्ति हो । यसबाट राज्यभित्रका सम्पत्तिलाई अर्ध राष्ट्रियकरण गर्दै लैजाने नीतिअनुरूप् कार्य संचालन गर्न पनि सकिन्छ । सो अचल सम्पत्तिको कारोबार गर्न राज्यले आर्थिक प्रशासनिक संयन्त्र तर्जुमा गरी आर्थिक लगानी र असुलीको कारोबार गर्नु पर्दछ । बैंकको कुर्सीमा टाइ सुट लगाई जनताको सम्पत्ति लुट्ने होइन । सबै सम्पत्ति राज्यको हुनु पर्दछ र राज्यले लिएको सम्पत्ति पुनर्चक्रवर्ती प्रणाालीअन्तर्गत जनतालाई नै फिर्ता दिनु पर्दछ भन्ने हो । जसका कारण जनता कहिल्यै गरिब हुन सक्ने सवाल उत्पन्न हुन सक्दैन । यसैको आधारमा आर्थिक लगानी ब्यवस्थापन गरिनु पर्दछ भन्ने मान्यताका साथ यसका लागि विधि र प्राविधिक पक्षहरुलाई व्यवहारिक रूप्मा कार्यान्वयन गर्नका लागि केही सैद्धान्तिक अवधारणाहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।
यस अवधारणाले नेपाल सरकार समक्ष जमानत प्राप्त सम्पत्ति बराबरको रूपैयाँ कर्जा माग्न आएमा नेपालको राष्ट्रिय बैंकमार्फत उक्त सम्पत्ति मूल्य बराबरको कर्जा उपलब्ध गराउने छ । यसबाट राष्ट्रिय बैंकले जमानत दिने साख सम्पत्ति धारकसँग सो बराबर रकम माग्न आएमा प्रदान गन सक्ने प्रतिवद्धता प्रदान गर्दछ । कुनै व्यक्ति वा कम्पनीले आर्थिक कारोबार गर्न निजी सम्पत्तिलाई धितोको रुपमा प्रयोग गर्नका लागि तरलीकृत आर्थिक सेयर सम्पत्तिको रूप्मा स्थापित गर्नु पर्दछ । यस नीतिबमोजिम साख सम्पत्तिको धन व्यवस्थापनको तर्जुमा गरी व्यक्ति वा कम्पनीहरूलाई सम्पत्ति बचतकर्ताको रूपमा रूपन्तरण गरिनु पर्दछ ।
कुनै व्यक्ति वा कम्पनीबाट जमानत प्राप्त साख सम्पत्तिलाई सेयर रकमको अनुपातमा तरलीकृत गरिनु पर्दछ । Individual Credit Property Valuation ( ICPV) वैयक्तिक साख सम्पत्ति मूल्यलाई निर्धारण गर्ने संयन्त्र तर्जुमा गरिनु पर्दछ । सो सम्पत्तिलाई जमागत पुँजीको रूपमा व्यवस्थापन गर्न विशेष प्रशासकीय संयन्त्र स्थापना गरिनु पर्दछ । यसका लागि आर्थिक कारोबार र व्यवस्थापन गर्न प्राधिकारसहितको राष्ट्रिय साख सम्पत्ति प्राधिकरण स्थापना गरी साख सम्पत्तिलाई मूल्य र मूल्यंकनको आधारमा तरलीकृत गरिनु पर्दछ । यसरी तरलीकृत गरिएको साख सम्पत्तिलाई प्राधिकरणमा सूचीकृत गरी कर्जा लगानी र सम्पत्ति व्यवस्थापनको लागि अनुमति प्रदान गरिनु पर्दछ ।
साख सम्पत्तिको आय स्रोत आधार र एकीन गरी नेपाल सरकारले यस्तो सम्पत्तिलाई कर्जा वितरणका लागि सूचीकृत गरी आर्थिक कारोबार गर्न प्रशासनिक व्यवस्थापनका कार्यहरूको तजबिजको तर्जुमा गर्नु पर्दछ । वैयक्तिक सम्पत्तिको हकमा व्यक्ति र कम्पनी सम्पत्तिको हकमा संचालक समितिले अख्तियार प्रत्यायोजन गरेको कुनै व्यक्ति वा संचालक समितिले आर्थिक कारोबार गर्न सक्ने छ । साख सम्पत्ति प्राधिकरणले निश्चित अवधिसम्म अस्थायी रूप्मा कर्जा माग गरेका सबै साख सम्पत्तिहरूको सेयर अंशलाई अस्थायी रूप्मा स्वामित्व ग्रहण गर्दछ ।
अचल सम्पत्ति जस्तै घरजग्गा तथा भौतिक संरचनाभित्र रहेको कलकारखाना एवं मेसिन पार्टपुर्जालगायत सबै सम्पत्तिहरू साख सम्पत्तिका मूल्यंकन आधार वस्तुहरू हुनेछन् । व्यक्तिगत सम्पत्ति र संस्थागत सम्पत्ति गरी दुई भागमा साख सम्पत्तिहरूलाई वर्गीकरण गरिनु पर्दछ । साख सम्पत्ति विवरणमा साख सम्पत्तिको कैफियतको आधारमा हकवालाहरूको हकभोग सेयर संख्या वा प्रतिशत श्रेस्ता कायम गरी लगत राखिनु पर्दछ । नेपाल सरकारको मान्यता प्राप्त मूल्यंकन समितिले निर्धारण गरेको सरकारी मूल्य र प्रचलित बजारको मूल्यलाई समायोजन गरी साख सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य निर्धारण गरिनु पर्दछ ।
नेपाल सरकार राष्ट्रिय साख सम्पत्ति प्राधिकरणद्वारा ऋणीले समयावधिभित्र कर्जा तिर्न नसकेमा सो भौतिक अवस्थामा रहेको साख सम्पत्तिलाई राज्यको प्रशासनिक प्राधिकरणले राष्ट्रियकरण गर्न सक्नेछ । त्यस्ता ऋणी व्यक्तिहरू सुकम्बासी हुने अवस्थामा रहेमा सो परिस्थितिमा राज्यले सो व्यक्तिलाई पुनर्वास राहत जग्गा र रोजगारका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने दायित्व लिने छ ।
बैंक तथा मुद्रा व्यवस्थापन :- तीन तहको बैंकिङ प्रणाली स्थापित गरिनु पर्दछ ।
१.
केन्द्रीय बैंक (रिजर्ब बैंक): मौद्रिक नीति लागू गर्ने मुद्रा नियन्त्रण संकुचन र वितरण गर्ने । राष्ट्रिय बैंकले साख सम्पत्ति बमोजिम माग गरेको रकम उपलब्ध गराउने ।
२.
राष्ट्रिय बैंकः केन्द्र्रीय बैंकको नीतिअनुसार साख सम्पत्तिमा कर्जा लगानी गर्ने र मुद्रा निक्षेप संकलन गर्ने गराउने, प्रतिनिधि बैंकहरूलाई कर्जा लगानी गर्न अख्तियार प्रदान गर्ने र आर्थिक कारोबार नियन्त्रण गर्ने ।
३.
प्रतिनिधि बैंकः कर्जा लगानीका लागि समन्वयात्मक भूमिका प्रदान गर्ने, सुन वा धातु जन्य वस्तुमा लगानी गर्दै आर्थिक कारोबार संचालन गर्ने, राष्ट्रिय बैंकको काउन्टर बैंकको रूप्मा स्थापित रही रकम बचत गर्ने तथा रेमिटयान्सको मध्यस्थ कारोबार गर्ने आदी कार्य क्षेत्र निर्धाारण गरी कारोबार सञ्चलन गर्न अनुमति प्रदान गर्नु पर्दछ ।
केन्द्रीय बैंकको नियन्त्रित कारोबार र व्यवस्थापन :
तरलता सम्पत्ति सुन, सरकारी प्रत्याभूतिको नगद, ब्याज आय आदि जस्ता सुरक्षा नेटको आर्थिक संयन्त्रप्रति सचेत हुनु पर्दछ । अर्थतन्त्रमा Deposit, Loan, Supplies, Consumer, Price Inflation, Spending balance राख्नु पर्दछ । मौद्रिक नीतिअन्तर्गतLoan property साख सम्पत्तिको अवधारणा अन्तर्गत अधिकतम मुद्रा तरलतालाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकबाट रोपोरेट अभिवृद्धि गरिनु पर्दछ । जसका कारण राष्ट्रिय बैंक मातहतका प्रतिनिधि बैंकह्रूलाई कर्जा प्रवाहमा अंकुश लगाई मूल्य वृद्धि रोक्नका लागि सहज वातावरण सृजना गरिनु पर्दछ । देशको मौद्रिक तरलतालाई नियन्त्रण गर्न CRR: Cash Reserve ratio SLR : Statutory liquidity ratio RR : Repo rate RRR : Reverse repo rate OMO : Open market operative BR : Bank Rate MSF : Marginal standing facility जस्ता समष्टिगत सुत्रहरूलाई आवश्यकता अनुसार वृद्धि कायम गरि राख्नु पर्दछ । जसबाट price / inflation लाई नियन्त्रण गरिनु पर्दछ ।
देशको केन्द्रीय बैंकद्वारा राष्ट्रिय बैंकलाई रेपोरेटको न्यूनतम् दरदेखि अधिकतम प्रतिशतमा तरलता कायम गर्दै मुद्रा वितरण गरिनु पर्दछ । जसका कारण ब्याजदर प्रतिनिधि बैंकहरूले लगानी गर्न सक्ने पर्चेज कर्जामा नियन्त्रण ल्याउन सकिन्छ । केन्द्रीय बैंकले प्रतिनिधि बैंकमार्फत जम्मा गरेको रकमको २५–४० प्रतिशत पैसा स्टयाटयुरी लिक्विडिटी रेसियोअन्तर्गत जम्मा गरिनु पर्दछ । यसैगरी क्यास सिक्युरिटी रेसियोमा निहित मुद्रा संकुचन गर्नका लागि कुल प्रतिशतमा ५–९ प्रतिशतसम्म सुरक्षित गरिनु पर्दछ । प्रतिनिधि बैंकहरूले जम्मा गरेको रकम राष्ट्रिय बैंकले रिभर्स रेपोरेटको दरमा ४ प्रतिशत मा सिमित गरिनु पर्दछ ।
loan able funds 56 % loan fund थोरै कायम गराउने र ब्याजदर वृद्धि गरी वस्तुको मागलाई घटाउँदै बजारको मूल्यलाई नियन्त्रण गरी महँगी दरलाई कम गरिनु पर्दछ । तरलतालाई नियन्त्रण गर्नका लागि डिबेन्चर, सरप्लस फन्ड, सेयर ऋणपत्र आदि जारी गर्दै तरलतामा नियन्त्रण गरिनु पर्दछ । देशको अर्थतन्त्रलाई सन्तुलन कायम गर्न ब्याज Interest, तरलता Loan, साख Loan, माग Demand, मूल्य price तथा महँगी inflation लाई नियन्त्रण राख्ने गरी मौद्रिक नीतिलाई अग्रसर गराउनु पर्दछ । यसबाट Growth and Inflation balance गर्नु पर्दछ ।
केन्द्रीय बैंक
केन्द्रीय रिजर्व बैंकले मौद्रिक तथा वित्तीय संकट निरूप्ण जोखिम अनुसन्धानको आधारमा दुई परिस्थितिमा मौद्रिक तरलतालाई आरक्षित reserve राख्दछ । नेपालको अर्थतन्त्रको दिशाबोधले दर्शाइरहेको अवस्थाले कुनै दिन देशको अर्थतन्त्र धराशायी हुने अवस्थासमेत देखिन्छ । त्यसबेला देशको आर्थिक संकट निरूपण गर्न द्वेत विनिमय प्रणाली dual Exchange system लाई समेत अवलम्वन गर्न सक्नु पर्दछ । यसका लागि केन्द्रीय बैंकले रूपैयाँलाई पूर्ण रूप्मा आरक्षित र संकुचन गरी स्थिर विनिमय दरमा मोरुलाई कायम गर्दै अल्पकालिन समयका लागि सो मुद्रालाई आन्तरिक कारोबारको रूप्मा कार्यान्वयनमा ल्याउन राष्ट्रिय बैंकलाई संक्रमणकालिन मध्यस्थता बैंकको रूप्मा स्थापित गर्न सकिन्छ । देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा संकट आएमा आवश्यकता अनुसार price inflation घटाउन केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीति अन्तर्निहित रही मध्यस्थता वा प्रतिनिधि बैंकहरूमा CRR 15% / SLR 40% सम्म कायम गरी संकुचनमार्फत मुद्रास्फिति सन्तुलन गर्ने कार्यमा अग्रसर रहनु पर्दछ । आर्थिक संकटको समयमा मौद्रिक तरलता घटाउनका लागि मध्यस्थता रहने प्रतिनिधि बैंकहरूसमेतलाई आवश्यक नियमन गर्ने काम गरिनु पर्दछ । यो अवधारणालाई विकल्पको रूपमा अनुशरण गर्न सकिन्छ ।
राष्ट्रिय बैंकः नेपाल राष्ट्रिय बैंकको अवधारणा
साख सम्पत्ति जम्मा सेयर पुँजीको ७० प्रतिशत सम्म कर्जा (डेफ्थ) (व्याज दर २ ५ बाट ५ प्रतिशत) राष्ट्रिय तथा प्रतिनिधि बैंकमार्फत लगानी गर्न सक्दछ । यसको ३० प्रतिशत सेयर (एक्विटी) रहने छ । यसैगरी राष्ट्रिय बैंकमार्फत सरकारी रकमलाई निजी लगानीमा प्रोत्साहन गर्न विभिन्न प्रतिनिधि बैंकहरू स्थापना गर्न सक्छ । केन्द्रीय बैंकको नीतिअनुसार राष्ट्रिय बैंकले साख सम्पत्तिमा कर्जा लगानी गर्न विभिन्न खालका प्रतिनिधि बैंकहरूलाई स्वीकृत गर्न गराउने कार्यको व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदान गर्न सक्छ । राष्ट्रिय बैंक National Bank मार्फत पब्लिकको पैसाबाट प्राइभेट आम्दानीको वातावरण बनाउने नीति अवलम्वन गर्न सक्छ । राष्ट्रिय बैंकले सुन बचत तथा बिक्री वितरण, ऋण पत्र, लगानी कोष, बैंक सेयर आदि जारी गर्न सक्नेछ ।
प्रतिनिधि बैंकः नेपाल प्रतिनिधि बैंकको अवधारणा
देशको केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीति अन्तर्निहित राष्ट्रिय बैंकको प्रतिनिधि रही बैंक वित्तीय प्रणाली अनुसार ठूला लगानीका लागि मध्यस्थताबाट आर्थिक कारोबार गर्न सक्दछ । प्रतिनिधि बैंकहरूले जनताको घर जग्गा तथा अचल सम्पत्तिहरूलाई धितो बन्धकी राखी कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने छैनन् । तर, राष्ट्रिय बैंक मातहत विद्यमान प्रतिनिधि बैंकहरूले ऋण कर्जा प्रबन्ध मिलाउन समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नेछन् । जसबापत राष्ट्रिय बैंकद्वारा वितरण गरिने लाभांश, सेवा दस्तुर र कमिसनको दायराभित्र रही आर्थिक व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हुन्छ । यसका लागि देशमा विभिन्न क्षेत्रमा मुख्य कार्यालयहरू स्थापना गरी आर्थिक कारोबारको रूपमा कार्य गर्न सक्दछ । राष्ट्रिय बैंकमार्फत प्रतिनिधि बैंकहरूले साख सम्पत्तिको सेयरहरूलाई आर्थिक प्रणालीमा स्थापित गरी कर्जा लगानी गर्ने छन् । जसबापत राष्ट्रिय बैंकले सेवा शुल्क र निश्चित व्याजको अंश सो प्रतिनिधि बैंकहरूलाई प्रदान गर्न सक्दछ ।
देशको बैंकिङ प्रणालीमा प्रतिनिधि बैंकहरूले स्थानीय तहमा जनतासँग प्रत्यक्ष आर्थिक कारोबार गर्नका लागि खाता संचालन, एटिएम, इन्स्युरेन्स एजेन्ट, रेमिटयान्स, मनि ड्राफट, एलसी खाता, कमोडिटी कारोबार, सुन चादि गरगहनाह्रूलाई धितो बन्धकी आदि राख्न सक्नेछन् । यसैगरी प्रतिनिधि बैंकहरूले विभिन्न काउन्टर एवं शाखा, उपशाखा स्थापना गरी सुन तथा नगद मौज्दात जम्मा गर्न र कमोडिटी वस्तुहरूको आर्थिक कारोबार गर्न सक्छ । राष्ट्रिय बैंकको नीतिअनुरूप नगद संकलन र मौज्दात व्यवस्थापन गर्ने कार्य गरेबापत प्राप्त सेवा अंश र सरकारी अनुदान लगानी वितरण गर्ने कार्यहरू प्रतिनिधि बैंकहरूले गर्न सक्नेछन् । यसका लागि देशमा विद्यमान बैंक वित्तीय संस्था, फाइनान्स, सहकारी आदि सबैलाई प्रतिनिधि बैंकको रूप्मा रूपन्तरण गरी आर्थिक कारोबारमा सहभागी गराउन सकिनेछ ।
(
लेखक अग्रगामी राष्ट्रवाद तथा People’s Supremacy का सिद्धान्तकार हुनुहुन्छ ।)
