काठमाडौं– करिब चारदशक लामो सहकार्यलाई अन्त्य गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले राजनीतिक सहयात्रालाई विधिवत् रूपमा अन्त्य गरेका छन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेलगत्तै नेकपा एमाले विभाजित भएको हो । नेपाल नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले (समाजवादी) दर्ताका लागि निवेदन दिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले औपचारिक रूपमा विभाजित भएको छ । नेपाल पक्षले निर्वाचन चिह्नको रूपमा खुला किताब प्रस्ताव गरेको छ । तर, त्यस विषयमा भने विवाद देखिएको छ । उक्त चिह्न यसअघि नै दर्ता भइसकेको भन्दै विवाद भएको हो ।
एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकीकरणपछि बनेको तत्कालीन नेकपाबाटै सुरु भएको विवाद अन्ततः विभाजनमा गएर टुंगिएको छ । २३ फागुन ०७७ मा नेकपाको एकीकरण सर्वोच्च अदालतले भंग गरिदिएपछि पनि एमालेभित्रको विवाद साम्य हुन सकेको थिएन । अध्यक्ष ओली र नेपाल पक्षबीचको विवाद समाधानका अनेक प्रयत्न भए पनि बुधबार अन्ततः पार्टी फुटेको छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले नेकपा एमाले (समाजवादी) नामको दल दर्ताका निम्ति आयोगमा निवेदन दर्ता भएको जानकारी दिएका छन् । एमाले समाजवादी मा साविक एमालेको संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) का ३१ सांसद र ५८ केन्द्रीय सदस्य रहेको नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिएका छन् । उक्त दलले माधव नेपालको अध्यक्षतामा ९५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको प्रस्ताव गरेको छ । उक्त दलले दर्ता गराएको निवेदनको दर्ता नम्बर ४३३ रहेको छ । एमालेको केन्द्रीय कमिटी २६० र संसदीय दल १५१ रहेको छ ।
ओली–नेपाल सहकार्य र संघर्ष
करिब पाँच दशक अघिदेखि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सक्रिय नेताहरू ओली र नेपालबीच सहकार्य र संघर्ष भने ०५४ बाट देखिने गरी थालनी भएको थियो । एमालेको छैटौँ महाधिवेशनमा कार्यनीतिक दस्तावेज पेस गर्ने गरी ओलीलाई नेपालले पार्टीमा तेस्रो वरीयता दिलाएका थिए । ओलीलाई आफूभन्दा माथि राखेपछि रिसाएका वामदेव गौतमले महाधिवेशनमा फरक दस्तावेज नै पेस गरे । त्यसबेला मनमोहन अधिकारी अध्यक्ष र नेपाल महासचिव थिए । गौतमलाई पछि पारेर ओलीलाई तेस्रो वरीयता दिलाउनुमा भने मदन भण्डारीको मृत्युपछि महासचिव बनेका नेपालले ओलीको साथ पाउनु नै हो । तत्कालीन समयमा संस्थापनविरुद्ध सिपी मैनाली सदाबहार प्रतिपक्षी भूमिकामा देखिनुले पनि ओली नेपालसँग नजिक हुनुपर्ने परिस्थिति बनेको बताइन्छ । सीपी र केपीबीच पहिलेबाटै सम्बन्ध राम्रो थिएन ।
तत्कालीन महासचिव भण्डारीको रहस्यमयी दुर्घटनामा निधनपछि नेपालले १४ वर्ष पार्टीको कार्यकारी प्रमुख भएर काम गरेका थिए । त्यसबखत सबै समय ओलीले नेपाललाई साथ दिएको उनी पक्षका नेताहरूको दाबी छ । पहिलोपटक वामदेव गौतमलगायतले एमाले विभाजन गरेर नेकपा माले बनाउँदा ओली र नेपालको सहकार्य बलियो थियो । महाकाली सन्धिका सन्दर्भमा देखिएको फरक मतमा ओली र नेपालको भने एउटै मत थियो ।
नेपाल र ओलीबीच सातौँ महाधिवेशनमा केही खटपट देखिएको थियो । ओलीले ०५९ सालमा भएको उक्त महाधिवेशनमा महासचिव पदमै दाबी गरेका थिए । अन्तिम समयमा उम्मेदवारी नदिए पनि उनले केन्द्रीय सदस्यमा पराजित भएकाहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित नगरे पार्टी विभाजनकै चेतावनी दिएको नेपाल पक्षका नेताहरूको आरोप छ ।
ओलीले नेपाललाई कहिल्यै नबिर्सने गरी केही गुण पनि लगाएका छन् । दरबार हत्याकाण्डपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहको ‘कू’ पछि गिरफ्तारीमा परेका बेला ओलीले नै नेपालको महासचिव पद जोगाएको ओली पक्षका नेताहरू बताउँछन् । त्यसबेला कार्यवाहक महासचिव बनेका झलनाथ खनालले केही नेताहरूको साथ लिएर नेपाललाई महासचिवबाटै हटाउने तयारी थाले पनि ओलीले रोकेका थिए । पहिलो संविधानसभाका बेला पनि तत्कालीन माओवादीको विरोधका बीच प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नदिन नेपाललाई ओलीले बलियो साथ दिए ।
गुणको बदला नेपालले पनि ओलीलाई केही ठूला अवसरहरू आँखा चिम्लेर दिए । दोस्रो जनआन्दोलन ०६२÷६३ पछि बनेको अन्तरिम सरकारमा एमालेको नेतृत्व गर्दै ओलीलाई नेपालले परराष्ट्रसहित उपप्रधानमन्त्री बनाए । त्यस्तै ०६५ को आठौँ महाधिवेशनमा खनालविरुद्ध अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका ओलीले नेपालको साथ पाउन नसकेपछि भने सम्बन्धमा चिसोपन आयो । त्यसबेला नेपाल मौन बसेपछि उनी निकटहरू ओली र खनालतर्फ बाँडिएका थिए ।
त्यसपछि थोरै सम्बन्ध सुधारको प्रयास चाहिँ भयो । ओलीलाई तेस्रो वरीयता दिलाउन नेपाल लागिपरे भने प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा नेपाललाई ओलीले साथ दिए । आठौँ महाधिवेशनमा खनालसँग पराजित भएका ओली नवौँ महाधिवेशनमा भने नेपाललाई नै पराजित गर्दै अध्यक्ष भए । ०७१ साउनमा सम्पन्न नवौँ महाधिवेशन पछाडि भने ओली–नेपालबीचको सम्बन्ध कहिल्यै राम्रो भएन । पार्टीको जिम्मेवारी दिँदा र संवैधानिक नियुक्तिमा समेत ओलीले नेपाल पक्षलाई छानीछानी पन्छाउने गरेको उनीहरूको आरोप छ । अझ माओवादी केन्द्रसँगको एकीकरणपछि भने पुष्पकमल दाहालसँग मिलेर ओलीले आफूलाई सक्न खोजेको नेपालको बुझाइ थियो । सोही विषय बढेर एकअर्कालाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्नेसम्मको शृखंला विभाजनसम्म पुगेको छ । नेपालले ओलीलाई कारबाही गरेका थिए भने, एकता भंग भएपछि ओलीले नेपालसहित उनी पक्षीय नेतालाई पटकपटक कारबाही गरेका थिए । पछिल्लो पटक मंगलबारमात्रै पनि सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेपछि ओलीले नेपालसहितका १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेका थिए ।
माधव समूह पनि विभाजित
बुधबार नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवदेन दिएका नेपाल पक्षलाई दोस्रो तहका नेताहरूले साथ दिएनन् । उनलाई लामो समयदेखि साथ दिँदै आएका दोस्रो तहका नेताहरूले पार्टी विभाजनमा साथ नदिने निर्णय सुनाएका हुन् । नेपाललाई पदाधिकारी तहका कोही पनि नेताले साथ दिएनन् । स्थायी कमिटीमा रहेको खनाल, बेदुराम भुसाल र मुकुन्द न्यौपानेबाहेकले साथ दिएनन् ।
तीन उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, भीम रावल र अष्टलष्मी शाक्यले नेता नेपालको साथ छाडेका छन् । उपमहासचिव घनश्याम भुसाल सचिवहरू गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई र भीम आचार्य, स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र अनुशासन आयोगका प्रमुख अमृत बोहरा नयाँ दलमा गएनन् ।
फुट्यो जसपा पनि
निर्वाचन आयोगमा बुधबार नै जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (लोकतान्त्रिक) नामको नयाँ राजनीतिक दल दर्ताका लागि निवेदन दर्ता भएको छ । साविक जनता समाजवादी पार्टी विभाजनका क्रममा नयाँ दल दर्ता भएको हो । पार्टीभित्रको विवाद निरूपणका क्रममा आयोगले जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिता दिएपछि दलविहीन भएको महन्थ ठाकुर पक्षले नयाँ दल दर्ताका लागि निवदेन दिएको हो । सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलका २० प्रतिशत सदस्यले पार्टी विभाजन गर्नसक्ने प्रावधान बनाएपछि त्यसको सबैभन्दा धेरै लाभ ठाकुर समूहले लिएको छ ।
ठाकुरको अध्यक्षतामा गठित उक्त पार्टीको वरिष्ठ नेतामा राजेन्द्र महतोसहितको २४ सदस्यीय कार्यकारिणी समिति रहने छ । नयाँ दलमा साविक जसपाका १४ सांसद र १७ केन्द्रीय सदस्य रहेको जानकारी दिइएको छ । उक्त दलले दर्ता गराएको निवेदनको दर्ता नम्बर ४३४ रहेको छ ।
