काठमाडौं– कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य प्रकरणले नयाँ रूप लिने भएको छ । क्रियाशील छानबिन समितिले टुंग्याउन बाँकी विवाद समाधानको जिम्मा पाएका सदस्यहरूले विवाद भएका क्षेत्र र वडामा नयाँ सदस्यता वितरण नगरेर पुरानैलाई मात्र सदर गरेर विवाद समाधान भएको भनेपछि यो प्रकरणले नयाँ रूप लिने भएको हो ।
क्रियाशील छानविन समितिले टुंग्याउन बाँकी विवाद समाधानको जिम्मा पूर्वमहामन्त्री कृष्ण सिटौलासहित केन्द्रीय सदस्यद्वय डा. मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखकले विवाद समाधानका लागि सैद्धान्तिक सहमति जुटाएको भनिए पनि विवाद भएका क्षेत्र र वडामा नयाँ सदस्यता वितरण स्थगन गर्नु समाधान हुँदै नभएको पनि कांग्रेसभित्रै भन्न थालिएको छ । समितिले त्यहाँ १३औँ महाधिवेशनकै क्रियाशील सदस्यताको आधारमा अधिवेशन हुने भनिएको छ ।
समितिले धुनषा ४ र सर्लाही २ को विवाद भने टुंग्याइसकेको छैन । ती क्षेत्रबारे १२ भदौभित्र निर्णय लिइसक्ने सहमति भएको छ । ती क्षेत्रको विवाद समाधानका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका नेताहरूसँग छलफल हुने बताइएको छ । समायोजनका सम्बन्धमा देखिएको समस्या समाधान गर्न साझा मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार ‘कुनै पनि वडामा समायोजनको संख्या नवीकरण भएका सदस्यको संख्याभन्दा बढी हुन नहुने’ सहमति बनेको छ । जसअनुसार कुनै वडामा कांग्रेसको नवीकरण भएकोभन्दा बढी समायोजनबाट आएका सदस्यहरू रहेछन् भने संख्या घटाइनेछ ।
क्रियाशील सदस्यताबारे सबैभन्दा बढी बारा र सप्तरीमा विवाद देखिएको थियो । सहमतिअनुसार सप्तरीको ३ नम्बर क्षेत्रका केही वडाहरूमा नयाँ सदस्यता स्थगन गएिको छ । त्यस्तै क्षेत्र नम्बर १, २ र ४ मा १३ औँ महाधिवेशनका सदस्यकै आधारमा अधिवेशन हुनेछ ।
समितिले धुनषा ४ र सर्लाही २ को विवाद भने टुंग्याइसकेको छैन । ती क्षेत्रबारे भदौ १२ गतेभित्र निर्णय लिइसक्ने सहमति भएको छ । ती क्षेत्रको विवाद समाधानका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका नेताहरूसँग छलफल हुनेछ ।
बाराको १ र ४ नम्बर क्षेत्रमा नयाँ क्रियाशील सदस्यता स्थगन गरिएको छ । त्यहाँ १३ औ महाधिवेशनका सदस्यहरूमात्रै अधिवेशनमा भाग लिनेछन् । त्यस्तै २ नम्बर क्षेत्रका ४४ वडामध्ये ३३ वटामा विवाद देखिएका थिए । तीमध्ये १७ वटा वडामा नयाँ सदस्यता स्थगन गरी १३ औँ महाधिवेशनकै सदस्यताबाट अधिवेशन हुने भएको छ । ५९ वटा वडा भएको बाराको ३ नम्बर क्षेत्रमा ३ वटा वडामा नयाँ सदस्यता स्थगन गरिएको छ ।
सिटौला नेतृत्वको समितिले गरेको सहमतिका आधारमा क्रियाशील सदस्यताको सूचीलाई अन्तिम रूप दिने जिम्मेवारी पनि तोकिएको छ । जसअनुसार प्रदेश १ र २ मा आनन्द ढुंगाना र जीवन परियार, वागमती र गण्डकी प्रदेशमा प्रदीप पौडेल र श्याम घिमिरे तथा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जीवन परियार र योगेन्द्र चौधरीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । ती नेताहरू क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिका सदस्य हुन् । उनीहरूले पछिल्लो सहमतिअनुसार क्रियाशीलको सूचीलाई अन्तिम रूप दिने बताइएको छ ।
शीर्ष तहमा भएको सहमतिअनुसार सिटौला नेतृत्वको समितिले सहमति गरेबाहेकका ठाउँमा क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ । नयाँ सहमति आकर्षित हुनेबाहेकका स्थानमा लेखक नेतृत्वको छानविन समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सहमति सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलकै बीचमा भएको छ ।
त्यस्तै नयाँ सहमति अनुसार क्रियाशील सदस्यताको सूची अद्यावधिक हुने कार्य सकिएलगत्तै प्रमाणीकरण गरेर सूची सार्वजनिक गर्ने सहमति समेत बनेको छ । निर्वाचन समितिलाई अन्तिम सूची दिने र समितिबाटै सार्वजनिक गराउने तयारी छ । सभापति देउवाले पनि प्रतिवेदन बुझ्दै सहमति भएको सदस्यता सार्वजनिक गर्न कुनै समस्या नहुने बताएका छन् ।
क्रियाशील सदस्यतामा सहमति जुटेसँगै कांग्रेस महाधिवेशन सुनिश्चित भएको शीर्ष नेताहरूले बताएका छन् ।