मुलुकी ऐनका कतिपय प्रावधानले नेपाली समाजको वास्तविकतालाई समेट्न नसकेको, कतिपय ठाउँमा महिलामाथि बढी सजायँ तोकिएको, बढ्ता यौनसम्बन्ध राख्ने १६-१८ वर्ष उमेर समूहलाई सम्वोधन नगरिएको र पैसावाल संघसंस्थाको उक्साहटमा परेर बैबाहिक बलात्कारको प्रावधान राखिएको मुलुकी ऐनका मस्यौदाकार रजितभक्त प्रधानाङ्गको टिप्पणी छ ।
तर, नयाँ मुलुकी संहितामाथि डाक्टर, पत्रकार र प्रहरीले गरिरहेको आलोचना भने तथ्यमा आधारित नरहेको प्रधानाङ्गले बताएका छन् । अब प्रहरीले झूठा आरोपमा कसैलाई समाउन नसक्ने र डाक्टरले पनि गलत गरेमा कारवाहीमा पर्ने उनको भनाइ छ । त्यसैगरी जबरजस्ती करणीको दायरा फराकिलो बनाइएको उनले बताए । जिल्ला अदालतले जन्म कैदको सजाय टुंगो लगाउन नपाउने गरी प्रतिपादन गरिएको नयाँ फौजदारी न्याय सिद्धान्त नयाँ ऐनको महत्वपूर्ण उपलब्धी रहेको प्रधानाङ्गको विश्लेषण छ ।
गतसाल संसदले पारित गरेका मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन भदौ १ देखि कार्यान्वयनमा आएका छन् । व्यवस्थापिका-संसदबाट गत वर्ष नै पारित यी ऐनहरू करिब एक वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ पूरा गरेर कार्यान्वयनमा आएका हुन् ।
जनजनमा भिजिसकेको १६५ वर्ष पुरानो मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरेर बनेका यी नयाँ ऐनहरूले न्याय सम्पादनमा मात्रै होइन, समाजका विभिन्न तह र तप्कामा असर पार्ने निश्चित प्रायः छ । कतिपय सरोकारावालाहरूले ऐनमा भएका प्रावधानका विषयमा विभिन्न टीकाटिप्पणी र आलोचना गरिसकेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि तत्कालीन न्यायाधीश (पूर्वप्रधानन्यायाधीश) कल्याण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित फौजदारी कानुनसुधार कार्यदलका सदस्य तथा मुलुकी अपराध संहिता विधेयकका मस्यौदाकार वरिष्ठ अधिवक्ता रजितभक्त प्रधानाङ्गसँग अनलाइनखबरले ऐनमा आएको परिवर्तन, कार्यान्वयनमा देखिने चुनौति र यसबाट समाजमा पर्ने असरलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानी:
गत ३० असोज ०७४ मै पारित भएको ऐन कार्यान्वयनको मिति ०७५ साल भदौ १ नै तोक्नुको खास कारण के हो ?
जनजनलाई प्रभावित पार्ने कानुन लागू गर्ने बेलामा ‘कुलिङ पिरियड’ त चाहिन्थ्यो नै । नयाँ कानुनबारे जानकारी दिन करिब एक वर्षको अवधि पर्याप्त पनि हो । अर्कोतिर, १ भदौ मुलुकी ऐन दिवस हो । मुलुकी ऐनलाई सम्मान गरेको पनि हुन्छ भनेर यो दिन तोकिएको हो ।
तर, नयाँ ऐन कार्यान्वयन नहुँदै ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउनुलाई के भन्नुहुन्छ ?
नमिलेका दफा, भाषागत त्रुटी, परम्परागत अवधारणा छुटेका जस्ता विषय संशोधन गर्न लागिएको हो । यसलाई ठूलो चर्चाको विषय बनाउन आवश्यक देखिँदैन ।
खासमा भइरहेको मुलुकी ऐनलाई किन प्रतिस्थापन गर्नुपरेको ?
विसं. २०१० सालमा गठन भएको पहिलो कानुन सुधार आयोगले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि ‘नेपाल दण्ड विधान २०१२’ बनायो । त्यो मस्यौदा विधान भारतीय अपराध संहितालाई आधार बनाएर बनेको थियो । यसरी हेर्दा त्यतिबेलै मुलुकी ऐनमा परिवर्तन आवश्यकता महशुस गरेर काम अघि बढाएको देखिन्छ ।
जन्मकैद भएको मुद्दा जिल्ला अदालतमा टुङ्गिदैन । जिल्ला अदालतले फैसला गरेर उच्च अदालतमा पठाउँछ र उच्च अदालतले फैसला गरेर सर्वोच्च अदालतमा पठाउँछ । सर्वोच्चमा पुगेर मात्रै मुद्दा टुङ्गो लाग्छ
त्यसपछि ०२८ मा फेरि कानुन आयोग बन्यो र त्यसले दुई वर्ष काम गरेर ०३० मा अपराध संहिताको मस्यौदा ल्यायो । तर, गर्भपतन र गौवधसम्बन्धी प्रावधानमा महिला संगठनले विरोध जनाएका कारण त्यसले राष्ट्रिय पञ्चायतमा प्रवेश पाएन । गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्थालाई त्यसबेला महिलाहरूले विरोध जनाएका थिए ।
विसं. ०४६ सालपछिको अन्तरिम सरकारका पालामा नेपाल धेरैवटा अन्तराष्ट्रिय सन्धि, महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बन्यो । तीमध्ये १६-१७ वटा मानव अधिकारसँग सम्बन्धित थिए, जसले गर्दा मानव अधिकार र अपराधसम्बन्धी प्रावधानका विषयमा नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने दबाव आयो ।
विसं. १९१० को मुलुकी ऐन टालटुल गरेर चलाइरहेका थियौं । किनभने २०२० को मुलुकी ऐनको सैद्धान्तिक आधार पनि १९१० कै ऐन थियो । त्यसैले त्यतिबेलाको समाजका लागि बनाइएको कानुनलाई समयानुकुल बनाउनका लागि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरेर मुलुकी संहिता ल्याइएको हो । संहिताले फौजदारी र देवानी कानुनलाई वैज्ञानिक, सिलसिलावद्ध र समयसापेक्ष तुल्याएको छ ।
आम नागरिकले ठ्याक्कै बुझ्ने भाषामा भन्नु पर्दा नयाँ ऐनमा आएको मुख्य परिवर्तनचाहिँ के हो ?
फौजदारी न्यायमा धेरै सिद्धान्त भित्रिर्याएका छौं । तीन वर्ष भन्दा बढी सजाय हुने मुद्दामा अब दोहोरो सुनुवाई हुन्छ । पहिलो सुनुवाई दोषी हो कि होइन भन्ने पत्ता लगाउनका लागि हुन्छ । र, दोषी हो भने एक महिनापछि सजाय निर्धारणका लागि फेरि सुनुवाई हुन्छ ।
जन्मकैद भएको मुद्दा जिल्ला अदालतमा टुङ्िगदैन । जिल्ला अदालतले फैसला गरेर उच्च अदालतमा पठाउँछ र उच्च अदालतले फैसला गरेर सर्वोच्च अदालतमा पठाउँछ । सर्वोच्चमा पुगेर मात्रै मुद्दा टुङ्गो लाग्छ । तर, सजाय बढी भएको जस्तो लागेको छ भने जिल्ला न्यायाधीशले पनि राय व्यक्त गर्न सक्छ । त्यो रायलाई उच्च अदालतले सदर वा बदर गर्न सक्छ । जिल्ला र उच्च अदालतबाट फैसला भएर आएको मुद्दामा सर्वोच्चले पनि राय व्यक्त गर्न सक्छ ।
कस्तो अपराधमा कति सजाय हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनमा गरिएको छ ।
सजाय निर्धारण गर्दा प्राय धेरै अपराधमा एउटै पाराले तीन वर्ष कैद वा तीस हजार जरिवाना, पाँच वर्ष कैद वा पचास हजार जरिवाना गर्नुको आधार के हो ?
नेपालीको आर्थिक सामाजिक पक्ष विश्लेषण गर्दा नेपालीको एक वर्ष बराबर १० हजार रुपैयाँ हुन आउँदोरहेछ । त्यही मापदण्डका आधारमा पाँच वर्ष सजायमा पचास हजार जरिवाना निर्धारण गरेका हौं ।
तर, ०६७ मा प्रस्ताव गरेका जरिवानामा संसदको उपसमितिमा छलफल हुँदा केही तलमाथि परेको भने सत्य हो ।
नयाँ ऐन संहिता बनाउने बेलामा के कस्ता चुनौतिहरु आए ?
देवानी संहितामा भएको इच्छापत्रसम्बन्धी प्रावधान संसदबाट पारित गर्न धौधौ परेको थियो । त्यो व्यवस्थाले महिलालाई अंशबाट बञ्चित गराउँछ कि भन्ने डर थियो । व्यवस्थापिका संसदको अन्तिम दिनमा मात्रै विधेयक पारित भएको थियो ।
महिलासँग सम्बन्धित कतिपय अपराधमा सजाय बढाइएको हो ?
यो कुरा केही हदसम्म सत्य हो । जस्तो- शिशु हत्यालाई मनसायवृत्ति हत्यासरह गरिएको छ । त्यसमा अब जन्मकैद हुन्छ । यो विषय महिला अधिकारवादीहरूले धेरै पहिला उठाउनुपर्ने हो, उठाउनै सकेनन् । यो व्यवस्थाले तत्कालै महिलामाथि अन्याय पर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।
गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिएपछि यस्तो मुद्दाको सजाय पाँच वर्षमा झारिएको थियो । त्यसभन्दा अगाडि सर्वोच्च अदालतले १० वर्ष बनाएको थियो । तर, महिलाको आर्थिक, पारिवारिक तथा अविवाहित भएको अवस्थामा मध्यनजर गरेर सर्वोच्च अदालतले दुई वर्ष मात्रै सजाय गरेको पनि थियो । मेरो विचारमा यो विषय ‘ओभर क्रिमिनलाज्ड’ भएको छ । त्यो वास्तवमै ठूलो अन्याय हो ।
तर, यो विषयलाई त संसदमा दर्ता भएको अपराध पीडित संरक्षण विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने होइन ?
हो, त्यसमा यस्ता विषयलाई सैद्धान्तिकरुपमै स्वीकारेको भनिएको छ । तर, त्यो विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाले पीडितको यस्तो समस्या सम्बोधन गरेको छैन । महिला अधिकारकर्मीको ध्यान पुगेको भए समेट्न सक्दथ्यो । अपराध संहितामै भएको व्यवस्था जस्ताको तस्तै राखिएको छ । त्यो भन्दा स्पष्ट व्यवस्था त अपराध संहिताको परिच्छेद १२ मै छ नि । त्यो विधेयकमा गर्भपतन कानुनमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गरिनु पर्दथ्यो ।
प्रहरी र अदालतको अभिलेख हेर्दा बलात्कारका घट्ना बढेको देखिन्छ । बलात्कारपछि हत्या भएका पनि प्रशस्त उदाहरण छन् । ४ वर्षीया बालिकादेखि ७० वर्षीय हजुरआमा समेत अपराधीको शिकार भएको देखिन्छ । दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन संहितामा कडा व्यवस्था हुनुपर्ने होइन र ?
करणीसम्बन्धी अपराधको दायरा ठूलो बनाइएको छ । हिजोसम्म ‘भेजिनल सेक्स’लाई मात्रै बलात्कार मानिन्थ्यो । अब गुदद्वार वा मुखमा सम्पर्क गरे पनि करणी मानिन्छ । भेजिनामा पुरुष अंग बाहेकका वस्तु छिराए पनि बलात्कार मानिन्छ । प्रकृति हेरेर आजन्म कारवाससम्म सजाय व्यवस्था गरिएको छ ।
तथ्यांक विभागले केही वर्ष पहिले गरेको सर्वेक्षणले पहिलोपटक शारीरिक सम्बन्ध राख्ने उमेर घटेको देखाएको थियो । तर, तपाईहरूले त वालिग मान्ने उमेर १६ वर्षबाट १८ बनाउनुभयो । यसको आधार के हो ?
यो अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड हेरेर बनाइएको व्यवस्था हो । हाम्रो सामाजिक वास्तविकतासँग मेल खान्छजस्तो मलाई पनि लाग्दैन । विदेशमा प्रशस्त अध्ययन अनुसन्धानपछि मात्रै कानुन बन्छ । हामीले त्यसो गर्न नसक्दा सामाजिक रियलिटीसँग मेल नखाने प्रावधान आएको हो ।
सबैभन्दा बढी यौन सम्बन्ध हुने उमेर नै १६/१८ हो । अब यसले नयाँ-नयाँ मुद्दा आउँछ । मेरो विचारमा २०/२५ प्रतिशत मुद्दा बढ्छ ।
यो संहिताले वैवाहिक बलात्कारलाई निकै महत्व दिएको देखिन्छ । यो स्थापित गर्न कत्तिको सजिलो/गाह्रो विषय हो ?
करणीसम्बन्धी अपराधको दायरा ठूलो बनाइएको छ । हिजोसम्म ‘भेजिनल सेक्स’लाई मात्रै बलात्कार मानिन्थ्यो । अब गुदद्वार वा मुखमा सम्पर्क गरे पनि करणी मानिन्छ
अत्यधिक घरेलु हिंसा भएपछि यो अवधारणा आएको देखिन्छ । तर, अक्सर वैवाहिक बलात्कार ठहर गर्न गाह्रो हुन्छ । अरु देशमा डिभोर्सपछि वा अंश लिइसकेपछिको बलात्कारलाई मान्यता दिएको देखिन्छ ।
न्यायाधीश बलराम केसीले एउटा मुद्दामा फरक मत राखेका थिए । बैवाहिक बलात्कार भनियो भने जसले जसलाई मुद्दा दिए पनि हुन्छ भन्ने उनको मत थियो ।श्रीमतीलाई रिस उठ्यो भने जतिबेला पनि यो मुद्दा लगाउन सक्छे । किनभने श्रीमान, श्रीमती भएपछि शारीरिक सम्बन्ध कायम त भइसकेकै हुन्छ । परीक्षण गर्दा सहवास गरेको प्रमाणित गर्न गाह्रो पनि हुँदैन ।
भन्दा नमिठो सुनिएला, तर ‘वैवाहिक बलात्कार’ अधिकारका नाममा खेती गर्नेहरुले सिर्जना गरेको एडभेन्चरको पार्ट हो । किनभने करणीको मुद्दाको तहसम्म पुगिसकेपछि सम्बन्ध पुनः जोडिने सम्भावना त रहँदैन नि । वैवाहिक बलात्कारमा पैसा खाने संघ संस्थाको उक्साहटमा परेका छन् ।
नयाँ ऐनमा भएको सजाय सम्बन्धी प्रावधानलाई लिएर चिकित्सा क्षेत्र लगायतबाट चर्को विरोध हुनुलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ ?
सञ्चार माध्यममा आएका समाचारलाई हेरेर विरोध गरेको देखिन्छ । यो विरोधको कुनै तुक छैन । किनभने, यो ऐनले चिकित्सकको व्यावसायिक हक खोसेको छैन । ऐनको चिकित्सा क्षेत्रबाट विरोध भयो भन्नु हौवा मात्रै हो । असल नियतले काम गर्नेलाई यो संहिताले कहीँ पनि कारवाही गर्ने भनेको छैन ।
गलत काम गर्नेलाई त कारवाही हुन्छ नि । त्यसैका लागि त कानुन चाहिने होइन र ?
जस्तो- कान दुःखेको विरामीको पेट चिर्ने, बाँया खुट्टाको गर्नुपर्नेमा बाँया खुट्टाको अपरेसन गरेको छ भने सजाय नगरेर पुरस्कृत गर्ने त ? राम्रो काम गर्नेलाई कारवाही गर्ने भनेर कहाँ लेखिएको छ ?
तर, चिकित्सक मात्रै होइन, प्रहरीले पनि त १५२ बुँदामा संशोधन हुनुपर्छ भनेको छ नि ?
प्रहरीको पनि प्रतिनिधि बसेर मस्यौदामाथि छलफल गरिएको थियो । त्यतिबेला कसैले विरोध गरेनन् ।
प्रहरीले नै कीर्ते मुद्दा चलायो भने त सजाय हुन्छ नि । नक्कली प्रमाण खडा गर्ने प्रहरीलाई कारवाही नगर्ने ? निर्दोषलाई एक सेकेन्डमात्रै थुन्नु पनि ठूलो अपराध हो नि । कुटीकुटी सावित गराउने, नक्कली प्रमाण सिर्जना गर्ने प्रहरीलाई छोड्यो भने समाज कता जाला ? निर्दोषलाई अपराधी ठहर गराउने प्रहरीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक छैन भनेर कसले भन्छ ?
प्रहरीले निर्दोषलाई मुद्दा चलाएको कुनै घटना पनि छ कि भविश्यमा त्यस्तो होला भन्ने कल्पनाकै आधारमा यस्तो व्यवस्था राखियो ?
यो विषयमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै बोलिसकेको छ । प्रहरीले मुद्दा लगाएर थुनेको व्यक्तिपछि निर्दोष ठहर गर्दा क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेको छ । प्रहरीकै कारणले नुवाकोटका मदननारायण श्रेष्ठ १३ वर्ष ९ महिना कारागारमा बसेको उदाहरण छ । यातना तथा क्षतिपूर्ति ऐनअन्तर्गत उनलाई सरकारले ४० हजार क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अदालतको आदेश थियो । यो कल्पना होइन, सर्वोच्चबाट ठहर भएको विषय हो ।
Coppied from: online news
