काठमाडौं– सरकारको मनलाग्दी निर्देशनमाथि अदालतले झापड लगाएको छ । गृह मन्त्रालयले १८ भदौमा मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, विदेशी नागरिक र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी नकारात्मक टिप्पणी गर्नेलाई कडा कारबाही गरिने भन्दै विज्ञप्ति निकालेपछि यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सोमबार सुनुवाइ गर्दै सो विज्ञप्तिलाई आधार मानेर कोही कसैले कारबाही नगर्न भनेपछि सरकारले झापड भेटाएको हो ।
मित्रराष्ट्र वा विकास आयोजनामाथि टिप्पणी गरेको आधारमा कारबाही नगर्न सरकारलाई सर्वोच्चले आदेश दिएपछि सरकार थेप्चिएको छ । सोमबार न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको इजलासले संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक सुनिश्चित गरेको भन्दै यस्तो आदेश गरेको हो । नेपालको संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको र त्यस अन्तर्गत सकारात्मक, नकारात्मक समीक्षात्मक टिप्पणी पर्ने हुँदा नकारात्मक टिप्पणी गरेको वा अभिव्यक्ति दिएको कारणले भदौ १८को विज्ञप्तिको आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्नु/नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
उक्त विज्ञप्तिले नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन् गरेको भन्दै अधिवक्ता प्रवेश केसीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । संवैधानिक एवं कानुनी औचित्यता नखुलाई, सन्दर्भ र पृष्ठभूमि नजोडी कुन विदेशी विकास आयोजनामा कस्तो प्रभाव प¥यो भनी नखुलाई वा लुकाई विज्ञप्ति सूचना प्रकाशित गरी नागरिकको मौलिक हक अतिक्रमण भएकोले उक्त गैर संवैधानिक सूचना बदर गरी न्याय पाऊँ भन्ने रिटमा उल्लेख थियो ।
नेपालको संविधानको धारा १७ ले नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई संवैधानिक संरक्षण प्रदान गरेको भन्दै गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिले त्यसको हनन् गरेको रिट निवेदकको जिकिर थियो । संविधानको धारा १७ बमोजिमको नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिलाई सम्मान गर्नुपर्ने एवं हस्तक्षेप गर्न नहुने संवैधानिक दायित्व भएकोमा सो नगरी नागरिकको अधिकार उपर अनुचित बन्देज सिर्जना गर्ने गरी विज्ञप्ति सूचना प्रकाशन गरी नागरिकमा व्यापक डर एवं त्रास पैदा गरेकोले गृह मन्त्रालयको गैरसंवैधानिक एवं गैरकानुनी उक्त विज्ञप्ति बदर गरी न्याय पाऊँ भन्ने रिटमा भनिएको थियो । तर, यस विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनले पनि उक्त विज्ञप्तिप्रति आपत्ति जनाएको थियो । संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको भन्दै बारले विरोध गरेको थियो ।
