यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात मन्त्रालयको आर्थिक चलखेलमा नयाँ ट्याक्सीको दर्ता रोकिएको हो । महाराजगंजको टिचिङ अस्पतालको अगाडि तीन ओटा ट्याक्सी पार्किड. गरेको थियो । एकजना महिलाले पुरुषलाई डोर्याउँदै ट्याक्सीको अगाडिसम्म ल्याइन् । अधैबैँसे उमेरका ती पुरुष अस्पतालबाट भखरै डिस्चार्ज भएका रहेछन् । उनी आफ्नो कोठा जानका लागि ट्याक्सीको खोजीमा भौतारिहेका थिए ।
चितवन घर बताउने श्याम कार्की हाल नारायनस्थानमा कोठा लिएर बस्दा रहेछन् । अस्पतालअगाडि पार्किङ गरेको ट्याक्सीलाई उनले ‘भाइ, नारायणस्थान जाने हो’ भनेर सोधे । उनले ‘मिटरमा नारायणस्थानसम्म लगिदिन्छौ’ भनेर पुनः प्रश्न गरे । तर, ट्याक्सी चालक मानेनन् । बिरामीलाई उभिन पनि गाह्रो भइरहेको थियो तर त्यस ट्याक्सी चालकलाई केही फरक परेन । ट्याक्सीको चालकसँग उनको श्रमितीले धेरैबेर मिटरमा जानका लागि मोलमोलाइ गरिरहिन् । एउटाले त मानेन तर अरु पनि मिटरमा उनलाई नारायणस्थान छाड्न मानेनन् ।
यो दिउँसो करिब ३ बजेको कुरा हो । उनको श्रीमतीले पटक–पटक ‘दिउँसै छ फर्किँदा यात्रु पाइहाल्नुहुन्छ’ भनेर प्रस्ताव राखिन् । तैपनि ती ट्याक्सी चालक मानेनन् । ‘अहिले फर्किँदा यात्रु पाइएन भने खाली फर्किनुपर्छ,’ त्यस ट्याक्सीका ट्याक्सी चालकको भनाइ हो यो । एउटाले हजार माग्छ अर्कोले आठ सय रूपैयाँ । तर मिटरमा जान कोही पनि मान्दैनन् । टिचिड. अस्पतालबाट नारायणस्थानको औसत दूरी करिब ५ किलोमिटर होला । अन्ततः उनीहरू माइक्रोबस कुरेर नारायणस्थान जान बाध्य भए ।
त्यस्तै चाबहिलको ओम अस्पताल अगाडि एकजना दाइको पनि ट्याक्सी चालकसँग मोलमोलाइको काम जारी थियो । ओम अस्पतालबाट कपनको रामहिटी गएको भाडा ट्याक्सी चालकले भने अनुसार सात सय रुपियाँ हो । चाबहिल र कपनको औसत दूरी चार किलोमिटर छ । यी त ट्याक्सीबाट आजित भएका केही पात्र मात्र हुन् । दिनहुँजसो कति सर्वसाधारणलाई ट्याक्सीले दिक्क बनाएको छ । ट्याक्सीले मच्चाएको लुटबारे ट्राफिक प्रहरीका उजुरी गर्न खोज्यो भने आफ्नो ड्यटीमा ट्राफिक प्रहर देखिँदैनन् । ट्राफिक प्रहरीलाई यसबारे खबर भए पनि बेखबरजस्तै भएर बसेका छन् ।
यातायात व्यवसायीहरूले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोले, सडकमा उत्रिने चेतावनी सरकारलाई दिएका छन् । सबै सेवासुविधा सम्पन्न गाडी चाहिए त आफ्नै निजी गाडी किन्नुपर्ने ट्याक्सी व्यवसायीहरूको भनाइ छ । साथै, यातायात क्षेत्रको सरकार नै हामी हौ भन्दै यातायात व्यवसायीहरू दाबी गर्छन् । सरकारको यातायात क्षेत्रमा लगानी छैन भन्दै यातायात व्यवसायीहरूले दादागिरी देखाएको प्रस्टै देखिन्छ । आफ्नो निजी सम्पत्ति हो भन्दै यातायात व्यवसायीले आफ्नो मनोमानी चलाएका छन् ।
ट्याक्सी चढ्नेबित्तिकै यात्रुले १४ रुपियाँ तिर्नुपर्छ । सरकारले तोकेअनुसार ट्याक्सीको एक किलोमिटरको भाडादर ३९ रुपियाँ छ । एक किलोमिटर यात्रा गर्दा यात्रुले ५३ रुपियाँ तिर्नुपर्छ । सरकारी रेटमा ट्याक्सीले यात्रु गन्तव्यमा पुर्यायो भने प्रत्येक किमी ५३ तिरे पुग्छ । तर ट्याक्सी सरकारी रेटमा त के मिटरमा हिँड्न नि मान्दैनन् । मिटर ट्याक्सी सेवाको अध्यक्ष हरिकष्ण बस्नेतलाई नयाँ ट्याक्सीको विषयमा केही कुरा बुझ्न खोज्दा उनले सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्यो भने ट्याक्सीको मूल्य र दैनिक कमाइ घट्ने भएकाले उनले ट्याक्सीको दर्ता खोल्न नदिएको बताएका छन् । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघको महासचिव भरत नेपाललाई नयाँ ट्याक्सीको दर्ता केलाइ नखोलेको भनेर सोध्दा नयाँ गाडी बेच्ने कम्पनीले यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात मन्त्रालयमा कमिसन नदिएको कारण नयाँ ट्याक्सीको फाइल अड्काएको बताए ।
आर्थिक चलखेल नमिलेर नयाँ ट्याक्सीको फाइल अड्केको हो भनेर यातायात व्यवस्था विभागको एकजना कर्मचारीले नाम नबताउने सर्तमा जानकारी दिएका छन् । अहिले सञ्चालनमा रहेको ट्याक्सी मिटरजडित कालोप्लेटको ट्याक्सीले यात्रुहरूलाई सेवासुविधा दिएका छैनन् । ट्याक्सी मिटरमा हिँड्दैनन् । भएको ट्याक्सी पनि पुराना, थोत्रा र कवाडी भइसकेका छन् । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने भनेको फाइल पनि आठ महिना अघिदेखि मन्त्रालयको दराजमा थन्किएको छ ।
सरकारले खोल्ने भनेको लक्जरियरस नयाँ ट्याक्सीको दर्ता यातायात व्यवसायी र यातायात मन्त्रालय, विभागको कमिसनको खेलमा नखुल्ने छाँटकाट देखिरहेको छ । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने कसले हो ? पहिला सुरु यसमै सरकारका केही निकायहरू अलमलमा परेका छन् । यातायात मन्त्रालय यातायात व्यवस्था विभाग देखाउँछ । यातायात व्यवस्था विभाग यातायात मन्त्रालयतिर औँला तेस्र्याउँछ । यी दुई सरकारी निकायहरूको हानाथापले बीचमा जनता पिल्सिरहेका छन् । विभाग र मन्त्रालय आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिसकेकोजस्तो देखिन्छ ।
यसको फाइदा ट्याक्सी व्यवसायीलाई भइरहेको छ । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता कहिले खोल्ने हो बारे उत्तर दिन प्रदेश सरकार, यातायात मन्त्रालय र विभाग तयार छैन । यसो गर्दा सिन्डिकेट कायम रहने भो भनेर धेरै जनगुनासोहरू आइरहेको छ । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्दा यात्रुले थुप्रै कठिनाइको सामना गर्नुपरेको छ । यातायात व्यवसायीहरूले चाहिएको नै सिन्डिकेट हो । आर्थिक लेनदेन र राजनीतिक पहुँचको कारणले पनि ट्याक्सीमा भएको सिन्डिकेट कायमै रहेको हो । सबै प्रदेशमा नयाँ ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ । उपत्यकाभन्दा बाहिरी जिल्लाका सर्वसाधारणले मर्दा र पर्दा पनि ट्याक्सीको प्रयोग गर्न पाएका छैन । ट्याक्सीको परमिट उपत्यकामा मात्र छ । उपत्यकाबाहिर ट्याक्सीको परमिट छैन । दुर्गम जिल्लाका नागरिकहरूले बिरामी हुँदा पनि ट्याक्सी पाएका छैनन् ।
यसको दोष कसलाई दिने ? यातायात व्यवस्था विभाग यसको दोष लिन तयार छैन । यातायात मन्त्रालय सुनिरहेको छ तर नसुनेजसो गरेर बसेको छ । सरकारले जनताका लागिभन्दा पनि यातायात व्यवसायका लागि मात्र काम गरेको जनता नै बताउँछन् । सरकारले ट्याक्सी व्यवसायीको हितमा मात्र काम पनि गरेको सर्वसाधारणहरूको भनाइ छ । ट्याक्सीमा विगत २९ वर्षदेखि सिन्डिकेट कायमै छ । उपत्यकाबाहिर ट्याक्सीको रोड परमिट छैन । उपत्यकाबाट बाहिर बस्ने सर्वसाधारणले भनेको बेलामा ट्याक्सी पाएका छैनन् । ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोल्नका लागि सरकारले कुनै पनि कार्ययोजना तयार गरेको छैन ।
ट्याक्सीमा वर्षौँदेखि एकाधिकार चलिआएको छ । जनताको करबाट निर्माण भएको बाटोमा ट्याक्सीले मनोमानी चलाउँदै आएको छ । तैपनि सरकार वर्षौँदेखि मौनधारण गरेर बसेको छ । सेवासुविधाको नाममा जनता ठगिएका छन् । गरिब जनता मर्न लागे पनि उनीहरू ट्याक्सी चढ्न सक्दैनन् । किनभने अहिलेको ट्याक्सीको भाडा सरकारले गरिब जनताले पनि प्रयोग गर्न पाऊन् भनेर निर्धारण गरेकोजस्तो देखिँदैन । जनताले ट्याक्सी ब्यवसायीले भनेजत्ति पैसा तिरेर पनि राम्रो सेवासुविधा पाएका छैनन् । तीन जना मोटामोटा मान्छे ट्याक्सीमा अट्दैनन् । सलाईको बट्टाजस्तो आकारभएको ट्याक्सीमा खुट्टा पसार्ने ठाउँसमेत छैन ।
ट्याक्सी चालकहरू मिटरमा यात्रु बोक्दैनन् । सरकारलाई पनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न दिँदैनन् । र, जनतालाई सस्तोमा सेवा दिने तयार छैनन् । यदि ट्याक्सी व्यवसायीले जनताको मन पनि जित्न सक्ने हो भने यस्तो स्थिति नै आउँदैनन् । अनि कहाँ हट्यो त सिन्डिकेट ? खुला प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ व्यावसाय आउन पनि नदिन यातायात व्यवसायीले मरिहत्ते गरेका छन् । जहिले पनि सरकारसँग विभिन्न माग राखेर जनता ठग्ने काम गरेका छन् । ‘ट्याक्सी व्यवसायी कहिले नसुध्रिने भए,’ एकजना यात्रुको भनाइ हो यो । ‘ट्याक्सी व्यवसायीलाई ठाउँमा ल्याउनलाई यिनीहरूको विरोधमा आवाज उठाउनै पर्छ,’ उनले भने ।
साथै उनले ट्याक्सी चढेको यात्रुले ट्याक्सीभित्रबाट ट्याक्सीको ठगिबारे आवाज उठाउनै पर्छ । अनि मात्र जनताले सस्तोमा सेवासुविधा पाउँछन् । राजनीतिक पार्टीहरूको झोला बोकेर नेता बन्दै हिँडेका छन् उनले थप भने । एउटा ट्याक्सी व्यवसायीसँग महासंघका नेताहरूले एक महिनाको ५०० लेबी उठाउने गरेको एकजना ट्याक्सी चालकले नाम नबताउने सर्तमा भने । उनको भनाइअनुसार उपत्यकामा जम्मा ९ हजार ट्याक्सी छ । त्यो पनि नयाँ पुराना सबै जोडेर ।
एउटा ट्याक्सीबाट ५०० उठाउँदा महिनाको कति लेबी उठ्छ ? यसरी लेबी उठाएको पैसाबाट यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात मन्त्रालय र ट्राफिक महाशाखालाई चटाउने गरेको उनले भने । त्यही भएर त मिटरमा यात्रु नबोक्ने यातायात व्यवसायीलाई ट्राफिकले छुट दिएको छ । तर यसको घाटा भने राज्य र जनतालाई भएको छ ।