चितवन– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले राज्यले अहिलेसम्म अँगालेको भूमिसम्बन्धी नीतिका कारण जटिल समस्या आएको बताएकी छन् । मंगलबार राष्ट्रिय भूमि आयोगद्वारा आयोजित प्रदेशस्तरीय समीक्षा तथा आगामी कार्ययोजना निर्माणसम्बन्धी गोष्ठीमा उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले अहिले बनेको भूउपभोग नीति लागू गर्न सकेमा मात्रै समस्या समाधान हुने बताउँदै आफूहरू त्यसमा लागेको बताइन् । उनले भू–उपयोग नीति बनेको भए पनि कार्यान्वयनमा आउन केही समय लाग्ने जानकारी दिइन् । उनले सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न यसअघि बनेका आयोगले गरेका कामलाई मूल्यांकन गरी अघिल्ला आयोगले गरेको कामलाई नै निरन्तरता दिने बताइन् ।
उनले यस्ता आयोगहरूमा सरकार परिवर्तनसँगै आयोगका पदाधिकारी परिवर्तन हुँदा समस्या हुने जनाउइन् । यस्तो समस्यालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकार परिवर्तन भए पनि आयोगले गरेका कामको मूल्यांकन गर्दै अघि बढ्न सकेमा मात्रै सुकुम्बासीको समस्या समाधान हुने उनको भनाइ थियो । सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधान नहुँदा कतिपय नागरिकहरू अनागरिक बन्नु परेको भन्दै उनले दुःख व्यक्त गरिन् ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले जनताको दुःखलाई बुझेर भू–व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । यसका लागि भूउपभोग नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले गृहकार्य सुरु गरेको उनले बताए । आयोगलाई पूर्णता दिन सकेमा यसको काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्ने भन्दै नेपालमा अहिले १५ लाख परिवार अव्यवस्थित बसोबासमा रहेको जनाए । उनले यसको समाधानका लागि अठोट लिएर काम गर्नुपर्ने बताए ।
आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेको समस्या समाधानका लागि सबै एक भएर लाग्नुपर्ने बताए । उनले यस विषयमा स्थानीय तहहरूले गरेका कामहरूको लगत माग गरी कामलाई अघि बढाइएको बताए ।
