काठमाडौं– नेपालमा प्राकृतिक र मानव सिर्जित विपद्ले जनधनको ठूलो क्षति हुने गरेको छ । पछिल्लोपटक बेमौसमको वर्षाले मुलुकभर बाढी र पहिरो जाँदा १२० जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको छ भने ठूलो मात्रामा सम्पत्तिको नोक्सानी भएको छ । अब सरकारले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत सुधारको प्रयास थालेको छ । विपद्बाट हुने क्षतिको न्युनीकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न नीतिगत सुधारको प्रयास थालिएको हो । विगतको अनुभव र हाल कर्यान्वयनको चरणमा रहेका नीति, नियमलाई थप प्रभावकारी र समयसापेक्ष बनाउन पहल थालिएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त विषममा मन्त्रालयले मंगलबार विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत सुधारका लागि परामर्श बैठक सम्पन्न गरेको छ ।
बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नागरिकको जीवन रक्षा राज्यको पहिलो दायित्व रहेकाले त्यसबाट राज्य पछि हट्नै नसक्ने धारणा राखेका छन् । उनले आवश्यकताका आधारमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण निर्माण गरिएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता संरचना नेपालको आवश्यकताअनुसार निर्माण गर्नुपर्ने र समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले विपद्मा सबै तहका सरकारको समन्वय र सक्रियताको खाँचो पनि औँल्याएका छन् । उनले विपद्सँग जुध्न अधिकार प्रत्यायोजन गरेर मात्रै नहुने भन्दै संघ एक्लैले गरेर पनि नसक्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सँगसँगै जानुपर्ने बताए ।
मन्त्री खाँणले विपद् व्यवस्थापनका विषयमा ऐन, कानुनमा उल्लेख छैन भनेर काम गर्न बिर्सन नहुने र त्यसप्रति मन्त्रालय सचेत रहेको बताए । विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा कसले काम गर्ने भन्नेमा समन्वय अभाव देखिएकाले त्यसलाई चिर्दै अघि बढ्ने क्रममा मन्त्रालय रहेको समेत उनले बताए । गृहमन्त्री खाँणले सुरक्षा निकायले जसरी अन्य सरकारी निकाय विपद् व्यवस्थापनमा लागेको नपाइएकाले त्यसतर्फ गम्भीर हुन सबै सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका छन् ।
बैठकमा गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि कस्तो संरचनाको आवश्यकता छ भन्ने विषयमा गम्भीर छलफलको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । विपद्प्रति मानिसमा चासो र सूचना वृद्धि गर्नु आवश्यक रहेको तर्फ जोड दिँदै उनले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी अबको नीति तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिए । बैठकमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले स्रोतसाधन र जनशक्तिको अभावका कारण थप प्रभावकारी रूपमा काम गर्न कठिनाइ भइरहेको उल्लेख गरे ।
गृह मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख हुमकला पाण्डेले बैठकमा आएका सुझावलाई एकीकृत गरेर मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी दिइन् । बैठकमा सहभागीहरूले गृहमन्त्रालय र प्राधिकरणको भूमिकालाई कानुनतः स्पष्ट पार्नुपर्ने, अन्तरप्रदेश समन्वय बढाउनुपर्ने, समन्वयगत निकायबीचको सूचना आदानप्रदान र सहकार्य बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले विपद् आएपछि राहत उद्धारभन्दा जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान दिन पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
