काठमाडौं– बेलायत भ्रमणबाट स्वदेश फर्कने क्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोसन (एमसिसी) पास गर्छौँ भनेर अमेरिकालाई पत्र पठाएको खुलासा गरेका थिए । उनले एमसिसी पारित गर्ने भनेर अर्को सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग हस्ताक्षर गरेर पत्र पठाएको भनेपछि नेपाली राजनीतिमा अर्को तरंग पैदा भएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाको उक्त अभिव्यक्तिपछि दाहालको पार्टीभित्रै पनि चर्को आलोचना भएको थियो । त्यसलगत्तै दाहालले आफूले त्यस्तो पत्र नपठाएको प्रष्टीकरण दिएका थिए ।
एमसिसीका सम्बन्धमा माओवादी केन्द्रले दोहोरो नीति अख्तियार गरेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला उसले यथास्थितिमा एमसिसी सम्झैता संसदबाट पास नगर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको स्थायी समिति बैठकमा नेताहरूले अर्थ मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री देउवा र दाहालले एमसिसीलाई लेखेको पत्रमाथि प्रश्न उठाएका थिए । एमसिसीबारे उठेका प्रश्नहरूलाई समेटेर अर्थ मन्त्रालयले भदौमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई पत्र पठाएको थियो । त्यसको जवाफ आएपछि प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले अर्को पत्र पठाएका थिए ।
लामो समयसम्म गोप्य रहेको उक्त विषय हालै मात्र प्रधानमन्त्री देउवाले खुलासा गरेका थिए । उनले एमसिसी पास गर्छौँ भनेर आफू र दाहालले पत्र पठाएको बताएपछि यो विषय सार्वजनिक भएको थियो । यसलाई लिएर माओवादी केन्द्रका नेताहरूले मंगलबारको बैठकमा प्रश्न उठाएका हुन् । नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, लीलामणि पोखरेललगायतले पत्र पठाउनु गम्भीर त्रुटि भएको बताएका थिए । उनीहरूले बैठकमा अध्यक्ष दाहालको चर्को आलोचना गरेका थिए ।
लगत्तै अध्यक्ष दाहालले स्पष्टीकरण दिएका छन् । बाहिर चर्चा भएजस्तो एमसिसी पास गर्छौँ भनेर पत्र नलेखेको दाबी उनले दोहोर्याए । ‘अध्यक्षले यथास्थितिमा पास गर्ने केही लेखिएको छैन भन्नुभएको छ,’ एक स्थायी समिति सदस्यले भने, ‘राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ, त्यसका लागि समय चाहिन्छ भनेका छौँ भन्नुभयो ।’ सत्तारुढ गठबन्धनलाई तोड्ने अनेक प्रयास भइरहेकाले पनि सम्झौतामा संशोधन भए सहयोग लिन्छौँ भनेर पत्र लेख्नु परेको अध्यक्ष दाहालले बाध्यता सुनाएका थिए । एक नेताअनुसार बैठकमा पार्टी अध्यक्ष दाहालले नै राष्ट्रिय संवेदशनीलतासँग जोडिएकाले एमसिसी सम्झौता यथास्थितिमा संसदबाट पास नगर्ने निर्णय गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए, जसलाई स्थायी समितिले अनुमोदन गरेको छ ।
बैठकपछि माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले पनि राष्ट्रिय सहमति र सम्झौतामा संशोधन तथा परिमार्जन नभई एमसिसी अगाडि नबढ्ने बताएका छन् । ‘हाम्रो पार्टीमा केही कुरा राष्ट्रिय सहमति कायम नभई र केही संशोधन, परिमार्जन नभई अगाडि नबढाउने भन्ने भएको छ,’ उनले भने, ‘एमसिसीको कतिपय कुराहरू आपत्तिजनक छन् । त्यसमा परिमार्जन नभई अगाडि बढ्दैन ।’
पत्रले माओवादीमा खैलाबैला
प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालले दुई पार्टीका तर्फबाट एमसिसीलाई पठाएको पत्र अहिलेसम्म गोप्य राखिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले बेलायत भ्रमणबाट फर्कँदा गएको बिहीबार यो पत्रबारे खुलासा गरेका हुन् । तर, दुई नेताले एमसिसीलाई सुटुक्क लेखेको पत्र अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । पत्रमा के छ भन्ने विषयमा देउवा र दाहालका विरोधाभाषपूर्ण भनाइले झन् अन्योल बढेको थियो ।
मंगलबारको बैठकमा नेताहरूले अध्यक्ष दाहाललाई पत्रबारे जिज्ञासा राखेका थिए । यसअघि देउवा र दाहालको भनाइप्रति अनभिज्ञता प्रकट गर्दै माओवादी केन्द्रका नेताहरूले यसबारे केही थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । दुवै नेताहरूले उक्त पत्र दुई पार्टीको तर्फबाट लेखिएको प्रष्टीकरण दिएपछि माओवादी बैठकमा पार्टीका तर्फबाट लेखिने पत्रहरूका बारेमा सबैलाई थाहा हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलहरूमध्ये कांग्रेस एमसिसी यथास्थितिमै पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छ । माओवादी पार्टीले भने यथास्थितिमा एमसिसी पारित गर्न नहुने अडान राख्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा माओवादी अध्यक्ष दाहालले पार्टीभित्र कुनै छलफल नै नगरी देउवासँग मिलेर गोप्य रूपमा एमसिसीलाई पत्र लेखेको भन्दै माओवादी पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिएको हो । अन्य नेताहरूको दबाबपछि अध्यक्ष दाहालले यथास्थितिमा एमसिसी सम्झौता पारित गर्न नसकिने बैठकबाट निर्णय गराएका हुन् । यो विवादले माओवादी केन्द्रमा खैलाबेला मच्चिएको थियो ।
राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौंमा
माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौंमा हुने भएको छ । मंगलबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीको ११ देखि १३ पुससम्म हुने तय भएको राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले प्रदेश इन्चार्ज र अध्यक्ष तोकेको छ भने प्रदेश पदाधिकारीहरूको सम्बन्धमा अध्यक्ष दाहालको उपस्थितिमा सम्बन्धित प्रदेशका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूसँग परामर्श गरी टुंगो लगाउने निर्णय गरिएको प्रवक्ता महराले जानकारी दिएका छन् ।
बैठकले पाँच दलीय गठबन्धन समन्वय समितिमा पार्टीको तर्फबाट अध्यक्ष दाहाल र नेता श्रेष्ठलाई पठाउने निर्णय गरेको छ । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध पाँच दलको सोमबार बसेको बैठकले सरकार सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले ११ सदस्यीय समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो समितिमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट दुई÷दुई जनाले प्रतिनिधित्व गर्ने सहमति भएको थियो ।
