काठमाडौं– यो वर्ष पनि खेतीको मुख्य सिजनमा नेपालका किसानहरूले रासायनिक मल नपाउने भएका छन् । प्रत्येक वर्षजस्तो मलको अभाव खेप्दै आएका किसानहरूले यसपटक पनि खेतीको सिजनमा मल नपाउने अवस्था देखिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै रासायनिक मलमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण मल ल्याउन नसक्दा आलु र गहुँ रोप्ने समयमा मलकोे अभाव देखिएको हो ।
गत वर्षको असारमा खेत रोप्ने मुख्य समयमा रासायनिक मल नपाएका किसानले यसवर्ष पनि मल नपाउने स्थिति देखिएको कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ । मल खरिद बिक्रीको जिम्मा पाएको कम्पनीले पर्याप्त मात्रामा रासायनिक मल खरिद गर्न नसकिएको भन्दै अभाव हुने जनाएको हो । आलु र गहुँका लागि आवश्यक पर्ने मल गत फागुनदेखि नै खरिदको तयारी गर्दासमेत अभाव हुने देखिएको कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीले जानकारी दिएका छन् । कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रियरूपमा नै रासायनिक मलको मूल्यमा वृद्धि हुँदा मल खरिदको जिम्मा पाएका कम्पनीले मल ल्याउन नसक्दा अभाव हुने देखिएको जनाएको छ ।
अन्तराष्ट्रिय रूपमा गत वर्षको तुलनामा यसवर्ष प्रति मेट्रिकटन ३०० अमेरिकी डलरभन्दा बढीले रासायनिक मलको मूल्यमा वृद्धि भएको प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारीले बताए । ‘कोभिड अगाडि रासायनिक मलको मूल्यमा खासै वृद्धि हुने गरेको थिएन, मूल्य बढ्दै घट्ने गरेको थियो । तर, कोभिड पश्चात निरन्तर रूपमा रासायनिक मलको मूल्य बढेको छ, हामीले मल खरिदको बोलपत्र आह्वान गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मलको मूल्य कम थियो, तर हाल उच्च भएको छ । मल खरिद गर्न कम्पनीले रु ४÷५ करोड बराबरको धरौटी रकम राखेका हुन्छन्, रु २२÷२५ करोड घाटा खाएर रासायनिक मल ल्याउनुभन्दा व्यवसायीले धरौटी रकम नै छाड्ने गरेका छन्,’ उनले भने ।
उनका अनुसार यसअघि प्रति मेट्रिकटन ६७० डलरमा मल खरिदको ठेक्का हुने गरेकामा हाल ठेक्का रकम बढेर ९४८ डलर पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै मलको अभाव भएको भन्दै मूल्यमा वृद्धि हुँदा नेपालमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो देशमा रासायनिक मलको उत्पादन छैन, अन्य देशबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यताका कारण नेपाली किसानले प्रत्येक वर्ष दुःख पाउने गरेका छन्’, उनले भने, ‘मल उत्पादन गर्ने देशले दिए हामीले पाउने हो, जतिमा दिन्छु भन्छन् त्यतिमा ल्याउनुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ, हाम्रो सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार कम मूल्यका आधारमा मलको ठेक्का दिइन्छ, सोही कारण पछिल्ला सबै ठेक्का रद्द हुने गरेका छन्, एउटै ठेक्काका लागि २० पटकसम्म बोलपत्र आह्वान गर्नुपरेको बाध्यता छ ।’
