काठमाडौं– कोरोना महामारीको कारण नेपाल फर्किएका चीनमा मेडिकल अध्ययनरत विधार्थीहरूले देशभित्रै इन्टर्नसिप गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन् । आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै इन्टर्नसिपको बाँकी अवधि पूरा गर्ने व्यवस्था नेपालमै मिलाउन पीडित विद्यार्थीहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् ।
विद्यार्थीहरूले डेढ वर्षको इन्टर्नसिप नेपालकै सरकारी अस्पतालमा गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । विद्यार्थीहरूले आफ्नो जायज माग पुरा नगरेमा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी पनि दिएका छन् । समस्या समाधान नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्नेपनि उनीहरूको चेतावनी छ । चिकित्सा शिक्षा आयोग सानोठिमी, भक्तपुरले २०७८ साल साउन २३ गते इन्टर्नसिप पूरा गर्न नपाएका विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन आवेदन गर्न सुचित गरेको थियो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको अध्यक्षतामा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष, त्रिवि र काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष लगायतका उपस्थितिमा मंसिर १७ गते भएको छलफलले विदेशमा विभिन्न शिक्षण संस्थाहरूमा शिक्षाको एमबीबीएस अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरूले कोभिड–१९ महामारीको अवधिमा नेपाल फर्किआएका र अध्ययन पुरा गर्न नपाएका विद्यार्थीहरूलाई सम्बन्धित विश्वविद्यालयमा नै उपस्थित् भई अध्ययन निरन्तरता दिनको लागि सम्बन्धित सरकारसमक्ष उच्चस्तरमा कुटनितिक पहल गर्ने र उल्लेखित नियामक निकायहरू समेतको समन्वय र सहकार्यमा आवश्यकता अनुसार समस्याको सकारात्मक निकास दिन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पीडित विद्यार्थीहरूले नेपाल मेडिकलले काउन्सिलमा बुझ्न जाँदा अनलाइन मार्फत लिइएको कक्षालाई मान्यता दिने भनेपछि आफूहरूले अनलाइन कक्षा लिएको बताए । अनलाइन कक्षा लिएर पूरै रकमसमेत बुझाएको उनीहरूको भनाई छ । काउन्सिल र विश्वविद्यालयको समन्वयपछि पीडित विद्यार्थीहरूले अनलाइनमार्फत सैद्धान्तिक विषयहरू पढेको सुनाए । बाध्यात्मक परिस्थितिमा इन्टर्नसिप लिन बाध्य भएका विद्यार्थीहरूले राहत दिनुपर्नेमा थप पीडा दिईएको बताए । पटक–पटक सम्बन्धित् निकायमा धर्ना तथा विरोधका कार्यक्रम गरेको भएपनि अहिलेसम्म आफूहरूको मागको सुनुवाई नभएको उनीहरूको भनाई छ ।
एमबीबीएस अध्ययरत अर्का विद्यार्थीले स्वदेशमै प्रयोगात्मक विषयको लागि आवश्यक सामाग्रीसहित व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरे । इन्टर्नसिप गर्न बाँकी विद्यार्थीहरूले सबैले अनलाइनमार्फत विषयको ज्ञान लिएको उनले बताए । अनलाइनबाट शिक्षा लिँदा पनि पुरै रकम तिरेको भन्दै फेरि विश्वविद्यालयमा नै गएर कक्षा लिनुपर्ने मन्त्रालयले निर्णय गरेपछि थप पीडा भएको सुनाए ।
मन्त्रीलगायत काउन्सिलको उपस्थितिमा भएको छलफलले विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि खेलवाड गरेको उनको गुनासो थियो । देशका दक्ष जनशक्तिहरूलाई यसरी अप्ठ्यारोमा पार्न नहुने उनको भनाई थियो । एमबीबीएस अध्ययरत एक छात्राले कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्रालयको यो निर्णयले विद्यार्थीहरू र अभिभावकहरूलाई निकै गाह्रो भएको सुनाईन् । यसले आर्थिक भार थपिँदा अभिभावकलाई थप पीडा भएको उनको भनाई थियो ।