काठमाडौं– अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) संसदबाट पारित गर्नुपर्ने दबाबमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसबारे सत्ता गठबन्धनमा छलफल थालेका छन् । शनिबार आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नेबारेमा छलफल गर्न बसेको गठबन्धनको बैठकमा उनले एमसिसी पारित गर्न अन्य दललाई दबाब दिएका छन् ।
गठबन्धनमा सहभागी प्रमुख दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी एमसिसी जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने अडानमा रहेका बेला देउवाले उक्त विषयामा छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि पारित गर्ने सहमति जुटेको बताइएको छ । शनिबारको बैठकमा त्यस विषयमा ठोस निस्कर्ष ननिस्केपछि प्रधानमन्त्री देउवाले शनिबार साँझ नै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग थप छलफल गरेका हुन् ।
तीन शीर्ष नेताहरूको छलफलमा उनीहरूबीच एमसिसी पारित गर्ने विषयमा सहमति जुटेको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी पारित गर्न सहयोग नगरेमा गठबन्धन कायम राख्न नसक्ने चेतावनी दिएपछि दुई नेताहरू एमसिसी संसदबाट पारित गर्न सहमत भएको स्रोतको दाबी छ । उनीहरूबीच ‘राष्ट्रिय हित प्रतिकुल नहुनेगरी’ सम्झौता संसदबाट पारित गराउने सहमति भएको बताइएको छ ।
यद्यपि, दुई पार्टीले यसअघि संशोधन हुनुपर्ने भनिरहेका बुँदाहरू संशोधन गरिने वा नगरिने बारेमा भने केही बताइएको छैन । ‘एमसिसीमा पोजेटिभ कुरा भएको छ । प्रचण्ड र माधवजीले पार्टीका साथीहरूलाई मनाउनुहुन्छ । एमसिसीमा अब ब्रेक थ्रु हुन्छ’, प्रधानमन्त्री देउवानिकट एक नेताले भने । प्रधानमन्त्री देउवाले लामो समयदेखि एमसिसी पारित गराउने विषयमा गठबन्धनमा आवद्ध दलहरूको साथ खोजिरहेका छन् । सो बैठकमा गठबन्धनका संयोजकसमेत रहेका कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई पनि बोलाइएको थियो । गठबन्धनका एक शीर्ष नेताका अनुसार चार नेताबीच एमसिसी पारित गर्ने ‘सैद्धान्तिक सहमति’ बनेको हो ।
एमसिसी पारित गर्न तयार भए पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले १० दिनजति पर्खिन प्रधानमन्त्री देउवासँग समय मागेका छन् । पार्टीभित्र ‘आन्तरिक सहमति’ जुटाउन भन्दै उनीहरूले समय माग गरेको बताइएको छ । दुई नेताहरूको आग्रहअनुसार आइतबारका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित गरिएको स्रोतको दाबी छ । यसअघि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आइतबारका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान गरेकोमा शनिबार साँझ नै सूचना टाँस गरेर २६ माघसम्मका लागि स्थगित गरेका थिए ।
सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलहरूले एमसिसीबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेका छन् । एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ सदस्य छन् । उक्त कार्यदलले हालसम्म प्रतिवेदन बुझाएको छैन । कार्यदलमा सदस्यहरूबीच एकमत नहुँदा प्रतिवेदन तयार पार्न नसकिएको बताइएको छ ।