विराटनगर– प्रदेश–१ सरकारले मन्त्रालय संख्या बढाएर १२ पुर्याएको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको भातृ संगठनहरूले विरोध गरेका छन् । सोमबार विराटनगरको सडकमै पत्रकार सम्मेलन गरेर एमाले मोरङका २३ जनवर्गीय संगठनले आर्थिक भार बढाउने गरी मन्त्रालय विभाजन गरेको भन्दै विरोध गरेको हो ।
उनीहरूले सरकार स्वार्थ केन्द्रित भएको भन्दै मन्त्रालय विभाजन गर्ने निर्णय फिर्ता गर्न माग गरे । सत्तापक्षले भने मन्त्रालय विभाजन गर्दा आर्थिक भार नथपिने दाबी गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले मन्त्रालय विस्तार गर्दा आर्थिक भार नथपिने बताएका हुन् ।
उनले हाल प्रदेश मातहत रहेका कर्मचारी र संरचना प्रयोग गरिने भएकाले भार नथपिने जिकिर गरे । ‘मन्त्रालय विस्तार गर्दा धेरै प्रशासनिक खर्च नगर्न सचेत छौँ’ आङ्बोले भने, ‘मन्त्रालयहरू सरकारी भवनमै रहन्छन्, प्रदेशमा हाल कायम रहेको जनशक्तिबाटै काम सञ्चालन गर्छौं ।’
प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न अहिले कायम रहेका डेढ दर्जन अनावश्यक र दोहोरो जिम्मेवारी भएका कार्यालय खारेज गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको उनले बताए ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी सातवटा मन्त्रालयलाई १२ वटा बनाएको थियो । मन्त्रालय विस्तारको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रदेश–१ कमिटीले निर्णय फिर्ता गर्न माग गरेको छ । संविधानले १९ वटा मन्त्रालय बनाउने अधिकार दिए पनि सरकारले कार्य बोझको आधारमा १२ वटा मन्त्रालय बनाएको सत्ता पक्षको दाबी छ ।
