काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारले तत्काल स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा नगरे अँन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरे पनि सरकारले हालसम्म निर्वाचनको मिति घोषणा नगरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सरकारको नियतमाथि प्रश्न गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो । बुधबार बसेको एमाले केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले सरकारले बिहीबारसम्म स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा नगरे आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आगामी ४ जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न मिति प्रस्ताव गरिसकेको छ । मंगलबार आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहितको टोलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा गर्न आग्रह गरेको थियो । एक÷दुई दिनभित्रै मिति घोषणा गरिए तयारी गर्न सकिने भन्दै आयोगले सरकारलाई मिति घोषणा गर्न सिफारिस गरेको हो । निर्वाचनको मिति आयोगको परामर्शमा सरकारले घोषणा गर्ने प्रावधान छ ।
एमालेले संविधान र कानुनअनुसारको मितिभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि सकिनु दुई महिना अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने जिकिर गर्दै एमालेले आगामी चैतमै निर्वाचन हुनुपर्ने धारणा राखेको थियो । आयोगले पनि पहिलोपटक चैतमा निर्वाचन गर्न सरकारलाई मितिसमेत प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा नगर्दा आयोगले दोस्रोपटक आगामी १४ र २२ बैशाखमा निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त मितिमा निर्वाचन गर्नका लागि पनि मिति घोषणा गर्न ढिलाइ भएको छ । त्यसपछि आयोगले पछिल्लोपटक ४ जेठमा निर्वाचन गर्ने मिति सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । आयोगले १२० दिन अगावै निर्वाचन घोषणा हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
एमालेले निरन्तर निर्वाचन हुनुपर्ने बताइरहँदा सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलका नेताहरूले भने संविधानमा जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिएको ६ महिनाभित्रमा निर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था भएको जिकिर गर्दै निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधनको गर्नुपर्ने मत पनि राखिरहेका छन् । तर, आयोगले संविधान र ऐनमा निर्वाचनको सन्दर्भमा केही पनि फरक कुरा नरहेको प्रष्ट पार्दै आएको छ । अन्ततः गएको शनिबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले आगामी जेठभित्रमा निर्वाचन गर्ने गरी मिति तय गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । तर, सोही बैठकबाट अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को विषयलाई लिएर गठबन्धनमा खटपट सुरु भएको समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
एमालेले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नतोके केन्द्रसहित सातवटै प्रदेशमा दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिएका छन् । त्यस्तै बैठकले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेश १ र सुदूरपश्चिममा भएको अनुशासन उल्लंघन र अन्तर्घातको छानबिन गर्न कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न प्रदेश कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ ।