काठमाडौं– सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी ३० बैशाखमा मुलुकभर एकसाथ स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तय गरेको हो । निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले निर्वाचनको नयाँ मिति सार्वजनिक गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकार प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ३० बैशाखमा सबै स्थानीय तहमा एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका छन् । पत्रकारहरूसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा उनले उक्त मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्दा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरूको संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था नहुने जानकारी दिए । हाल विद्यमान कानुनहरूकै आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सकिने आयोगले पनि स्पष्ट पारेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘३० बैशाखमा स्थानीय तहको निर्वँचन गर्नका लागि निर्वाचन सम्बन्धी कानुनहरूको संशोधनको आवश्यक्ता पर्दैन ।’
यसअघि निर्वाचन आयोगले आगामी ४ जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नका लागि मिति प्रस्ताव गरेको थियो । ५ जेठमा हालका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सकिने आयोगले बताउँदै आएको छ । नेपालको संविधान ०७२ ले स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने परिकल्पना नगरेको भन्दै पदावधि सकिनु अगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिँदै आएको थियो । तर, सोमबार बिहान प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच टेलिफोनमा भएको वार्तामा प्रमुख आयुक्तले बैशाखभित्रैमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हो भने कुनै पनि निर्वाचन सम्बन्धी कानुनहरू संशोधन गर्न नपर्ने सुझाव दिएका थिए । सोही आधारमा निर्वाचनको मिति तोकिएको एकमन्त्रीले बताएका छन् ।
सरकारले ३० बैशाखमा निर्वाचन सम्पन्न भएमा बढीमा तीन दिनभित्रमा निर्वाचन परिणाम आइसक्ने र २ दिनभित्रमा सपथ ग्रहण सम्पन्न गरेर ५ जेठमा पुराना जनप्रतिनिधिको बिदाई र नयाँको स्वागत कार्यक्रम एकसाथ गर्न सकिने गरी मिति तय गरेको बताइएको छ । सोही तालिकाअनुसार निर्वाचन सम्पन्न भएर जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएको अवस्थामा स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने छैन ।
नेपालको संविधान र निर्वाचन सम्बन्धी ऐन ०७३ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिनु दुई महिना अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोहीअनुसार आयोगले सुरुमा आगामी चैतमा निर्वाचन गर्नका लागि मिति सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै, दोस्रोपटक आयोगले एकै चरणमा भए १४ बैशाखमा र दुई चरणमा गर्ने भएको १४ र २२ बैशाखमा गर्न सकिने भन्दै सरकारलाई मिति प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सत्तारुढ दलहरूबीचमा निर्वाचनका सन्दर्भमा एकमत नहुँदा मिति घोषणामा ढिलाइ भएका कारण मिति सर्दै आएको थियो । बल्ल सत्तारुढ दलहरू आगामी जेठभित्रमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्णयमा सहमत भएपछि आयोगले ४ जेठमा निर्वाचन गर्न मिति सिफारिस गरेको थियो । तर, गठबन्धन दलहरूबीचमा एकमत नहुँदा मिति घोषणामा भने ढिलाइ भइरहेको थियो ।
पछिल्लोपटक अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)को विषयलाई लिएर गठबन्धनमा असमझदारी उत्पन्न भएपछि प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांगे्रसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘पेलेरै’ निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको बताइएको छ । निर्वाचनको मिति घोषणाका विषयलाई लिएर सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी भने असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ । यद्यपि उक्त पार्टीहरूले मिति घोषणाका सन्दर्भमा कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । उनीहरू सकेसम्म निर्वाचनलाई पर लैजान चाहान्थे । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचन अर्को वर्षको चैतमा गर्न सकिने धारणा व्यक्त गर्दै आएका थिए । चौतर्फी दबाबपछि उनीहरू आगामी जेठभरिमा निर्वाचन गर्न सहमत देखिएका थिए । तर, सोमबार देउवाले उनीहरूको असहमतिको बाबजुद पनि मन्त्रिपरिषदबाट निर्वाचनको मिति तय गरेको बताइएको छ ।
एमालेको स्वागत
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारले गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणालाई स्वागत गरेको छ । एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचन ५ जेठ अगावै हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको थियो । सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न ढिलाइ गरेपछि एमालेका भ्रातृ संगठनहरू सडक आन्दोलनमै उत्रिसकेका थिए । एमालेले पनि बिहीबारसम्म निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको थियो ।
सोमबार सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि निर्वाचन हुने परिस्थिति बनेको एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले अब सरकारले भयरहित वातावरणमा मतदान सम्पन्न गराउनु पर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
आयोगले थाल्यो तीव्र तयारी
निर्वाचन आयोगले सामान्यतया निर्वाचनको तयारीका लागि १२० दिन आवश्यक पर्ने बताउँदै आएको छ । तर, निर्वाचनको तयारी भइरहेको भन्दै आयोगले सरकारले घोषणा गरेको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सकिने बताइसकेको छ । आयोगले निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै मंगलबारदेखि देशभर भइरहेको मतदाता नामावली संकलनको कार्य स्थगित गरेको छ ।
त्यस्तै, आयोगले निर्वाचनका सन्दर्भमा आवश्यक पर्ने भवन, परिवहनका साधन, फर्निचर वा अन्य भौतिक साधनको अवस्था तथा व्यवस्थापनको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत आवश्यक भवन, सवारी साधन तथा फर्चिरसहितका साधनको स्थानीय तहसँग विवरणका लागि पत्राचार गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा २४७ मा ‘निर्वाचन आयोगलाई आङ्खनो काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी र अन्य सहयोग नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउने छ’ भन्ने व्यवस्थाअनुसार आयोगले मन्त्रालयमार्फत पत्राचार गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।
मन्त्रालयमार्फत गरेको पत्राचारमा आसन्न स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनार्थ करिब दुई महिना अवधिका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पछि फरक नपर्ने गरी तयार गर्न लगाई उक्त विवरण एकीकृत गरी यही माघ मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउन आयोगले भनेको छ ।
