परिमार्जन आवश्यकमुलुकभर मालबाहक सवारीसाधन टिपरले आतंक मच्चाएको मच्चाएकै छ । सर्वसाधरण र साना सवारीचालकले बेला–बेलामा गुनासो मात्र होइन टिपर आतंकको विरोधमा सडक आन्दोलनसमेत गरिरहेका छन् । तर, टिपर आतंक कायम छ । टिपर चालकको लापरबाहीले सडकमा मान्छे मर्ने क्रम बढ्दो छ । टिपर चालकले सडकमा यात्रुलाई सिधैं ठक्कर दिएर, किचेर मार्दा वा ब्याक गरेर ज्यान लि“दा पनि नेपाल सरकारले केही गर्न सकेको अवस्था छैन ।
वर्षदिनमा टिपरको ठक्करमा दर्जनौँ यात्रुको ज्यान गइरहेको छ । केही वर्ष अघिदेखि टिपर चालकको हेलचेक्क्र्याइले गर्दा धेरै मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् । टिपरले मान्छे मारेर आतंक मच्चाएको बताउ“दै सर्वसाधारण सडकमा आँउदा पनि सम्बन्धित निकायले सुनुवाइ गरेको छैन । टिपरको आतंक रोक्नुप¥यो र नागरिकको बाँच्ने अधिकारको सुनिश्चितता दिनुप¥यो भन्ने सडकमा आएको सर्वसाधारणको माग थियो । तर, सम्बन्धित निकायले यस विषयमा खास प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन । मुलुकका अधिकांश व्यस्त सडकमा दिउँसो टिपर चलाउन रोक लगाइएको छ । तर, जुन समयमा टिपर चलाउन छुट दिइएको छ, त्यस समयमा बाँकी सवारी तथा सर्वसाधरण सडकमा निस्किनसक्ने अवस्था छ ।
टिपर आतंक नरोकिएपछि धेरैले ‘ज्यानमारा’ टिपरहरूको दर्ता र रोडपरमिट खारेज गर्नुपर्ने माग पनि उठिरहेको छ । यस्तो सवारी साधन चलाउन रोक लगाउनुपर्छ भनेर भन्ने सर्वसाधारणको संख्या पनि ठूलो छ । तर, सम्बन्धित निकायले यस विषयको सम्बोधन गर्न सकेको छैन । टिपरको आतंक बढ्नुमा सरकारले दिएको छुट पनि भन्ने गरिएको छ ।
टिपरले मान्छे मार्ने क्रम बढेपछि सर्वसाधारणले चर्को दबाब दिए । विशेष गरेर काठमाडौं उपत्यकामा टिपरको आतंक बढेपछि त्यसमा पनि कोटेश्वर–भक्तपुर सडकखण्डमा धेरै सडक दुर्घटना टिपरका कारण भएको देखिएपछि यातायात व्यवस्था विभाग र गृह मन्त्रालयको संयुक्त बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले काठमाडौं उपत्यकामा टिपरलाई राति ९ बजेपछि मात्र धुलिखेलबाट उपत्यका भित्रिन दिने निर्णय गरेको थियो । बिहान ४ बजेभित्र टिपरहरूले उपत्यका छोडिसक्नुपर्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यसले केही हदसम्म टिपरका कारण हुने दुर्घटनाको संख्यामा कमी आएको छ । तर, निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या अझैं बा“की छ । ट्राफिक महाशाखाले सरकारको यो निर्णयलाई कडा रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा दिउ“सो पनि बाटोमा टिपर गुडिरहेको देख्न सकिन्छ । राति ९ बजेपछि भक्तपुरको जगातीबाट टिपरहरू काठमाडौं भित्रिन्छन् । तर, सरकारले त ९ बजे धुलिखेलबाट टिपरहरू आउन दिने भनेको थियो ।
९ बजेपछि जगातीमा बस्ने ट्राफिक प्रहरीहरूले उनीहरूलाई काठमाडौं भित्रिने छुट दिन्छ । जगातीबाट टिपर छुट्नेबित्तिकै उसले एकदमै स्पिडका साथ कुदाउ“छ । केही कारणबस टिपरले सवारी र मान्छेलाई छोयो भने उनीहरूको अचार बन्ने निश्चित छ । त्यसरी स्पिडमा कुदाउने टिपर चालकलाई कारबाही गर्न ट्राफिक प्रहरीले छड्के चेकजा“च गर्दैनन् । ट्राफिकले स्पिड राडार प्रयोग गरेर गति सीमित बनाउनुपर्ने काम एक दिन पनि गरेको छैन ।
सवारी साधनले दैनिक ११ जना मानिसको ज्यान लिइरहेको तथ्यांक छ । देशैभर सञ्चालित सवारी साधनको ठक्करबाट होस् या सवारी दुर्घटनाबाट दैनिक दर्जनले अकालमा ज्यान गुमाइरहेको छन् । २०५२ देखि २०६३ सालसम्म माओवादीले १७ हजार मानिस जनयुद्धमा मा¥यो । जनता मार्नुहु“दैन भन्ने धारणा बोकेको सरकारले माओवादीलाई वार्तामा ल्यायो । माओवादीको माग पुरा गर्नेबित्तिकै माछे मार्ने काम बन्द भयो । २०६३ सालभन्दा पछाडि सवारी साधनको ठक्कर र दुर्घटनामा परेर ४१ हजार बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । माओवादी युद्धभन्दा धेरै बढी जनताको ज्यान सवारी दुर्घटनामा गइसकेको छ । यत्रो नेपाली जनता सवारी साधन दुर्घटनामा परेर मर्दा पनि नेपाल सरकारले सवारीबाट जनता बचाउनको लागि उचित कदम चालेको छैन । दुर्घटना कम गराउन र जनताको बाँच्ने अधिकार सुरक्षाको लागि सरकारले कुनै पनि ऐन कानुन परिवर्तन गरेको छैन । नयाँ ऐनकानुन बनाउनतर्फ संसद लागिपरेको छैन ।
२०४९ सालमा बनाएको यातायात व्यवस्था ऐन अहिलेसम्म पनि सदनले संशोभन गरेको छैन । उही पुरानो ऐनअन्तर्गत रहेर सवारी साधनहरू सञ्चालनमा आइरहेको छन् । यो ऐनले राज्यलाई एकातिर राजस्व घाटा भइरहेको छ । अर्कोतिर मान्छे मार्ने चालक र सवारीलाई कडा कारबाही पनि गरिँदैन । समयानुकूल ऐन, कानुन संशोधन नगरिँदा ती ऐन तथा कानुनहरू सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी भइरहेका छैनन् । आजभन्दा करिब ३० वर्ष पहिलो निर्माण भएको कानुनको समयानुकूल परिवर्तन जरुरी छ । त्यति बेलाको सडकको अवस्था र सवारी साधनको अवस्था र आजको अवस्थामा आकास–जमिनको अन्तर छ । तर, सडक व्यवस्थापन गर्ने उही पुरानो कानुन छ ।
मान्छे मारेको खण्डमा ३५ दिनमा चालक जेलबाट छुट्छ भने थोरै धरौटी तिरे पुग्छ । न चालकको लाइसेन्स खारेज हुन्छ न चालक जेल बस्नुपर्छ । यातायात व्यवसायीको पक्षमा रहेर बनाएको ऐनले मान्छे मारेको चालकको आत्मबल बढेको छ । कसैले मान्छे मा¥यो भने ऊ आजीवन जेल बस्छ । सवारी चालकको हकमा पनि यही नियम लागू गर्नुपर्छ । साथै, मान्छे मार्ने सवारी चालकको लाइसेन्स खारेज गर्ने कानुन बनाउने हो भने दुर्घटना गराएर मान्छे मार्ने काम केही हदसम्म बन्द हुन्छ । अहिले सरकारले १६ वर्ष पुग्नेबित्तिकै नागरिकता दिने कानुन बनाएको छ । नागरिकताको आधारमा सरकारले लाइसेन्स पनि दिन्छ ।
कलिलो उमेर भएको का“चो व्यक्तिलाई लाइसेन्स दिँदा पनि सवारी दुर्घटना बढेको छ । भर्खरै बुद्धि पलाउने बेला भएकालाई सरकारले लाइसेन्सको हकदार बनाउँदा कि उ आफैँ मर्छ कि अरुलाई मार्छ । २१ वर्ष कटेकालाई निजी प्लेटको सवारी साधन चलाउने लाइसेन्स दिने निर्णय सरकारले गर्दा धेरै दुर्घटना कम हुन्छ ।
यता, माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरेकालाई मात्र भाँडाको गाडी चलाउने लाइसेन्सको व्यवस्था गर्दा धेरैको ज्यान जोगिन्छ । ६५ वर्ष कटेकालाई सार्वजनिक सवारी चलाउन नदिने र २१ वर्ष कटेकालाई लाइसेन्स दिने भनेर सरकारले निति अघि सारेको थियो । तर, यातायात व्यवसायी र मजदुर संगठनको दबाबको कारण सरकार पछि हट्यो । पछिल्लो समय दुर्घटना बढ्नुको प्रमुख कारण पुराना थोत्रा सवारीसाधन चलाउनु पनि हो । २० वर्षको अवधि कटिसकेका, कन्डिसन ठीक नभएको गाडी चलाउँदा र सिटभन्दा बढी यात्रु राख्दा दुर्घटना बढ्यो । यता, चालकको लापरबाहीले पनि आम नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको हो ।
यातायात व्यवसायीले प्रत्येक सिटको यात्रुको एकसय रूपैया“ तिरेर बिमा गराएको हुन्छ । उभ्याएर हालेको र नक्कली सिटमा बसेका यात्रुको बिमा गराएको हँुदैन । एउटा सिटको एकसय तिरेर वार्षिक एक लाखको बिमा गरेको हुन्छ । केही कारणबस दुर्घटनामा परेर यात्रु म¥यो भने सिटमा बस्नेको आफन्तले एकलाख रूपैयाँ पाउँछन् । तर, उभिएर यात्रा गरेका र नक्कली सिटमा बसेका यात्रुले क्षतिपूर्ति पाउँदैनन् । कुनै गाडीले सिधा ठक्कर दिएर मान्छे मा¥यो भने उसको आफन्तले पाँच लाख रूपैयाँ पाउँछन् । त्यस्तै, गाडी भीरबाट खसेर यात्रुको ज्यान गयो भने उसको आफन्तले जम्मा एक लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउँछन् ।
तर, आखिरी मरेका त मान्छे नै हुन् । उनीहरूलाई पनि पाँच लाख क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने होइन र ? दुर्घटनामा परेका यात्रुको आफन्त बोल्न सक्ने छैन, सिधा–सोझो छ भने उसले त्यही एकलाख रूपैयाँ पनि पाउँदैन । किरिया खर्च त परको विषय हो । दुर्घटनामा परेर घाइते भएकाहरूको उपचार बिमा कम्पनी र यातायात व्यवसायीले गर्दैनन् ।
कति अंगभंग भएर बाँचिरहेका छन् भने कति त उपचार नपाएर मरिसकेको छन् । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमाल हुँदा उनले बीमा रकम बढाउन पहल गरेका थिए । सिधा ठक्करबाट मरेकाको क्षतिपूर्ति रकम बढाएर २५ लाख पु¥याउने र किरियाखर्च बढाएर डेढलाख बनाउने भनेर छलफल अघि बढ्यो ।
बिमा कम्पनीले प्रत्येक सिटको सय रूपैया“मा बीमा गराएको रकम आठ सय पु¥याउनुपर्ने माग थियो । यसैअनुसार बिमा कम्पनीले विभागलाई पत्र लेख्यो । एउटा यात्रुको आठ सय रूपैयाँ तिरेर यातायात व्यवसायीले बिमा गराएमा २५ लाख क्षतिपूर्ति दिने बिमा कम्पनीको सर्त थियो । तर, घाटा लाग्ने देखेपछि यातायात व्यवसायीले तत्कालीन यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङलाई भनेर गोगनबहादुर हमाललाई सूचना तथा सञ्चार विभागमा सरुवा गराए । त्यसपछि सो छलफलको निष्कर्ष निस्किएन । सो फाइल यत्तिकै अड्कियो । जसको कारण यातायात व्यवसायीको मनोबल बढेको छ ।
अहिले कुनै सवारीको ठक्करबाट व्यक्तिको ज्यान गयो भने जेल सजाय गरिन्छ । ३५ दिनमै चालक छुट्छ भने गाडी साहुलाई केही गरिदैन् । न त्यो चालकको लाइसेन्स नै खारेज हुन्छ । सरकार नै यातायात व्यवसायीको अगाडि लाचार बनेका छ । २०४९ सालभन्दा पछाडि निर्वाचन आयोगले धेरैचोटि निर्वाचन ग¥यो । एकचोटि निर्वाचन गर्दाखेरि जनताले तिरेको करबाट १० अर्बभन्दा धेरै खर्च गरिन्छ । जनताको मतबाट आएको सांसदहरूले २९ वर्षअघि बनाएको यातायात ऐन परिवर्तन गर्न सकेको छैनन् । यातायात व्यवसायीले यातायात ऐन परिवर्तन गर्न सरकारलाई दिएको छैन ।
नयाँ यातायात ऐन बनाउँदा राजस्व बढ्नुको साथै कडा ऐनकानुन बन्छ भनेर यातायात व्यवसायीले ऐन नै परिवर्तन गर्न दिएनन् । सरकारसँगै उनीहरूले सांसदलाई पनि किनेका छन् । पछिल्लो समय सरकारले सात प्रदेश घोषणा ग¥यो । तर, प्रत्येक प्रदेशले यातायात व्यवसायीको पक्षमा रहेर निर्णय गप्यो । यसले गर्दा न राज्यले राजस्व पायो । न सवारी दुर्घटनामा परेर मान्छे मर्ने क्रम रोकियो । कानुन फितलो हुँदाखेरि यातायात व्यवसायी सजिलै बचिरहेका छन् । अझै पनि यही गतिविधि दोहो¥याइरहने हो सरकार ? अझै कतिञ्जेल कानमा तेल हालेर बस्छौ सरकार ? जनताको बा“च्ने अधिकारको सुरक्षा कसले गर्ने हो ? मान्छे मार्ने चालक र गाडी साहुलाई कारबाही गर्ने कानुन किन बनाइँदैन ?
-अनुषा थापा
प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ २७, २०७८ ०६:०६
